साखर उद्योगाचा आर्थिक ताळमेळ बिघडतोय

कोल्हापूर / कृष्णात चौगले : 

देशातील साखर कारखान्यांनी 2024-25 च्या चालू गाळप हंगामामध्ये 13 डिसेंबरअखेर तुटलेल्या उसाच्या 11 हजार 141 कोटी शेतकऱ्यांना देय रकमेपैकी केवळ 8 हजार 126 कोटी रुपयेच दिले असून 3 हजार 15 कोटी रूपये देणे बाकी आहे. यामध्ये कर्नाटकात सर्वाधिक 1 हजार 405 कोटींची थकबाकी असून त्यानंतर उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. साखर उद्योग आर्थिक अडचणीच्या काळातून जात असताना 2019 पासून एफ.आर.पीमध्ये सहा वेळा वाढ झाली. पण त्या तुलनेत 2019 मध्ये 3100 रूपये झालेला साखरेचा किमान विक्री दर (एम.एस.पी.) आजही कायम आहे. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात साखर उद्योगाचा आर्थिक ताळमेळ बिघडणार आहे. गत हंगामात 50 टक्क्यांहून अधिक कारखान्यांना 100 टक्के एफ.आर.पी मुदतीत देण्यासाठी अडचणी आल्या आहेत.

शासनाने 7 जून 2018 रोजी साखरेचा किमान विक्री दर (एम.एस.पी.) निश्चित करण्याचा निर्णय घेऊन तो प्रति क्विंटल 2900 रूपये केला. त्यानंतर 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी त्यामध्ये 200 रूपयांनी वाढ करून तो 3100 रूपये केला. वेळोवेळी साखरेचा बफर स्टॉक जाहीर केला. अनुदानित साखर निर्यात धोरण जाहीर केले. साखर आयात शुल्क वाढवून साखर उद्योगाला संरक्षित केले. वेळोवेळी सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केल्या. साखर साठ्यावर निर्बंध लादले. इथेनॉल निर्मितीस चालना देणेसाठी सर्वंकष असे इथेनॉल मिश्रण धोरण जाहीर केले. सवलतीच्या दराने पतपुरवठा केला.

इथेनॉलसाठी किफायतशीर दर जाहीर केले. आयकराच्या प्रश्नांची सोडवणूक करून 10 हजार कोटींच्या आयकर माफीचा निर्णय घेतला. साखर विकास निधीतून घेतलेल्या कर्जाची पुनर्बांधणी केली. केंद्रीय मंत्रीमंडळात नवीन सहकार मंत्रालयाची निर्मिती केली. या सर्व निर्णयांमुळे साखर उद्योगास उर्जितावस्था येण्याच्या दृष्टीने वाट खुली झाली आहे. परंतू हे निर्णय होऊनही आज देशातील साखर उद्योगाची परिस्थिती पाहिल्यास अद्यापही ऊस उत्पादकांची बिले ही थकीत राहतात. कायद्यातील तरतुदीनुसार उस उत्पादकांना वेळेत उसाची बिले मिळत नाहीत. या सर्व अडचणींचे मूळ म्हणजे 2019 पासून स्थिर असलेला साखरेचा किमान विक्री दर. यामध्ये वाढ केल्याशिवाय साखर उद्योगाचे अनेक प्रश्न मार्गी लागणार नाहीत.

हंगाम सुरूवातीच्या काळात कारखान्यांकडून क्लबिंगची पध्दत म्हणजे 1 महिन्याचे गाळप झाल्यानंतर 15 दिवसांचे पेमेंट अशी पध्दत वापरून ऊस बिले आदा केली जातात. कारण बँकेमध्ये रक्कम उपलब्ध झाल्याशिवाय ऊस बिले आदा करण्यासाठी पतपुरवठा केला जात नाही. यानंतर शेवटच्या 2 महिन्यांमध्ये बिले देण्यासाठी अडचणी येतात. यामधील महत्वाच्या कारणांचा शोध घेतल्यास त्यामधील प्रमुख कारण म्हणजे उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत साखरेस मिळणारा कमी दर हे आहे. आज महाराष्ट्रात एकूण सुमारे 210 चालू साखर कारखान्यांपैकी 80 कारखान्यांकडे इथेनॉल निर्मितीचे प्लॅन्ट आहेत. साखर कारखान्यांना मिळणारे एकूण उत्पन्न विचारात घेतल्यास त्यापैकी 80 टक्के उत्पन्न हे साखर विक्रीतून मिळत आहे. त्यामुळे उपपदार्थांच्या 20 टक्के उत्पन्नातून (वीजनिर्मिती वगैरे) मिळणाऱ्या फायद्यातून साखर निर्मितीमध्ये होणारा संपूर्ण तोटा भरून निघू शकत नाही.

                       एफआरपीमध्ये वाढ ,पण साखरेचा किमान विक्री दर ‘जैसे थे’

साखरेचा किमान विक्रीदर 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी प्रतिक्विंटल 2900 वरून 3100 रूपये केला. त्यानंतर गेली 6 वर्षे यामध्ये कोणतीही वाढ केलेली नाही. ज्यावेळी एफ.आर.पी.मध्ये वाढ होईल, त्यावेळी त्या त्या प्रमाणात साखरेच्या किमान विक्री दरातही वाढ होणे आवश्यक आहे. तसेच ज्यावेळी साखरेचा किमान दर निश्चित करण्याचे धोरण जाहीर केले, त्यावेळी तसे गृहितही धरलेले होते. साखरेचा किमान दर वाढविण्याबाबत निती आयोग, कृषीमुल्य आयोग यांच्याकडूनही सविस्तर अभ्यासाअंती शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. केंद्राचे ग्रुप ऑफ मिनिस्टरच्या बैठकीमध्येही चर्चा होवून हा विषय अंतिम निर्णयासाठी केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रीमंडळाकडे सोपविलेला आहे. पण अद्यापही निर्णय प्रलंबित आहे.

                                साखरेच्या किमान विक्री दरवाढी अभावी तोटा

साखरेचा किमान विक्री दर वाढला नसल्यामुळे कारखान्यांना तोटे सहन करावे लागत असून एफ.आर.पी.च्या रकमा आदा करण्यासाठी कारखान्यांची कर्जे दिवसेंदिवस वाढत असून त्यावरील व्याजखर्च वाढत चालला आहे. तोट्यामुळे कारखान्यांचे ताळेबंदास उणे नेटवर्थ, एन. डी. आर. दिसत आहे. परिणामी उस उत्पादकांची उस बिले आदा करण्यामध्ये आर्थिक अडचणी येऊन ती थकीत राहतात. इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रमाला चालना मिळत असल्याने त्यामध्ये सर्वच कारखान्यांचा सहभाग होऊन साखरेचे उत्पादन कमी होण्यास कालावधी जाणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही परिस्थिती स्थिर नसते. दरामध्ये चढउतार सतत होत असतात.

                      साखरेच्या किमान विक्री दरासह इथेनॉलचे दर वाढविण्याची गरज

यावर्षी सर्वसाधारणपणे 330 लाख साखर उत्पादन हाऊन त्यापैकी 40 लाख इथेनाल निर्मितीस व 280 लाख देशांतर्गत खप अशी एकूण 320 लाख टन साखर लागणार आहे. सन 23-24 हंगामातील शिल्लक 80 लाख टन आहे. म्हणजे माहे आक्टाबर 2024 अखेर देशात एकूण 90 लाख टन साखर शिल्लक रहाणार आहे. ही वस्तुस्थिती पहाता साखर उद्येागाच्या आर्थिक अडचणी तातडीने साडविण्यासाठी साखरेचा किमान विक्री दर वाढविणे, इथेनालचे दर वाढविणे व किमान 20 लाख टन साखर निर्यात करण्याबाबत केंद्र सरकारकडून प्राधान्याने विचार करण्याची गरज आहे. अन्यथा आर्थिक अडचणीत वाढ होऊन अनेक प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

                                                                                             पी.जी.मेढे, साखर उद्योग अभ्यासक