अंतिम टप्प्यात...

लोकसभा निवडणुकीच्या सातव्या व अंतिम टप्प्यासाठी आज सात राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशातील 57 मतदारसंघांमध्ये मतदान होत आहे. देशातील काही राज्यांमध्ये झालेल्या चुरशीच्या लढती पाहता हा टप्पाही महत्त्वाचा असेल. पाचव्या टप्प्यातच भाजपाने तीनशे जागांचा आकडा पार केल्याचा दावा मध्यंतरी केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी केला होता. परंतु, लोकशाहीमध्ये वा मतसंग्रामामध्ये लोकांना गृहीत धरून चालत नाही. त्यामुळे भाजपा वा काँग्रेसने कितीही दावे प्रतिदावे केले असले, तरी अंतिमत: काय होणार, हे पाहण्यासाठी 4 जूनचीच वाट पहावी लागेल. लोकसभा निवडणुकीचा पहिला टप्पा 19 एप्रिल रोजी पार पडला होता. हे पाहता तब्बल दीड महिने ही निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्याचे दिसून येते. आजमितीला देशाची लोकसंख्या ही 140 कोटीवर जाऊन पोहोचली आहे.  अशा देशात लोकशाहीचा उत्सव अर्थात मतप्रक्रिया पार पडणे, हे तसे शिवधनुष्यच ठरावे. त्या अर्थी भारतीय निवडणूक आयोगाचे काम हे आव्हानात्मकच म्हणता येईल. तरीही आयोगाच्या कामकाजात अजून सुधारणा करण्यास बराच वाव आहे. तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांच्या काळात भारतात क्रांतिकारक काम झाले. निवडणुका पारदर्शकपणे व निष्पक्षपाती वातावरणात पार पडण्याच्या दृष्टीने शेषन यांनी ऐतिहासिक काम केले. त्याचबरोबर निवडणूक यंत्रणेतील त्रुटी दूर करण्यासाठीही त्यांनी कठोरपणे पाऊले उचलली. तथापि, शेषन यांच्या पश्चात निवडणूक आयोगाच्या पातळीवर तितकेसे गांभीर्याने काम होऊ शकले नाही. त्यामुळे मतदारयाद्यांमधील घोळ, बोगस मतदान, संथ मतदान यांसारखे घोळ आजही कायम दिसतात. आचारसंहिता उल्लंघन व त्यासाठीची कारवाई यासंदर्भातील आयोगाची भूमिका हा तर संशोधनाचाच विषय ठरावा. अर्थात शेवटचा टप्पा संपण्यास उरलेले काही तास व अवघ्या तीन दिवसांवर येऊन ठेपलेला निकाल ही प्रमुख जबाबदारी निवडणूक आयोगाला यथास्थितीत पार पाडावी लागेल. सातव्या टप्प्यात उत्तर प्रदेश व पंजाबातील 13, पश्चिम बंगालमधील 9, बिहारमधील 8, ओडिशातील 6, हिमाचल प्रदेशातील 4, झारखंडमधील 3, तर चंदीगडमधील एका जागेचा समावेश आहे. या 57 जागांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाराणसी मतदारसंघही असेल. काशीची निवडणूक ही विकसित भारताच्या निर्मितीचे प्रतीक असल्याचे मोदी यांनी म्हटले आहे. मोदींचा प्रभाव पाहता वाराणसीतून ते किती मताधिक्य घेतात, याचीच केवळ उत्सुकता असेल. मागच्या लोकसभेत योगी आदित्यनाथ यांच्या यूपीमध्ये भाजपाला 65 जागा मिळाल्या होत्या. या खेपेला काँग्रेस व सपानेही तेथे जोर लावल्याचे पहायला मिळाले. त्यामुळे या जागा वाढणार, टिकून राहणार की त्यात थोडी फार घट होणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष राहील. मोदी यांनी गत 75 दिवसांमध्ये देशभरात तब्बल 180 सभा घेतल्या आहेत. त्यातील सर्वाधिक 31 सभा त्यांना यूपीमध्ये, तर त्या खालोखाल 19 सभा महाराष्ट्रात घेतल्या. याशिवाय मोदींनी काही शहरांमध्ये रोड शो केले. त्याचबरोबर माध्यमांना मुलाखतीही दिल्या. त्यानंतर कन्याकुमारीत ध्यानधारणेलाही ते निघून गेले. परंतु, आपल्या नेतृत्वावरचा फोकस त्यांनी ढळू दिला नाही. मोदी यांचे हे राजकीय कौशल्य निर्विवादच म्हटले पाहिजे. 2014 व 2019 मध्ये देशाने मोदी लाटेचा झंझावात अनुभवला. या खेपेला ग्राऊंडवर कुणाच्याच थेट बाजूने लाट अशी दिसली नाही. महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, दिल्ली, हरियाणा अशा काही राज्यांमध्ये तर रंगतदार लढती पहायला मिळाल्या. तसे पंजाबसारख्या राज्यात भाजपाचे मोठे अस्तित्व नाही. पण, तेथेही मोदींनी आपला प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. किंबहुना, माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी मतदारांना लिहिलेले भावनिक पत्रही चर्चेचा विषय ठरले. मोदींचा संपूर्ण प्रचार द्वेषमूलक, विभाजनवादी, धार्मिक तेढ निर्माण करणारा होता. एकाही पंतप्रधानाने सार्वजनिक भाषणाची प्रतिष्ठा इतक्या खालच्या थराला नेली नव्हती, ही त्यांची टीका तशी जिव्हारी लागणारीच म्हणावी लागेल. अर्थात ध्यानास बसलेल्या पंतप्रधानांपर्यंत ती पोहोचली असेल काय, हे सांगणे कठीण होय. आता दुसरीकडे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी ‘वन नेशन वन इलेक्शन’चा सूर आळवला आहे. कागदावर ही संकल्पना खरोखरच गोंडस वाटते. परंतु, भारतासारख्या महाकाय देशात अशी संकल्पना राबविणे कितपत शक्य आहे, यातून लोकांचे स्थानिक प्रश्न वा मुद्द्यांचे महत्त्व कमी होईल का, यांसारख्या बाबींवरही विचार व्हायला हवा. बाकी यंदाचा प्रचार तर संपला आहे. उद्या एक्झिट पोलचे अंदाजही येतील. सर्वसाधारणपणे भाजपा सत्तेच्या जवळ जाईल, असेच बहुतेक अंदाज दिसून येतात. तीनशे पारची शक्यताही काही तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. परंतु, काही राज्यांमध्ये बसणारा फटकाही गृहीत धरावा लागेल. त्यातून 272 जागा निवडून आणण्यात भाजपाला यश मिळणार का, हा कळीचा मुद्दा असेल. 250 च्या आसपास जागा मिळाल्या, तरी भाजपाला मित्र पक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन करण्याची संधी असेल. मागच्या निवडणुकीत काँग्रेसला कशाबशा 52 जागा मिळाल्या होत्या. या खेपेला काँग्रेसला शंभरी पार जाण्याच्या नक्कीच आशा असतील. काँग्रेसने मित्र पक्षांसाठी मोठ्या प्रमाणात जागा सोडल्या आहेत. हे पाहता इंडिया आघाडीची मजल कुठवर जाते, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरेल. याशिवाय मतमोजणीच्या प्रक्रियेत कोणतेही गैरप्रकार होऊ नयेत, यासाठीही इंडिया आघाडी सतर्क झाली आहे. मतमोजणी केंद्र तसेच केंद्राबाहेर यंत्रणांवर योग्य दबाव ठेवण्यासाठीही इंडियाच्या हालचाली सुरू आहेत. एकूणच मागच्या दोन निवडणुकांसारखी ही निवडणूक एकतर्फी होते की रंगतदार, हेच आता बघायचे.