जगण्याचा अधिकार गर्भालाही
सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निर्णयाद्वारे बऱ्याच प्रमाणात वाढलेल्या गर्भाला कोणतेही विशेष कारण असल्याशिवाय काढून टाकता येणार नाही. अर्भकालादेखील जगण्याचा अधिकार आहे अशा आशयाचा जो आदेश दिला तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. दिल्लीतील एका कुमारी मातेच्या उदरात गर्भ वाढत आहे परंतु लोकलज्जेपायी घराबाहेर पडता येत नाही, चारचौघांमध्ये जाता येत नाही, कोणाला तोंड दाखविण्यासाठी जागा नाही अशी बिकट अवस्था संबंधित तरुणीची झालेली आहे आणि एका प्रकरणातून तिच्या पोटी गर्भ वाढत आता तो 27 आठवड्यांचा झाला. साधारणत: 36 आठवड्यानंतर मातेच्या पोटी वाढलेला गर्भ प्रत्यक्षात बाहेर येतो. तथापि, या कुमारी मातेच्या पोटी वाढत चाललेला गर्भ आता 27 आठवड्यांचा झालेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भवती मातेने गर्भपातासाठी केलेली मागणी पूर्णत: फेटाळून लावली. गर्भाची वाढ जवळपास पूर्णत्वास येत आहे आता तो बऱ्यापैकी वाढलेला आहे. त्यालाही जगण्याचा अधिकार आहे असे सांगून कुमारी मातेची याचिका फेटाळून लावली आहे. आपल्या पोटी आता बाळ जन्माला येतेय म्हणून सदर गर्भवतीने आपल्याला गर्भपातास परवानगी द्यावी अशी आर्जव विनंती तथा अर्ज दिल्ली उच्च न्यायालयात केला होता. न्यायालयाने तिची मागणी काही दिवसांपूर्वी फेटाळून लावली. त्यामुळे सदर 20 वर्षीय युवती सर्वोच्च न्यायालयात गेली. तेथील न्यायालयाचे दरवाजे वकिलांच्या वतीने ठोठावले व उच्च न्यायालयाच्या आदेशास आव्हान दिले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना गर्भालादेखील जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे असे स्पष्ट करून याचिका फेटाळून लावली. भारतात अलीकडे असे अनेक अनैतिक प्रकार घडत आहेत त्याचे परिणाम शेवटी महिलांवरच होतात. दिल्लीतील या प्रकाराने साऱ्या देशाचे लक्ष पुन्हा एकदा वेधून घेतले. गर्भपाताला परवानगी नसली आणि भ्रूणहत्त्येचा आरोप असला तरी कसाईरूपी डॉक्टर्स भ्रूणहत्त्येसाठी तयार होतात व संबंधित प्रकरणातील व्यक्तींकडून जादा पैसेही ते आकारतात. भ्रूणहत्त्या हे एक मोठे पाप आहे. जन्माला येणाऱ्या जीवाचे अस्तित्व नष्ट करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. मात्र घरात आणखी मुली नको असे म्हणून सर्रासपणे मुलींची हत्त्या ती जन्माला येण्याअगोदरच केली जाते व समजा कोणी तयारच नसतील तर अशा अनैतिक संबंधातून झालेल्या गर्भधारणेनंतर जन्माला येणारे मूल हे कपड्यात व कागदात गुंडाळून कचऱ्याच्या टोपलीत टाकले जाते. ‘भारत देश महान ।’ म्हणणाऱ्या जगातील सर्वात चांगल्या संस्कृतीत वाढलेल्या नागरिकांनी भ्रूणहत्त्येमध्ये पुढाकार घेऊन जो काही प्रकार चालविला आहे तो अत्यंत संतापजनक आहे व असे प्रकार करणारे किती निष्ठूर असतील! विचार करा! या देशात महिलांना फार मोठा मान आहे. त्यांना देवीच्या स्वरूपात पाहिले जाते व दुसऱ्या बाजूने जन्माला येणाऱ्या महिलांचा मार्गच कायमस्वरूपी बंद करण्याचा अश्लाघ्य आणि किळसवाणा प्रकार केला जातो. मस्करीची कुस्करी होते याची अगोदर दखल युवतींनी घेणे आवश्यक आहे. गर्भधारणा हा कोणत्याही महिलांसाठी एक अत्यंत आनंदाचा व बाईपणाचे लक्षण असणारा जीवनातील एक अत्यंत महत्त्वाचा जणू उत्सवच असतो. मात्र त्याकडे गांभीर्याने अशासाठी पाहिले जात नाही कारण जन्माला येणारे मूल हे कोणाचे? त्याचा जन्मदाता कोण? हा प्रश्न जेव्हा उद्या समाजासमोर उपस्थित होईल त्यावेळी समाजाला कोणते उत्तर देणार? लोकलज्जेसाठी एका जीवाची हत्त्या करण्यास पुढे सरसावणाऱ्या महिलेला काय म्हणाल? या घटनाच दुर्दैवी आहेत. आजकाल युवावर्गात वाढती भोगवृत्ती पिढीला दिशाहिन करून टाकत आहे. भवितव्याचा, कर्तृत्वाचा आणि संभाव्य परिस्थितीचा विचार नाही, जाणीव नाही त्यामुळेच असे प्रकार घडतात व त्यानंतर गर्भपात करण्यासाठी या युवती पुढे सरसावतात आणि त्यातून समाजाचे अध:पतन होतेय. समाजात जाण्याची जेव्हा लाज वाटायला लागते व उद्या बिंग फुटले तर! या संभाव्य संकटाला सामोरे जाण्यासाठी पोटात वाढणारा गर्भच काढून टाकून पुरावा नष्ट करण्याचे दुष्कृत्य केले जात आहे त्यातून अनेक प्रश्न उद्भवतात. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निवाड्यात 27 आठवडे उलटलेल्या गर्भाला काढून टाकण्यास वा गर्भपातास मज्जाव करणे हा ऐतिहासिक निवाडाच ठरला. उदरातील गर्भास कोणतातरी गंभीर आजार आहे किंवा त्याची वाढ होत नाही किंवा या गर्भामुळे मातेच्या जीवास धोका आहे का? जर नाही तर मग आम्ही अशा पद्धतीच्या वाढलेल्या गर्भाची हत्त्या करण्यास मुळीच परवानगी देऊ शकत नाही असे सांगून संबंधित कुमारी मातेची मागणीवजा अर्ज फेटाळून लावला. याचाच अर्थ पाय वाकडा पडला आता परिस्थितीला सामोरे जा असेच सांगण्याचा वा सल्ला देण्याचा हा प्रकार असून या निवाड्याचे स्वागत झाले पाहिजे. भ्रूणहत्त्या हे पाप आहे. याचा विसर अनेकांना पडलेला आहे. मुळात आपल्या पोटात गर्भ निर्माण होऊ नये असे ज्यांना वाटत असेल त्यांनी त्याकरिता खबरदारीच्या उपाययोजना घ्याव्यात. समजा एखाद्या स्त्राrवर अत्याचार झाला व त्यातून जर एखादे मूल जन्माला येणार असेल व अशा पद्धतीचे मूल आपल्याला नको असे सांगण्याचा अधिकार मातेला आहे. त्यासाठी कायदेशीर सोपस्कार करता येतात तसे कायद्यातून मार्ग दाखविण्यात आलेले आहेत. मात्र 27 आठवडे पोटात गर्भ वाढल्यानंतर त्याचा गर्भपात करणे म्हणजे एका जीवाची हत्त्या होय. सर्वोच्च न्यायालयाने अर्थात न्यायमूर्तींनी या प्रकरणी दिलेला निवाडा हा अत्यंत महत्त्वाचा व विचार करायला लावणारा आहे. आजकाल स्त्राr भ्रूणहत्त्या वाढत आहे. महिलांना आदिशक्तीचे, मातेचे स्थान असलेल्या या देशात महिलांवरच जास्तीत जास्त अशा पद्धतीने अत्याचार होत आहेत हे आपले दुर्दैव आहे. शेवटी न्यायपालिका आहे व न्यायमूर्तींनी आता जो काही निवाडा दिलेला आहे त्यातून यानंतर तरी कोणी उदरात वाढलेल्या गर्भाची हत्त्या करण्यासाठी पुढाकार घेणार नाही. वाढती भ्रूणहत्त्या त्यातल्या त्यात स्त्रियांची होत असलेल्या हत्त्या हे एक फार मोठे संकट आपण स्वत:वर ओढवून घेत आहोत. निसर्गाने जो समतोल राखण्यासाठी जे नियोजन करून दिलेले आहे त्याविरूद्ध आमची पावले पडत आहेत असे दुर्दैवाने म्हणता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने एका 20 वर्षीय तरुणी मातेला जो सल्ला दिलेला आहे तोच संपूर्ण देशाला लागू आहे त्यामुळे भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत यासाठी समाजात जागृती हवी.