उरमोडी धरणग्रस्तांची शेतजमीन गेली चोरीला !

सातारा : 

सातारा जिल्हा हा धरणांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. परंतु या जिह्यात ज्यांनी धरण होण्यासाठी जमिनी दिल्या, आपली घरेदारे दिली. त्यांना त्या काळात शासनाने पुनर्वसन म्हणून जी शेत जमीन दिली. त्या शेतजमिनीचा नकाशाच हरवण्याचा प्रकार घडला आहे. सातारा तालुक्यातील उरमोडी धरणग्रस्तांच्या शेत जमिनीचा नकाशाच शासकीय कार्यालयात उपलब्ध नाही. अनेकदा पत्रव्यवहार करुनही शासनाकडून त्यावर कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसनासाठी दिलेली शेत जमीन चोरीला गेली की काय? असा संतप्त सवाल धरणग्रस्तांना पडला आहे. दरम्यान, लगतच्या शेतकऱ्यांकडून सतत वादविवाद, दमदाटी होत असल्याने अनेक धरणग्रस्त भीतीच्या छायेखाली राहात आहेत.

कोणताही विकास होत असताना तो इतरांच्या घरादाराची राखरांगोळी करुन केला जात असेल तर तो विकास शाश्वत असा ठरत नसतो. त्याचे पडसाद भविष्यात उमटत राहात असतात. त्याचाच प्रकार जिह्यातील धरणग्रस्त व इतर प्रकल्पग्रस्तांच्या बाबतीत सातत्याने घडत असतो. सातारा तालुक्यातील उरमोडी धरणातील विस्थापित झालेल्यांना तसेच तारळी धरणातील विस्थापितांना सातारा तालुक्यातील गणेशवाडी गावच्या हद्दीत राहण्यासाठी गावठाण तयार केले आहे. तर त्यांना शेतजमीन कराड तालुक्यातील हरपळवाडी गावच्या माळावर दिली गेली आहे. त्या जमिनी मूळच्या हरपळवाडी, अतित व नजीकच्या शेतकऱ्यांच्या संपादित करुन त्या शेत जमीन म्हणून लाभार्थ्यांना दिल्या गेल्या आहेत. मात्र, अलिकडच्या काही वर्षामध्ये या जमिनी कसण्यासाठी धरणग्रस्तांनी सुरुवात केली असता त्यांना आपल्याला शासनाने दिलेल्या शेत जमिनीचा शोध घेता घेता नाकी नऊ येत आहे. त्यात बाजूच्या शेतकऱ्याने म्हणजे ज्यांनी शेती दिली, त्यांनीच आपल्या शेताच्या कक्षा रुंदावत धरणग्रस्तांच्या शेतजमिनीत अतिक्रमण केल्याचे धरणग्रस्तांनी अनेकदा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. पेरणीच्या वेळीही वादविवाद होऊ लागले. त्यात धरणग्रस्त असल्याने एखादे दुसरे कुटुंब असल्याने ते प्रखरपणे विरोध करु शकत नाही. पोलिसांकडे तक्रार केली असता एवढी कार्यवाही होत नसते.

जांभळेवाडी येथील 65 वर्षाचे वृध्द परशुराम भातुसे यांच्या शेतजमिनीचा नकाशाचा मिळत नाही, त्यामुळे ते शासकीय कार्यालयाचे उंबरे झिजवत आहेत. त्यामुळे विद्यमान जिल्हाधिकारी संतोष पाटील हे तरी धरणग्रस्तांना न्याय देतील का?, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

• धरणग्रस्तांच्या नेत्यांनी प्रश्न भिजत ठेवला?

धरणग्रस्तांच्या नेत्यांनी धरणग्रस्तांच्या प्रश्नावर आंदोलने केली. मोर्चे काढले. मात्र, त्यांच्याकडून धरणग्रस्तांचे मूळ प्रश्न काय आहेत? याकडे मात्र लक्ष दिले नाही. त्याकरता जेव्हा जेव्हा धरणग्रस्तांना प्रश्न भेडसावतात, तेव्हा त्यांना प्रशासनाशी दोन हात करावे लागतात. अगदी पोलीस ठाण्यापासून महसूल विभागाशी त्यांना खेटे मारावे लागतात. हा त्रास धरणग्रस्तांच्या नेत्यांनी जर प्रश्न सोडवले असते तर सहन करावा लागला नसता, असाही सवाल धरणग्रस्त विचारु लागले आहेत.