विशाळगडवरील उरूस उधळून लावणार

कोल्हापूर : 

विशालगडावरील सर्व अतिक्रमण हटावावे. प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात जावून येथील उरूसावर कायमस्वरूपी बंदी घालावी. असे झाले नाही आणि उरूस करण्याच प्रयत्न केला तर महाराष्ट्रातील सर्व शिवभक्ती मिळून विशाळागडावर एकत्र येवून उरूस उधळून लावू, असा इशारा हिंदू एकता आंदोलनाचे प्रदेशाध्यक्ष माजी आमदार नितीन शिंदे यांनी दिला.

विशाळागडावरील सर्व अतिक्रमण हटवा, उरूस कायमस्वरूपी बंद करा, या मागणीसाठी बुधवारी हिंदू एकता आंदोलनासह हिंदूत्ववादी संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली. मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना दिले.

यावेळी माजी आमदार नितीन शिंदे म्हणाले, विशाळगडावर मराठ्यांनी मारलेला सरदार मलिकरेहान याचे थडगे होते. त्याच्या भक्तांनी त्या थडग्याचे रूपांतर तीन मजली आरसीसी दर्गामध्ये हजरत पीर मलिकरेहान या नावाने केलेला आहे. या बेकायदेशीर दर्गात अनेक वर्ष बकरी ईदच्या दरम्यान तीन दिवस मोठ्या प्रमाणात ऊरस भरवला जातो. या ऊरसामध्ये हजारो कोंबड्या-बोकडांचा बळी देऊन हजारो लिटर मद्य फस्त केली जाते. गडावर जुगार खेळला जातो. या सर्व गोष्टी ज्या नरवीर बाजीप्रभू देशपांडे व फुलाजी प्रभू देशपांडे यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रक्षणासाठी स्वत:चे बलिदान दिले व रक्त सांडले त्या बलिदानाचा अपमान करणारे आहे. या ऊरसाविरोधात महाराष्ट्रातल्या शिवभक्तांमध्ये प्रचंड चिड आहे. गेल्या वर्षी कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने आम्ही मागणी केल्यानंतर त्या भरणाऱ्या ऊरसावर बंदी घातली होती. विशाळगडावर बोकड - कोंबडी यांची कत्तल करायला, मांस शिजवायला व मद्य प्राशन करायला आमच्या मागणीनंतर सरकारने बंदी घातली आहे. तरी यंदाच्या वर्षी बकरी ईद दरम्यान पुन्हा मलिकरेहानचे भक्त ऊरस भरवण्याची तयारीत आहेत. तरी प्रतापगडाच्या पायथ्याशी अफजल खान व सय्यद बंडाच्या थडग्यावर दर्गाह हजरत सय्यद मोहम्मद अफजल खान या नावाने बेकायदेशीर दर्गा उभारला होता. त्या दर्यामध्ये अशाच पद्धतीने अनेक वर्षे ऊरस भरत होता. परंतु आम्ही आंदोलन करून सातारा जिल्हा प्रशासनाकडे मागणी केल्यानंतर सातारा जिल्हाधिकाल्यांनी त्या ऊरसावर कायमची बंदी घातली होती. त्याच पद्धतीन सरदार मलिकरेहानच्या नावान भरणाऱ्या ऊरसावर सुद्धा कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने कामस्वरूपी बंदी घालावी. येथील संपूर्ण अतिक्रमण हटावावे.

हिंदू एकता आंदोलनाचे जिल्हाध्यक्ष दीपक देसाई, गणेश नारायणकर, संजय सोडोलीकर, प्रतीक डिसले, सांगली जिल्हा अध्यक्ष संजय जाधव, दत्तात्रय भोकरे, सोमनाथ गोटखिंडे, राजू जाधव, प्रसाद रिसवडे, चंद्रकात बराले, गजानन तोडकर, हिंदुराव शेळके, मनोज साळुंखे, अनिरुद्ध कुंभार, अवधूत जाधव, गजानन माने, अरविंद येतमाले, अरुण वाघमोडे, विलास मोहिते, किशोर घाटगे, शिवानंद स्वामी आदी उपस्थित होते.

• वकीलांची फौज उभी करा

विशाळगडावर एकूण 158 अतिक्रमणे होती. त्यापैकी 94 अतिक्रमणे काढली असून 64 अतिक्रमणांपैकी 45 जणांनी न्यायालयीन स्थगिती आणली आहे. 31 में 2025 रोजी राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे 14 अतिक्रमणे जमीनदोस्त करण्यात आलेली आहे. ज्या 45 जणांनी न्यायालय जाऊन स्थगिती घेतलेली आहे. त्यांच्या विरोधात सरकारने नामवंत वकिलांची फौज उभा करून दिलेली स्थिती उठवून उर्वरित सर्व अतिक्रमण बुलडोजर लावून जमीनदोस्त करावीत, अशी मागणी माजी आमदार नितीन शिंदे यांनी केली.

• प्रतापगडावरप्रमाणेच  करवाई करा

प्रतापगडाच्या पायथ्याशी मुस्लिम सरदार अफजलखानाच्या नावाने बांधलेला बेकायदेशीर दर्गा जसा सरकारने बुलडोजर लावून जमीनदोस्त केला त्याच पद्धतीने मलिकेरेहानच्या नावाने विशाळगडावर बांधलेला तीन मजली आरसीसी बेकायदेशीर दर्गा बुलडोझर लावून जमीन दोस्त करावा. व संपूर्ण विशाळगड अतिक्रमण मुक्त करण्याची मागणीही करण्यात आली.

• लक्षवेधी फलक

कोर्टातील स्थगित उठवून विशाळागडावरील उर्वरीत अतिक्रमण हटवा, संपूर्ण विशाळागड अतिक्रमणमुक्त करा, विशाळागडावर भरणाऱ्या उरूसावर कायमस्वरूपी बंदी घाला,. विशाळगडावरील अतिक्रमणावर बुलडोजर फिरवा,

• मोजणी तत्काळ करा

गेल्या काही दिवसांपासून विशाळागडावरील मोजणीची मागणी केली जात आहे. परंतू आजपर्यंत कार्यवाही झालेली नाही. मोजणी झाल्यानंतर येथे नेमके किती अतिक्रमण झाले हे स्पष्ट होईल, अशी भूमिका हिंदू एकता आंदोलनचे जिल्हाध्यक्ष दिपक देसाई यांनी जिल्हाधिकारी येडगे यांच्यासमोर मांडली.

• बाजू मांडण्यात वकील अपयशी

मागील वर्षी पावसाचे कारण पुढे करत विशाळगडावरील अतिक्रमण थांबविले होते. एक वर्ष होत आले तरी संपूर्ण अतिक्रण हटलेले नाही. जिल्हा प्रशासनाचे वकील बाजू मांडण्यात कमी पडत असल्याचे गजनान तोडकर यांनी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्यासोबतच्या बैठकीत निदर्शनास आणले. यास प्रशासनासोबत कोल्हापुरातील लोकप्रतिनिधींचेही हे अपयश असल्याचा आरोप करण्यात आला.

उरूसाबाबत प्रशासनाने न्यायालयात योग्य भूमिका मांडली. अतिक्रमणाचा विषय न्यायप्रविष्ठ असून उर्वरीत अतिक्रमण हटविण्यात आले आहे. अतिक्रमणाबाबत अंतिम निर्णय झालेला नाही. जुन अखेरीस पुढील सुनावणी असून यावेळी ताकदीने बाजू मांडली जाईल. प्रशासनाच्या बाजूने निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.

                                                                                               अमोल येडगे, जिल्हाधिकारी