वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही!

जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची याचिकेद्वारे मागणी : सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणीदरम्यान पहलगाम हल्ल्याचा उल्लेख

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करत केंद्र सरकारला 8 आठवड्यांच्या आत भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे. तसेच यादरम्यान पहलगाम येथे एप्रिल महिन्यात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख न्यायालयाकडून करण्यात आला. पहलगाम येथे अलिकडेच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यासारख्या घटनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हणत निर्णय संसद आणि कार्यपालिकेला घ्यायचा असल्याचे नमूद केले आहे. निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अनेक गोष्टींवर विचार केला जात असतो, या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केलेल्या युक्तिवादाला खंडपीठाने विचारात घेतले आहे.

सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायाधीश विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ते गोपाल शंकरनारायणन यांना ‘तुम्ही पहलगाम येथे जे घडले, त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नसल्याचे’ ऐकविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या याचिकेला विरोध करत जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा दिला जाणार आहे, परंतु जम्मू-काश्मीरची सध्याची स्थिती पाहता हा मुद्दा सध्या उपस्थित केला जाऊ नये, असा युक्तिवाद केला. निवडणुकीनंतर राज्याचा दर्जा देण्यात येणार असल्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने यापूर्वीच दिले आहे. या क्षेत्राची स्थिती विशेष आहे, मी सरकारकडून निर्देश घेईन, परंतु यावर भूमिका मांडण्यासाठी 8 आठवड्यांची मुदत देण्यात यावी, अशी मागणी तुषार मेहता यांनी न्यायालयासमोर केली आहे.

अनुच्छेद 370 हद्दपार करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर निर्णय देत डिसेंबर 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या आश्वासनावर विश्वास ठेवत राज्याच्या दर्जाच्या मुद्द्यावर निर्णय दिला नव्हता. या निर्णयाला आता 21 महिने उलटले असून राज्याचा दर्जा अद्याप प्रदान करण्यात आला नसल्याचा दावा वरिष्ठ अधिवक्ते शंकरनारायण यांनी केला. संबंधित याचिका प्राध्यापक जाहूर अहमद भट आणि कार्यकर्ते खुर्शीद अहमद मलिक यांनी दाखल केली आहे. राज्याचा दर्जा नसल्याने नागरिकांचे अधिकार प्रभावित होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

अनुच्छेद 370 हद्दपार करण्याची पार्श्वभूमी

ऑगस्ट 2019मध्ये अनुच्छेद 370 हद्दपार करण्यासोबत जम्मू-काश्मीर राज्याला दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (जम्मू-काश्मीर आणि लडाख) विभागण्यात आले होते. या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या होत्या. केंद्र सरकारने लवकरात लवकर जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा प्रदान करावा आणि तेथे पूर्ण लोकशाहीवादी स्वरुप बहाल करावे अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

पुढील सुनावणी दोन महिन्यांनी

सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याप्रकरणी केंद्राला नोटीस जारी करत या याचिकेवर सरकारची बाजू ऐकून घेतली जाईल असे म्हटल आहे. तसेच याप्रकरणी पुढील सुनावणी 8 आठवड्यांनी सुचीबद्ध करण्यात आली आहे. यापूर्वी जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी केंद्रशासित प्रदेशाला राज्याचा दर्जा प्रदान करणे आवश्यक सुधारणा आहे, ही सवलत नसून हा मुद्दा क्षेत्रीय हितांच्या पलिकडचा असल्याचे उद्गार काढले होते.