विधानसभाध्यक्षांची अपेक्षित ‘सर्वोच्च’ नाचक्की!

‘विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या बाबतीत दिलेला निकाल काय असेल हे आधीच लोक सांगत होते. ज्या घटनेने त्यांना खुर्चीवर बसवले ती घटना तेच चुकीची कसे ठरवतील? हीच त्यांना गृहीत धरण्यामागची भावना होती. नार्वेकरांची मतेही तिकडे निर्देश करायची. निवडणूक आयोग या पडत्या फळाची आज्ञा घेत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सर्वोच्च नाचक्की अपेक्षितच होती. आता न्यायाचा विलंब टळेल?’

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे.बी. पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे शिवसेनेतील सत्तासंघर्ष पुन्हा सुनावणीला आला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालावर असहमती दर्शवत सरन्यायाधीशांनी घेतलेल्या आक्षेपामध्ये, विधिमंडळातील संख्याबळ खरा पक्ष कोणता हे ठरवण्याचा आधार ठरू शकत नाही, नार्वेकर यांचा यावर्षीच्या जानेवारीमध्ये दिलेला निर्णय हा मे महिन्यात घटनापिठाने दिलेल्या निकालाच्या विपरीत आणि विरोधाभासी आहे. असे अध्यक्षांच्या निकालातील 144व्या परिच्छेदाच्या उल्लेखासह न्यायालयाने म्हटले आहे. आता पुढची सुनावणी एक महिन्याने सुरू होईल. ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत हा खटला रखडला तर विधानसभा विसर्जित होते. कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत न्यायालयात खटले चालतील हे आमदार गोगावले यांचे भरतवाक्य सत्य ठरवायचे की, पक्षांतरबंदी कायदा गुंडाळणाऱ्या घटना पुन्हा घडू नयेत असा निकाल वेळेत द्यायचा हे आता सर्वोच्च न्यायालयावरच अवलंबून असणार आहे.

राजकीय पक्षांची जोर आजमाइश आणि  वेळकाढूपणामागची चलाखी

लोकसभेची आचारसंहिता जाहीर होईपर्यंत राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांना वेळ काढायचा आहे. आचारसंहिता जाहीर झाली तरी काही मतदारसंघांचा घोळ घालून अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत चर्चेच्या फेऱ्या सुरू आहेत, असे दाखवण्याचे प्रयत्नही होऊ शकतील. पक्षांतर्गत फोडाफोडीचे आणि फाटाफुटीचे सर्व ते प्रयत्न महाराष्ट्रात जोरावर आहेतच. त्यात भर पडण्याचे सध्या दिवस असताना त्याचा फायदा कोण घेणार नाही? मात्र या निमित्ताने एक संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करण्यात मात्र राजकारण्यांना यश आले आहे. राज्यातील कुठल्याही मतदारसंघाकडे लक्ष दिले तर जिथे महाविकास आघाडीचे प्राबल्य वाढेल अशी चिन्हे दिसतात तिथले प्रभावी राजकीय नेते लवकरच फुटणार आणि सत्तेत सामील होणार असे वातावरण निर्माण केले जाते. त्याचा परिणाम मतदारसंघांतील परिस्थिती अस्थिर होण्यावर होतो. या शेवटच्या क्षणीच्या गडबडीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न प्रत्येक राजकीय पक्ष करत असतो. त्यामुळेच सध्या अशा संभ्रमाच्या धुरातून वस्तुस्थितीकडे पहायचे तर मतदारांचीच समज पक्की असली पाहिजे. निवडणुकीच्या काळात गोंधळाच्या मानसिकतेचा परिणाम हा मतांवर होतो, त्या दृष्टीने भाजपच्या विरोधात वातावरण निर्माण करतानाही किंवा भाजपकडून इतर पक्षांबाबत वातावरण निर्माण करतानाही एक प्रकारचा संभ्रम वाढवण्याची खेळी केली जाते. सध्या अशी खेळी महाराष्ट्रातील अनेक मतदारसंघात प्रभावी ठरत आहे. त्यामुळेच एकीकडे महाविकास आघाडी आपले जागा वाटप जाहीर करत नाही. ‘वंचित’चा विषय अद्याप निकाली निघाला नाही, असे वातावरण तयार केले गेले आहे. दुसरीकडे भाजप, शिंदे सेना आणि अजितदादांची राष्ट्रवादी यांच्याही उमेदवारांना काही मतदार संघावरील आपला हक्क सोडावा लागण्याचे वातावरण निर्माण करण्यात आले आहे. वास्तविक भाजपने आणि रा. स्व. संघाने आपल्या सर्वेतून सत्ताधारी आघाडीतील सर्वच उमेदवारांची स्थिती काय आहे याचे प्रगती पुस्तक खूप आधी उमेदवारांच्या हाती ठेवून तिथली प्रचार यंत्रणा आपल्या हाती घेतली आहे. विरोधातील जे मुद्दे आहेत ते निकाली काढण्यासाठी निधीचा वर्षाव करण्यापासून अनेक बाबी केल्या आहेत. त्यानंतरही ज्यांचे सर्वे प्रगती करताना दिसत नव्हते तिथे पर्यायी उमेदवार शोधून त्यांना सक्रिय केलेले आहे. शिंदे यांच्यासोबत असलेल्या काही खासदारांनी तर कमळ चिन्हावर लढण्याची तयारीही दर्शवली आहे. अजितदादांची मूळची मागणी ज्या मतदारसंघांची होती त्याबाबत बऱ्यापैकी निर्णय झालेले आहेत. अर्थातच ज्यांना जितकी हवेत त्यांना तितके मतदारसंघ भाजप सोडणार नाही. हे अमित शहा यांनी त्या त्या पक्षांना आधीच स्पष्ट केलेले आहे. त्यासाठीचे दौरे पूर्वी झालेले आहेत. त्यांचा महाराष्ट्राचा दौरा हा पुढच्या घडामोडींचा एक भाग होता. मित्र पक्षांवर दबाव ठेवून जास्तीत जास्त जागा आपल्याकडेच घ्याव्यात हा देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपमधील सर्वांचा आग्रह अमित शहा यांनी जाणून घेतला. अनेक खासदार आणि नव्या इच्छुकांना न भेटता ते दिल्लीकडे परतले. ज्या भागात विरोधात प्रचार करतील तिथल्या पदाधिकाऱ्यांना त्यांनी त्यांच्या भागात जाऊन इशारा दिला. त्या पाठोपाठ पक्षाच्या नेत्यांना दिल्लीत बोलावून घेतले आहे.  या सगळ्या मागे अमित शहा महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याच्या बाबतीत कठोरपणे निर्णय घेतील असे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. ज्यामध्ये आपल्याला फटका बसू नये म्हणून रामदास कदम यांच्यासारखे नेते अचानक बोलते झाले. त्यांनी पक्ष भाजपात विलीन केलेला नाही हेच भाजपला सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र आता परतीचे दोर कापलेले असल्याने आहे तेथेच जमेल तशी तडजोड आणि त्यातून अधिकचे काही मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. भाजप कार्यकर्त्यांना सुद्धा आजपर्यंत आपण हाताश होतो आता आपला पक्ष इतरांना हताश करतो याचे समाधान देण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

फडणवीस यांनीही आम्ही 115 आहोत याची त्यासाठी जाणीव करून दिली. महाविकास आघाडीत असलेल्या पक्षांना तर सद्यस्थितीपेक्षा त्यांच्या पूर्वस्थितीला विचारात घेऊन जागावाटप झाले असल्याने फारशी घासाघीस करत बसण्यात त्यांचाही रस नाही. त्यामुळेच एकीकडे महाराष्ट्रात आपल्या वाट्याच्या मतदारसंघात सभा घ्यायच्या आणि येता जाता चर्चा सुरू आहे असे सांगून आपल्या बैठकांना महत्त्व निर्माण करायचे यात त्यांनीही रस घेतला आहे. अनेक खासदार आणि नव्या इच्छुकांना न भेटता शहा दिल्लीकडे परतले. ज्या भागात विरोधात प्रचार करतील तिथल्या पदाधिकाऱ्यांना त्यांनी त्यांच्या भागात जाऊन इशारा दिला आहे. त्या पाठोपाठ पक्षाच्या नेत्यांना दिल्लीत बोलावून घेतले आहे. महाविकास आघाडीत असलेल्या पक्षांच्या सद्यस्थितीपेक्षा त्यांच्या पूर्वस्थितीला विचारात घेऊन जागावाटप झाले असल्याने फारशी किरकिर करत बसण्यात त्यांनाही रस नाही. त्यामुळेच एकीकडे महाराष्ट्रात आपल्या वाट्याच्या मतदारसंघात सभा घ्यायच्या आणि येता जाता चर्चा सुरू आहे, असे सांगून आपल्या बैठकांना महत्त्व निर्माण करायचे यात त्यांनीही नैपुण्य मिळवले आहे.

राज्यातील लढती अगदीच स्पष्ट

राज्यातील निवडणुका या काही मतदारसंघ वगळता सर्वत्र पारंपरिक पद्धतीनेच होतील. तिथे कोण कोणाच्या विरोधात लढणार ही नावेही जवळपास स्पष्ट आहेत. त्यांचे पक्ष फार तर बदलू शकतात. ऐनवेळी त्यांना पर्याय देण्याचे प्रयोग महाराष्ट्रात होण्यासारखी परिस्थिती नाही. त्यामुळे उमेदवारांच्या बाबतीत एक प्रकारचे स्थैर्य असेल. भाजप धक्कातंत्राचा अवलंब किती मतदारसंघात करेल याची तेवढी उत्सुकता आहे. अन्यथा पारंपरिक दोन्ही उमेदवारांच्या मतांमध्ये अंतर निर्माण होण्यासाठी काही बंडखोर, अपक्ष किंवा इतर पक्षांचे उमेदवार उभे करण्याचे फंडे दोन्ही बाजूने वापरले जातात. अशा उमेदवारांच्यासाठी सध्याचा काळ राजकीय पक्षांनी चुचकारण्याचा ठरत आहे.

ज्याचे प्राबल्य त्याला उमेदवारी आणि ज्याच्याकडे उमेदवार त्याला मतदारसंघ हे भाजप आणि महाविकास आघाडीचे सूत्र ठरलेले असताना काही लोकांना अधांतरी ठेवण्यामागे त्यांनी पूर्वीच्या निवडणुकांमध्ये केलेल्या चुकांची जाणीव करून देणे आणि काही बाबतीत शब्द सोडवून घेणे सध्या सुरू आहे. पंतप्रधानांचा भारत दौरा जेव्हा पूर्ण होईल तेव्हा म्हणजे अगदी येत्या आठवड्यात आचारसंहिता लागेल अशी अपेक्षा आहे. तेव्हा धांदल उठवली जाईल आणि बहुतांश मतदारसंघातील उमेदवारही जाहीर होतील. तोपर्यंत कुणाला राखायचे आणि कुणाला ‘फुटाची गोळी’ द्यायची यासाठीची रणनीती आखताना सगळे पक्ष दिसतील.

शिवराज काटकर