बुलडोझरला ब्रेक

देशातील काही राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या बुलडोझर कारवाईसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न यथोचितच म्हणावे लागतील. केवळ एखाद्या प्रकरणात दोषी असल्याच्या आधारावर कुणाचेही घर पाडता येणार नसल्याचे स्पष्ट करीत या मुद्द्यावर न्यायालयाने सरकारला फटकारले आहे. बुलडोझर कारवाईसंबंधी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणणे मांडले आहे. एखाद्या व्यक्तीविरोधात गुन्हेगारी स्वरुपाचे आरोप असतील म्हणून त्याचे घर बुलडोझरने पाडणे योग्य नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे यातील मर्म प्रथम समजावून घ्यायला पाहिजे. वास्तविक या बुलडोझर संस्कृतीला प्रारंभ झाला, तो उत्तर प्रदेश या राज्यातून. 2017 मध्ये योगी आदित्यनाथ यांची यूपीच्या मुख्यमंत्रिपदी निवड झाली. त्यानंतर योगी आदित्यनाथ यांनी अल्पावधीतच राज्याच्या शासन, प्रशासनावर पकड मिळविली. त्याचबरोबर यूपीतील गुन्हेगारीवर वचक निर्माण करण्यासाठी त्यांनी बुलडोझर मॉडेल आणले. याअंतर्गत यूपीतील गुन्हेगारांच्या घरावर बुलडोझर चालविण्यात आले. त्यामुळे गुन्हेगारांमध्येही त्याची दहशत पसरली. शिवाय इतर राज्यांनीही त्याचे अनुकरण करण्यास सुऊवात केली. 2008 मध्ये मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकारनेही बुलडोझर संस्कृतीची पायाभरणी केली. राजस्थान सरकारनेही गुन्हेगार व गुन्हेगारीला पायबंद घालण्यासाठी हा मार्ग अवलंबला. 2020 ते 2022 या कालावधीत तब्बल 12 हजार 640 बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर चालविण्यात आले. उदयपूरमध्ये दोन मुलांवर चाकूचे वार केल्याचा आरोप असलेल्या दहावीच्या विद्यार्थ्याच्या घरावरही बुलडोझर कारवाई करण्यात आली. गुन्हेगारी कायद्यानुसार शिक्षा देण्याची कार्यवाही एकीकडे सुरू असताना संबंधितांच्या घराची तोडफोड करण्याच्या या घटनांतून योगी यांनी आपली वेगळी इमेज तयार करण्याचाही प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. गुंडपुंड कितीही मोठे असोत. गुंडागर्दी केली, तर सरळ घरादारावर बोळा फिरविला जाईल, असाच संदेश यातून देण्यात आला. मात्र, हे सगळे कायद्यात बसते का, हा प्रश्न आहे व त्याकडेच न्यायालय लक्ष वेधताना दिसते. महापालिका वा तत्सम यंत्रणांकडून अवैध बांधकामाचे कारण पुढे केले जाते. परंतु, घरातील एकाने केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा घर पाडून इतरांना देणे कितपत न्याय आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. न्यायालयानेही हीच बाब अधोरेखित केली आहे. बहुतांश आईवडील आपल्या मुलाला चांगल्यात चांगले संस्कार देण्याचा प्रयत्न करत असतात. आपला मुलगा शिकावा, मोठा व्हावा, चांगला नागरिक व्हावा व त्याने उत्तरोत्तर प्रगती करावी, अशी त्यांची माफक अपेक्षा असते. मात्र, चांगले वातावरण असूनही  अनेकदा मुले बिघडतात. त्यांना वाईट संगत लागते. त्यातूनच त्यांची पावले व्यसनाधीनतेकडे वा गुन्हेगारीकडे वळतात. यामधून त्यांना बाहेर काढण्यासाठीही जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातात. मात्र, काही अपवाद वगळता ही मुले गुन्हेगारीशीच जोडलेली राहतात. अशा एका दिवट्यामुळे घरातील वृद्ध आईवडिलांना होणारा त्रास किती भयंकर असतो, हे ज्याचे त्याला ठावे. मात्र, अशा कठीण काळात संबंधित कुटुंबाच्या घराचे छप्पर काढून घेतले जाणे म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी असाच प्रकार होय. म्हणून न्यायालयाने याबाबत सुनावलेले खडे बोल विचार करण्याजोगे म्हणावे लागतील. आपल्या राज्यात शांतता नांदावी, कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, गुंडांना जरब बसावी, यासाठी प्रत्येक राज्य, राज्याचे गृहमंत्रालय प्रयत्नशील असते. त्यामुळे यूपी वा अन्य राज्यातील मुख्यमंत्री याबाबत काही पावले उचलत असतील, तर ते स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. मध्यंतरी काही राज्यांमध्ये गुन्हेगारांना तात्काळ शिक्षा देण्याकरिता एन्काऊंटरही घडविले गेले. मुख्य म्हणजे समाजाकडूनही या कारवाईला तात्काळ समर्थन मिळाले. असे का होते, याचा विचार कायदेतज्ञ व न्यायव्यवस्थेनही करायला हवा. आज न्यायालयामध्ये लाखो खटले प्रलंबित आहेत. खून, बलात्कार यांसह गंभीर गुन्हे असलेले गुन्हेगार मोकाट फिरताना दिसतात. अशा गुन्हेगारांना कडक शिक्षा मिळणार नसेल, पीडितांना न्याय मिळणार नसेल, तर एन्काऊंटर वा बुलडोझरसारख्या कारवायाच योग्य असल्याची मानसिकता समाजामध्ये ठळक होऊ शकते, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणूनच भविष्यात जलदगती न्यायालयांची संख्या वाढविणे व गुन्हेगारांना लवकरात लवकर शिक्षा देण्याबाबत हालचाली व्हायला हव्यात. बेकायदा बांधकामे पाडण्याचा प्रशासनाला जरूर अधिकार आहे. मात्र, ती पाडताना आरोपींची की अन्य कुणाची हे पाहिले जाऊ नये. नियमानुसारच कारवाई व्हावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. हे बघता प्रशासनाला यात कोणताही भेद न बाळगता कारवाई करावी लागेल. यासंदर्भात देशव्यापी मार्गदर्शक तत्त्वे दिली जाण्याचे संकेतही न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. आरोपी आणि स्थानिक प्रशासन अशा दोघांनाही परिस्थितीचा गैरफायदा घेता येणार नाही, अशा प्रकारची ही तत्त्वे असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे ही मार्गदर्शक तत्त्वे कधी आणली जाणार व अमलात येणार, याबाबतही औत्सुक्य असेल. ही अंमलात येण्यासाठी व तत्वे तयार करण्यासाठी कपही कालावधी जावा लागेल. भारत हे लोकशाहीवादी राष्ट्र आहे. येथे कायद्याचे राज्य आहे. त्यामुळे गुन्हेगार वा या प्रवृत्तींच्या लोकांबद्दल मनात कितीही राग असला, तरी त्यांना शिक्षा देण्याची एक पद्धत आहे. सिस्टिम आहे. या सिस्टिमनुसारच आपल्याला पुढे जावे लागते. या प्रक्रियेची पायमल्ली म्हणजे कायद्याची पायमल्ली होय. म्हणूनच याबाबत प्रत्येक राज्याने, तेथील नेतृत्वाने काळजी घ्यायला हवी. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखतानाच कायद्यानुसारच कारवाई करण्यास सर्वांनी प्राधान्य द्यायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशामुळे तुर्तास बुलडोझरला ब्रेक लागला आहे.