पक्षांतर बंदी कायदा ढासळतानाची निवडणूक!

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या कारकिर्दीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन पक्षांच्या फुटीमुळे निर्माण झालेला पेच त्यांच्या शुक्रवारच्या अंतिम कामकाजा बरोबर ठप्प झाला. पक्षांतर बंदी कायद्याचे पंख छाटले गेलेत. चक्क कायदा ढासळल्याने प्रकरणे कशी लांबवायची याचे एक तंत्र पुढे आले आहे. 26 नोव्हेंबरला मुदत संपणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेतील सर्व बंडखोर आता वाचले आहेत. आता सहानुभूतीचा खेळ सुरू होईल. महायुती आणि महाविकास आघाडी अशा दोन शक्तीत ध्रुवीकरण होत असल्याने मोफतच्या योजना जाहीर करण्यात चढाओढ लागली आहे. युतीने सुरुवात केली आता आघाडी त्याचा शेवट करत आहे. आमदारांच्या प्रलोभनावर चर्चा विसरून जनतेलाच प्रलोभने दाखवली जात आहेत. शिवाय नेत्यांचे जिल्हावार अंडरस्टँडिंग सुरू झाले आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांची कारकीर्द 10 नोव्हेंबरला संपत असली तरी शुक्रवार हा त्यांच्या कारकिर्दीचा शेवटचा दिवस ठरला आहे. त्यांच्याकडून महाराष्ट्राला अपेक्षा होती. मात्र त्यांच्या तटस्थतेला साजेसा हा लाखो खटल्यातील एक खटला ठरला. तो तसा ठरावा अशी तारखा पाडण्याची व्यवस्था सरन्यायाधीशांच्याही आवाक्याबाहेरची असावी. महाराष्ट्रापुरता पक्षांतर बंदी कायदा निरुपयोगी ठरला आहे आणि पुढचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत अशाच पद्धतीने इतर राज्यात सुद्धा या कायद्याचे वस्त्रहरण होणार हे स्पष्ट झाले आहे. या निकालाची वाट न पाहता उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार जनतेच्या न्यायालयात गेले आहेत. निकाल न लागणे त्यांच्यासाठी सहानुभूतीचे ठरू शकते. आता जनता जो निर्णय देईल तोच या प्रकरणाचा अंतिम निवाडा! खरे तर सर्वोच्च न्यायालय कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्रातही बंडखोर आमदारांना राजीनामा देऊन निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा आदेश देऊ शकले असते. मात्र महाराष्ट्राची परिस्थिती वेगळी झाली. येथे विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकाराचा प्रश्न निर्माण झाला. यातून न्यायालय आणि विधिमंडळ समोरासमोर येणे टाळण्यासाठी महाराष्ट्राचे प्रकरण इतके प्रलंबित पडले की नऊ महिने विधानसभा अध्यक्ष आणि पुढचे नऊ महिने न्यायालयात गेले.

सत्तेसाठी नव्याने चढाओढ

आता सत्तेसाठी नव्याने चढाओढ सुरू झाली आहे. सत्तारूढ भाजपने फोडाफोडीनंतर घराणेशाहीलासुद्धा आपलेसे केले आहे. लोकसभा निवडणुकीतील पिछेहाटीनंतर योजनांच्या प्रलोभनांचा पाऊस पाडला आहे. आता सुद्धा विरोधक काय घोषणा करतात ते बघून त्याच्याहून मोठी घोषणा करण्यात महायुती गुंतली आहे. मराठा, ओबीसी, धनगर आणि आदिवासी दुखावले गेले असल्यामुळे बसणारा फटका गृहीत धरून मत विभागणीसाठी वंचित, मनसे, परिवर्तन महाशक्ती, एमआयएम, जरांगे पाटील आणि हाके यांच्यावर सत्तारूढ आघाडी नजर लावून बसली होती. त्यातील मनसे वगळता इतर घटक बऱ्याच प्रमाणात निस्तेज झालेले दिसत आहेत. आरक्षण मुद्दा कोणाला फटका देईल ते निकालानंतरच समजेल. राज ठाकरे यांनी पुन्हा बांग वगैरे मुद्दे आळवण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबई, कोकण, नाशिक आणि पुणे पट्ट्यात मनसेचा प्रभाव पडावा अशी महायुतीची अपेक्षा आहे. मात्र वरील सर्वच घटकांचा महायुतीला सुद्धा फटका बसू शकतो अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

राज ठाकरेंना कमी लेखण्याचा प्रयत्न

शिंदेसेनेबरोबर मनसेचे फाटलेले उघड झाले आहे. लोकसभेला बाळा नांदगावकर यांना धनुष्यबाण चिन्हावर लढण्याचा पर्याय देऊन एकाअर्थी राज ठाकरे यांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न शिंदे सेनेकडून झाला होता. त्यावेळी बिनशर्त म्हणत मनसेने झाकली मूठ ठेवली. मात्र माहीम मतदारसंघातील अमित ठाकरे यांच्या उमेदवारीला शह देण्याच्या सदा सरवणकर यांच्या भूमिकेमागे मुख्यमंत्र्यांची फूस आहे हे उघड झाल्याने राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांवरही सभेत हल्ला करून धनुष्यबाण आणि शिवसेना ही बाळासाहेबांची असल्याचा मुद्दा मांडला. पाठोपाठ उद्धव ठाकरे यांची माहीममध्ये सभा होणार नाही अशी बातमी बाहेर आली. त्यामुळे वरळीसह काही मतदार संघात ठाकरे बंधूंचेही परस्पर अंडरस्टँडिंग होते का? हे पहावे लागणार आहे.

स्थानिक तडजोडींना पेव

राज्यात अनेक ठिकाणी प्रभावी नेत्यांनी अंतर्गत तडजोडी सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीचे निकाल नेमके कसे लागतील याचा अंदाज बांधणे मुश्किल झाले आहे. महायुती आणि महाआघाडी म्हणून मिळणारे फायदे घ्यायचे. मात्र स्थानिक परिस्थिती पाहून तडजोडी करायच्या. या भूमिकेमुळे दोन्ही बाजूचे तिन्ही पक्ष कुठे कोणाशी जोडले गेले आहेत हे निकालानंतरच उघड होईल.  प्रभावी बंडखोर या तडजोडी करून दोन्ही डगरीवर हात ठेवून आहेत.

भुजबळांमुळे दादांचे पितळ उघड

नरेंद्र मोदी यांच्या जगन्मान्य नेतृत्वावर विश्वास ठेवून आपण महायुतीत आल्याचे सांगणाऱ्या अजितदादांचे पितळ छगन भुजबळ यांनी उघडे पाडले आहे. ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांना दिलेल्या मुलाखतीत दादांसह राष्ट्रवादी सोडलेले सर्व नेते इडी चौकशीपासून मुक्ती मिळावी म्हणून शरद पवारांना सोडून आल्याचे मान्य केले आहे. एका कारखान्याच्या खरेदीत अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनाही अटक होऊ शकते अशी माहिती पुढे आल्याने दादांना घाम फुटला आणि शरद पवार यांचा विरोध असतानाही प्रफुल्ल पटेल यांनी पुढची तडजोड घडवून आणली. ओबीसी असल्याने आपल्याला जास्त त्रास दिला गेला असे गौप्यस्फोट भुजबळांनी या मुलाखतीत केले आहेत. अर्थात भुजबळ याबाबत घुमजावही करू शकतात. मात्र सांगलीत येऊन जयंत पाटलांना सर्वोदय कारखाना खरेदी करण्याबाबत बोलावणारे अजितदादा या प्रकरणात पुरते उघडे पडले आणि त्यांनी पक्ष का सोडला हे महाराष्ट्राला माहीत असणारे सत्य जनतेसमोर नव्या रूपात आले. ऐन निवडणुकीत घडत असलेल्या या घटनांमुळे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे या दोघांनाही मोठा लाभ मिळू शकतो. काँग्रेसने महाराष्ट्रात आपली बाजू भक्कम व्हावी म्हणून जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. अडचण सत्ताधारी गटाची झाली आहे. शिंदे टिकून राहण्यासाठी काहीही करायला तयार आहेत. मात्र सीबीआयच्या भीतीने मायावतींच्या पक्षाचे जे झाले ते अजितदादांच्या पक्षाचेही होऊ शकते का? हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

शिवराज काटकर