ऑस्ट्रेलियातील निवडणूक चुरशीची ठरणार!`

जगातील सहावा सर्वात मोठा देश आणि जागतिक स्तरावर सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेल्या ऑस्ट्रेलियात येत्या 3 मे रोजी सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. कनिष्ठ सभागृहाच्या 150 जागा आणि उच्च सभागृहाच्या 76 पैकी 40 जागांसाठी निवडणूक लढवली जाईल.

ऑस्ट्रेलियन निवडणूक प्रणाली कनिष्ठ सभागृहाच्या निवडणुकीसाठी प्राधान्य मतदानाचा वापर करते तर उच्च सभागृहासाठी प्रमाणबद्ध मतदान एकत्रित केले जाते. कनिष्ठ सभागृहात बहुमताचा पाठिंबा असलेला पक्ष सरकार बनवतो. त्या पक्षाचा नेता पंतप्रधान बनतो.

बहुमताचे सरकार स्थापन करण्यासाठी एका पक्षास कनिष्ठ सभागृहाच्या 150 जागांपैकी किमान 76 जागा जिंकणे आवश्यक आहे. अन्यथा, इतर पक्ष किंवा अपक्ष विजयी उमेदवारांचा पाठिंबा मिळवावा लागतो. कनिष्ठ सभागृहाचा कमाल कार्यकाळ तीन वर्षांचा असतो. तथापि, सभागृह सहसा कमाल कालावधीआधी 6 महिन्यात, सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल वेळेत विसर्जित करून निवडणुकीस सामोरे जाण्याची मुभा आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ऑस्ट्रेलियात मजूर पक्ष आणि उदारमतवादी व राष्ट्रवादी पक्ष आघाडी या दोन प्रतिस्पर्ध्यांत सत्तेसाठी लढत होत आली आहे.

गेल्या काही दशकांपासून मात्र राज्य आणि संघीय निवडणुकात छोटे पक्ष व अपक्षांच्या मताचा वाटा सातत्याने वाढतो आहे. 2022 च्या गेल्या निवडणुकीत मजूर पक्षाने बहुमताचे सरकार स्थापन केले होते. त्यावेळी उदारमतवादी आघाडीस स्थापनेपासूनचा सर्वात मोठा पराभव पत्करावा लागला. सध्या कनिष्ठ सभागृहात मजूर पक्षाकडे 78 जागा आहेत तर उदारमतवादी आघाडीकडे 57 जागा आहेत. उर्वरित जागा छोटे पक्ष व अपक्षात विभागल्या गेल्या आहेत.

आगामी निवडणुकीत ऑस्ट्रेलियन राजकारणातील सर्वात प्रभावी असलेल्या दोन व्यक्तीत पंतप्रधानपदासाठी स्पर्धा होईल. सद्यकालीन पंतप्रधान व मजूर पक्षनेते अँथनी अल्बानीज आणि उदारमतवादी पक्ष आघाडी व विरोधी पक्षनेते पीटर डटन. अल्बानीज 62 वर्षाचे असून अर्थशास्त्राचे पदवीधर आहेत. पंतप्रधानपद स्विकारण्यापूर्वी त्यांनी पायाभूत सुविधा मंत्री आणि उपपंतप्रधान म्हणून यापूर्वीच्या मजूर पक्ष सरकारमध्ये काम पाहिले आहे. कल्याणकारी योजना, समलिंगीचे अधिकार, हवामान बदल, कृती योजना यासारख्या प्रगतिशील धोरणांना पाठिंबा देणारा, वंचित, गरिबांचा पाठिराखा अशी त्यांची प्रतिमा आहे. स्वतंत्र पॅलेस्टाईनचे ते समर्थक आहेत. मात्र, गाझामधील इस्त्रायली हल्ले थांबवण्याबाबत, त्याचप्रमाणे मृतांची संख्या हजारोंच्या घरात असलेल्या भागात मदत मर्यादित केल्याबद्दल त्यांच्यावर जोरदार टीका झाली होती. पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतील उदारमतवादी पक्षाचे नेते पीटर डटन 54 वर्षांचे आहेत. किशोरवयातच ते पक्षात सामील झाले. पक्षातून त्यांनी एक निवडणूकही लढवली. पण त्यात अपयशी झाले. त्यानंतर दशकभर पोलीस दलात काम केले. पुढे काही वर्षे बांधकाम कंपनी चालवली. 2001 मध्ये पुन्हा राजकारणात आले. 2013 नंतर उदारमतवादी आघाडी सरकारमध्ये डटन यांनी आरोग्यमंत्री, स्थलांतर विभाग मंत्री आणि गृहमंत्रीपद भूषवले. वंश व स्थलांतराबाबत त्यांच्या वक्तव्यांमुळे विरोधकांच्या टिकेचा ते अनेकदा लक्ष्य बनले. 2018 च्या निवडणुकीत पंतप्रधानपदासाठी त्यांनी आव्हानात्मक भूमिका बजावली. 2022 च्या निवडणुकीत डटन, अल्बानीज यांच्या विरोधात पराभूत झाले आणि आता पुन्हा एकदा स्पर्धेत आहेत.

मागील निवडणुकीत मजूर पक्षाने आवश्यक क्षेत्रांसाठी जी आश्वासने जनतेस दिली होती. त्यातील 70 टक्के आश्वासने पूर्ण केली आहेत. तीन वर्षातील सरकारची कामगिरी बऱ्यापैकी समतोल आहे. जागतिक पातळीवरील दोन युद्धांचा परिणाम ऑस्ट्रेलियन अर्थव्यवस्थेवर झाला असताना ट्रम्प यांच्या कर धोरणामुळे बाजारपेठेत मोठीच उलथापालथ झाली. गेल्या काही दिवसात शेअर बाजार व ऑस्ट्रेलियन डॉलरही घसरणीच्या मार्गावर होता. अशा अनिश्चिततेच्या काळात मतदार सहसा सत्ताधारी पक्षाकडे झुकतात. तसेच काहीसे चित्र सध्याच्या सर्वेक्षणात दिसते आहे. फेब्रुवारीपासून मतदारांनी मजूर पक्ष सत्तेवर नको असा कल दर्शविला होता. परंतु आता तो बदलला आहे. ऑस्ट्रेलियन वृत्तपत्रांसाठी केलेल्या न्यूजपोल सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, उदारमतवादी आघाडीस मिळालेला पाठिंबा मजूर पक्षाच्या तुलनेत चार टक्क्यांनी कमी झाला आहे. त्याचप्रमाणे पंतप्रधानपदाच्या पसंतीस डटन ऐवजी अल्बानीज यांच्या समर्थनात वाढ झाली आहे. मजूर पक्ष बहुमताअभावी अल्पमतातील सरकार स्थापन करण्याची शक्यतादेखील स्वतंत्र संस्थांच्या सर्वेक्षणात दिसून येते. अर्थात, निवडणूक अद्याप दोन आठवड्यावर असल्याने स्थिती केव्हाही बदलू शकते.  ऑस्ट्रेलियाच्या गतकालीन 53 वर्षांत मजूर पक्षाने 25 वर्षे व उदारमतवादी आघाडीने 28 वर्षे असा जवळपास समान सत्ताकाळ व्यतित केला आहे. परिणामी, निवडणूक नेहमीच चुरशीची आणि अनपेक्षित निकाल दर्शवणारी ठरत आली आहे. दरम्यान निवडणूकपूर्व वादविवादांच्या दोनफेऱ्या अल्बानीज आणि डटन यांच्यात आतापर्यंत पार पडल्या आहेत. त्यात देशांतर्गत समस्या, गाझा संघर्ष, ट्रम्प यांचे करधोरण असे विषय अंतर्भूत होते.

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर मतदारांसाठी कोणते मुद्दे महत्त्वाचे आहेत, याचाही परामर्श घेणे औचित्याचे ठरते. घरांचा मुद्दा या निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी दिसतो. झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येसाठी ऑस्ट्रेलियात पुरेशी घरे उपलब्ध नाहीत. ऑस्ट्रेलियातील प्रतिबंधात्मक नियोजन कायदे लोकांना राहायचे आहे अशा मोठ्या शहरात घरे बांधण्यास मज्जाव करतात. घरांच्या किंमती आणि घरभाडे दिवसेंदिवस महागडे बनत चालले आहे. सार्वजनिक घरांच्या संख्येत सातत्याने घट व प्रतिक्षा यादीतील वाढत्या संख्येमुळे परिस्थिती अधिकच बिकट बनली आहे. मतदार खऱ्या गृहनिर्माण उपायांसाठी उत्सूक आहे. राहणीमानाचा वाढता खर्च व महागाई हा दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अंतर्गत आर्थिक समस्या, उत्पादकतेत घट, चिनी आर्थिक मंदीचा नकारात्मक परिणाम, चक्रीवादळाने होणारे नुकसान, अमेरिकेची करनीति अशा अनेक गोष्टी यासाठी कारणीभूत आहेत. यावर परिणामकारक आर्थिक उपक्रमांची सत्ताधाऱ्यांकडून अपेक्षा आहे. स्थलांतर विषयक कार्यक्रमाचा आकार व रचना, सामाजिक एकता, स्थलांतर आणि गृहनिर्माण यातील कथित संबंध याबाबत पक्षांचे धोरण मतदारांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. याचबरोबरीने उर्जाव्यवस्थेत सुधारणा, महिला आरोग्य व्यवस्थेत अधिक गुंतवणूक, वृद्ध काळजी विभागात संशोधन व विकास या संदर्भातील अपेक्षा मतदारांतून व्यक्त होताना दिसतात.

ऑस्ट्रेलियात भारतीयांची संख्या साधारण साडेचार लाख आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत अद्याप एकही भारतीय वंशाचा नागरिक पोहोचू शकला नसला तरी येत्या निवडणुकीत आठ भारतीय वंशाचे उमेदवार विविध पक्षांतून उभे आहेत. ऑस्ट्रेलिया व भारत यांच्यातील राजकीय, आर्थिक, सुरक्षा, भाषिक, क्रिडा, सांस्कृतिक  विषयक संबंध दीर्घकाळ सुस्थापित आहेत. 2023 साली उभय देशांच्या पंतप्रधानांनी परस्पर देशांना भेटी देऊन सर्व क्षेत्रात सहकार्याची भूमिका दृढ केली होती. अशा स्थितीत आगामी निवडणुकीत कोणाचेही सरकार स्थापन झाले तरी त्याचा परिणाम भारत विषयक धोरणावर होणार नाही. याउलट प्राप्त जागतिक स्थिती आणि ट्रम्प करवाढीमुळे भारताशी आर्थिक व इतर क्षेत्रातील संबंध विस्तारीत करण्यावर नव्या सरकारचा भर राहिल.

अनिल आजगांवकर