ग्लोबल वॉर्मिंगचे चटके

मागील काही वर्षांपासून तापमानवाढ अर्थात ग्लोबल वॉर्मिंगचा प्रश्न अधिकाधिक गंभीर ऊप धारण करत असल्याचे दिसून येते. त्यातच 2024 हे वर्ष आत्तापर्यंतचे सर्वांत उष्ण वर्ष ठरणार असल्याचा अंदाज कोपर्निकस या युरोपियन हवामान संस्थेकडून व्यक्त होणे ही चिंताजनक बाब म्हणावी लागेल. 1850 पासून ते 2023 पर्यंतच्या हवामानविषयक स्थितीच्या अभ्यासानंतर 2023 हे सर्वाधिक उष्ण वर्ष असल्याचे या संस्थेने आपल्या आधीच्या अहवालात म्हटले होते. उत्तर अमेरिका, युरोप, आफ्रिका आणि आशियातील धोकादायक उष्णतेच्या लाटा, समुद्राच्या पृष्ठभागाच्या तापमानातून तयार झालेली अतितीव्र वादळे, पॅनडातील ऐतिहासिक वणवा, यांसारख्या घटकांतून त्याचा अनुभवही जगाने घेतला आहे. स्वाभाविकच 2024 आणि आगामी काळात ग्लोबल वॉर्मिंगचे किती चटके आपल्याला सोसावे लागणार आणि त्याचा एकूणच पर्यावरणावर व मानवी जीवनावर काय परिणाम होणार, याचा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते. अजरबैजानच्या बाकू शहरात 11 नोव्हेंबरला संयुक्त राष्ट्राच्या हवामान बदल परिषदेला सुऊवात होत आहे. त्यादृष्टीकोनातून सांप्रत अहवाल हा महत्त्वाचा ठरावा. सलग दुसऱ्या वर्षी पृथ्वीवरील तापमान उष्ण राहणार असून, औद्योगिकपूर्व काळाच्या तुलनेत तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सिअसच्या वर गेल्याचे दिसत आहे. वास्तविक ही तापमानवाढ 1.5 अंशाच्या वर जाऊ न देण्याचे उद्दिष्ट बाळगण्यात आले होते. परंतु, प्रथमच ही सीमा ओलांडली गेल्याने या प्रश्नावर नियंत्रण ठेवण्यात आपण अयशस्वी ठरत असल्याचेच अधोरेखित झाले आहे. जगभरातील पर्यावरणात मागच्या काही दिवसांपासून प्रचंड बदल होत आहेत. वारंवार नैसर्गिक आपत्तींना विविध देशांना तोंड द्यावे लागत आहे. ढगफुटी, अतिवृष्टी, थंडीची लाट, उष्णतेच्या लाटा, अवर्षण अशा एक ना अनेक संकटांनी जगाला वेढले आहे. तथापि, निसर्गाकडून वारंवार इशारे मिळूनही त्याकडे दुर्लक्षच करण्यात येत असल्याचे दिसून येते. हा दृष्टीकोन भविष्यात जीवसृष्टीकरिता घातक ठरू शकतो, असा इशाराच या संस्थेचे संचालक कार्लो ब्युन्टोम्पो यांनी दिला आहे. म्हणूनच त्यातले गांभीर्य समजून घेणे आवश्यक होय. 2015 मध्ये फ्रान्सची राजधानी असलेल्या पॅरिसमध्ये जागतिक हवामान परिषद झाली. ही हवामान परिषद ऐतिहासिक व हवामानाच्या दृष्टीने दिशादर्शक मानली जाते. त्याला कारण म्हणजे त्यामध्ये झालेली धोरणनिश्चिती. या परिषदेत जागतिक तापमानवाढ 2.0 अंश सेल्सिअसपर्यंत रोखण्यासाठी प्रयत्न करणे व ती 1.5 अंशापर्यंत सीमित ठेवण्याचे निश्चित करण्यात आले. तापमानवाढीला प्रामुख्याने हरितवायू उत्सर्जन हा घटक कारणीभूत ठरतो. त्यामुळे हरितवायूंचे उत्सर्जन रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे, दर पाच वर्षांनी प्रत्येक देशाचे हरितगृह वायू उत्सर्जनाचे मोजमाप करणे, पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करण्यासाठी श्रीमंत राष्ट्रांनी गरीब राष्ट्रांना मदत करणे, यांसारख्या तरतुदींचा समावेश होता. तापमानवाढ 1.5 अंशांपर्यंत मर्यादित ठेवली, तर लहान बेटांना बुडण्यापासून वाचविता येईल. अनेक लोक बदलत्या हवामानाच्या आपत्तीतून वाचतील, असे अमेरिकेतील शास्त्रज्ञांचे म्हणणे होते. मात्र, 2017 मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या करारातून माघार घेतली. भारत आणि चीनसारख्या देशांना जीवाश्म इंधनाचा वापर करण्यास परवानगी दिली जाते. मात्र, अमेरिकेला हरितवायूवर निर्बंध लावावा लागत असेल, तर ते अन्यायकारक आहे, अशी त्यांची भूमिका होती. त्यातूनच त्यांनी हे पाऊल उचलले. जागतिक महासत्ता म्हणून अमेरिकेकडे पाहिले जाते. त्या अर्थी जगाचे नेतृत्व या देशाकडे. परंतु, याच देशाने अंग काढल्याने त्याचा कराराच्या भवितव्यावरच परिणाम झाला. त्यानंतर अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी ज्यो बायडन यांची निवड झाल्यानंतर त्यांनी पॅरिस हवामान करारामध्ये पुन्हा सहभागी होण्याकरिता स्वाक्षरीही केली होती. किंबहुना, पुन्हा ट्रम्प अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्याने या सगळ्याला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. तापमानवाढ हा काल्पनिक मुद्दा असल्याचे ट्रम्प म्हणतात. पुन्हा अध्यक्षपदावर आल्यास तेल उत्खनन वाढविण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले होते. स्वाभाविकच त्यांच्या पुनरागमनाबद्दल अनेक पर्यावरणतज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. अमेरिकेच्या प्रगतीचा आलेख कायम ठेवायचा असेल, तर विकास प्रक्रियेत कोणतेही स्पीडब्रेकर असू नयेत, असे ट्रम्प यांच्यासारख्या सत्ताधिशांना वाटते. हे बघता ते दूरगामी नव्हे, तात्कालिकच विचार करतात, असेच म्हणता येईल. परंतु, ट्रम्प यांच्यासारखाच दृष्टीकोन प्रत्येक राष्ट्राच्या प्रमुखाने ठेवला, तर जगाचा विनाश अटळ असेल. हरित वायू उत्सर्जनात भारताचा क्रमांक तिसरा लागतो. वातावरण बदलांच्या परिणामांना तोंड द्याव्या लागणाऱ्या देशांमध्ये आपण पहिल्या पंधरा राष्ट्रांमध्ये आहोत. हे ध्यानात घेऊन भारताने पॅरिस कराराच्या पार्श्वभूमीवर कृती कार्यक्रम आखला आहे. त्यानुसार स्वच्छ व पर्यावरणपूरक उर्जेचा वापर करणे, वनक्षेत्र वाढवणे, कार्बन डाय ऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी करत नेणे, नवी जीवनशैली स्वीकारण्याचे उद्दिष्ट आपण बाळगले आहे. त्यादृष्टीने इलेक्ट्रिक वाहनांवर भर देतानाच पेट्रोल व डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करणे महत्त्वाचे असेल. खरे तर हरित वायू उत्सर्जन वा जागतिक तापमान वाढ ही संपूर्ण जगापुढची समस्या बनली आहे. म्हणूनच या वैश्विक संकटाला सामूहिकरीत्या सामोरे जाण्यातच शहाणपण आहे. त्याकरिता पर्यावरणीय उपाययोजनांना चळवळीचे स्वऊप देण्याची गरज जाणवते. भारतासारख्या देशात दिवाळसणाचा आनंद काही औरच असतो. पण, फटाक्यांची आतषबाजी करताना पर्यावरणीय भान बाळगले जात नाही. राजधानी दिल्लीतील हवा प्रदूषण हा तर मोठा गंभीर प्रश्न बनला आहे. त्याचे मूळही यातच आहे. म्हणूनच आता तरी पर्यावरणदृष्ट्या जागरूक होणे आवश्यक आहे.