दीडशे पोलीस कर्मचाऱ्यांचे अधिकारी होण्याचे स्वप्न धुळीस

कोल्हापूर / आशिष आडिवरेकर : 

कोरोना काळामध्ये स्पर्धा परिक्षा घेता न आल्यामुळे शासनाने संबंधीत परिक्षार्थींना वयाची अट शिथील करत सवलत देत याबाबतचा शासन आदेश नुकताच लागू केला आहे. मात्र यामध्ये पोलीस दलातील हवालदार आणि कॉन्स्टेबल यांचा समावेश न केल्यामुळे राज्यातील 150 पोलीस कर्मचाऱ्यांचे अधिकारी होण्याचे स्वप्न धुळीस मिळाले आहे. या कर्मचाऱ्यांनी पोलीस उपनिरीक्षक पदाची पुर्व परिक्षा दिली आहे. मात्र आता मुख्य परिक्षेमध्ये वयाची अट आडवी आल्यामुळे या परिक्षार्थिंना मुख्य परिक्षेपासून वंचित रहावे लागणार आहे. राज्य शासनाने या परिक्षार्थींचा विचार करुन शासन निर्णयामध्ये पोलीस खात्याचाही समावेश करुन दिलासा देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) राज्य शासकीय सेवेतील विविध पदांच्या भरतीसाठीच्या कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाने वाढ करण्याचा निर्णय राज्यसरकारने शुक्रवार (20 डिसेंबर) रोजी घेतला. यामुळे महाराष्ट्र गट - ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त परीक्षा तसेच गट - क परीक्षेच्या पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना नव्याने अर्ज करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.

कोरोना काळामध्ये सर्वच व्यवहार ठप्प होते. 2018 ते 2021 या काळात कोणत्याही प्रकारच्या परिक्षा घेण्यात आल्या नाहीत. या चार वर्षाच्या काळात पोलीस दलातील खाते अंतर्गत परिक्षा घेण्यात आल्या नाहीत. पोलीस दलातील पोलीस शिपाई, हेड कॉन्स्टेबल, सहाय्यक फौजदार यांच्या कोणत्याही परिक्षा झाल्या नाहीत. याचा फटका खातेअंतर्गत परिक्षा देवून पोलीस उपनिरीक्षक बनू इच्छिणाऱ्यांना बसला. या काळात परिक्षा न होवू शकल्यामुळे बरेचशे पोलीस कर्मचाऱ्यांनी वयाची कमालमर्यादा ओलांडली. यानंतर तब्बल चार वर्षानंतर खातेअंतर्गत पोलीस उपनिरीक्षकपदाची परिक्षा 10 डिसेंबर 2023 रोजी घेण्यात आली. 615 जागांसाठी संपूर्ण राज्यभरातून 10 हजार पेक्षा जास्त शिपाई, कॉन्स्टेबल, आणि सहाय्यक फौजदारांनी पुर्व परिक्षा दिली. याचा निकाल 29 सप्टेंबर 2024 मध्ये जाहिर करण्यात आला. याचे मेरिट 36. 5 इतके लागले. जवळपास 7 हजार हून अधिक उमेदवार मुख्य परिक्षेसाठी पात्र ठरले. मात्र एमपीएससीच्या वतीने अचानकपणे यातील 150 जणांना मुख्य परिक्षेस अपात्र ठरविले. कमाल वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे तुम्ही परिक्षेस बसू शकत नसल्याचे कारण देत त्यांना मुख्य परिक्षेपासून वंचित ठेवण्यात आले. यानंतर या विद्यार्थ्यांनी मॅटमध्ये अपिल करत एमपीएससीच्या निर्णयाला आवाहन दिले. मात्र मॅट कोर्टाने हा जीआर एमपीएससी लागू करु शकत नसल्याचा अधांतरी निकाल दिल्यामुळे या विद्यार्थ्यांना परिक्षेपासून वंचित ठेवण्यात आले. दरम्यान राज्य शासनाने शुक्रवारी (20 डिसेंबर) रोजी लागू केलेल्या अद्यादेशामध्ये कमाल वयोमर्यादेमध्ये वाढ केली आहे. या आधारे या 150 उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता खातेअंतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक पदाची परिक्षा 29 डिसेंबर 2024 रोजी होत आहे.

                                        पोलीस खात्यालाच वेगळा न्याय का

शुक्रवारी राज्य शासनाने लागू केलेल्या अद्यादेशामध्ये कमाल वयोमर्यादा वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सर्वच विभागातील परिक्षार्थिना लाभ मिळणार आहे. मात्र यातून पोलीस खात्याला वगळण्यात आल्याचे एमपीएससीकडून या विद्यार्थ्यांना सांगण्यात आले आहे. यामुळे पोलीस दलातील परिक्षार्थिंनाच वेगळा न्याय का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

                                       पुर्व परिक्षा उत्तीर्ण...मग मेन्सलाच का

एमपीएससीकडून पुर्व परिक्षा घेताना उमेदवारांच्या वयोमर्यादेचा विचार केला नव्हता का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. पुर्व परिक्षेसाठी जीव तोडून परिश्रम घेतलेल्या उमेदवारांना अचानकपणे मुख्य परिक्षा देण्यापासून वंचित ठेवण्यात का आले असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाने पुर्व परिक्षा घेताना वयोमर्यादेचा विचार केला का नाही.

                                   राज्य लोकसेवा आयोगाकडून अडवणूक

राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासनाने शुक्रवारी लागू केलेल्या अद्यादेशामध्ये सर्वच विभागांचा समावेश केल्याचे नमूद केले आहे. मात्र याचा राज्य लोकसेवा आयोगाने सोईस्कर अर्थकाढत पोलीस खातेअंतर्गत पोलीस उपनिरीक्षकपदासाठी हा अद्यादेश नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे 150 विद्यार्थ्यांना मुख्य परिक्षेपासून वंचित रहावे लागणार आहे.