घराचे स्वप्न...अनेक जोडणी अन् अनंत अडचणी!

एनए-लेआऊट नसल्यास आर्थिक भुर्दंड : आयडीसी खर्चाचा भार :  शुल्क भरण्यासाठीच कर्ज काढण्याची वेळ 

सुशांत कुरंगी /बेळगाव

आपले एखादे छोटेसे का होईना घरकुल असावे, अशी प्रत्येकाची इच्छा असते. यासाठी आयुष्यभराची कमाई एकत्रित करून खुल्या जागा अथवा फ्लॅटची खरेदी केली जाते. बेळगावमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात अनधिकृतरीत्या प्लॉट पाडले जात असून कमी दरात जागा मिळत असल्याने ग्राहकांच्याही उड्या पडत आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात घरबांधणी करताना नाकीनऊ येत आहे. याला कारणही तसेच आहे. विद्युत कनेक्शन जोडणीवेळी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट चार्जच्या (आयडीसी) नावाखाली हेस्कॉमला 20 हजारपासून 70 हजार रुपये भरावे लागतात. त्यामुळे घर बांधण्यापूर्वी विचार करण्याची वेळ बांधकामधारकाला करावी लागत आहे.  प्लॉट खरेदी करतानाच खिसा रिकामा झालेला असताना हेस्कॉमचे हे आयडीसी शुल्क भरताना कर्ज काढण्याची वेळ घरमालकांवर येत आहे. बेळगाव शहराचा विस्तार झपाट्याने होत असल्याने शहरातील जागांचे दर गगनाला भिडले आहेत. कोणताही प्लॉट खरेदी करताना तो बिगरशेती (एनए), बुडाची मान्यता तसेच ले-आऊट आहे का? याची पाहणी करणे गरजेचे आहे. परंतु, एनए प्लॉटचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे असल्याने शहरात शंभर रुपयांच्या बाँडवर खरेदी करून दिली जाते. सध्या शहरात जागा मिळेल तेथे प्लॉट पाडून बाँडवर विक्री करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. परंतु, असे प्लॉट घेतलेल्या ग्राहकांना भविष्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने ले-आऊटच्या ठिकाणचा प्लॉट घेतला असता तर बरे झाले असते, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

घरबांधणी करताना हेस्कॉमकडून अधिकृत-अनधिकृत लेआऊट असे वर्गीकरण केले जाते. ज्या ठिकाणी हेस्कॉमने स्वखर्चाने विद्युत खांब तसेच वाहिन्या, ट्रान्स्फॉर्मर यासाठीचा खर्च केला आहे, त्या जागी हेस्कॉमकडून आयडीसीअंतर्गत दंडवसुली केली जाते. 3 किलोवॅट कनेक्शनसाठी तब्बल 70 हजार रुपये केवळ हेस्कॉमला द्यावे लागत आहेत. याबरोबरच 18 टक्के जीएसटी आकारला जातो. तसेच वायरिंग व मजुरीचा खर्च येतो तो वेगळाच. केवळ वीज कनेक्शनसाठी नाही तर पुढे नळ कनेक्शन, घरपट्टी यामध्येही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागते. केईआरसीने 2016 पासून अनधिकृत वसाहतींमध्ये विद्युत कनेक्शन देण्यासाठी आयडीसी शुल्क अंमलात आणले. पूर्वी एक किलोवॅटसाठी 4 हजार रुपये आयडीसी शुल्क घेतले जात होते. परंतु, 2019 नंतर शुल्कामध्ये जबर वाढ करण्यात आली. बाराशे चौरस फुटापेक्षा कमी बांधकाम असेल आणि त्या ग्राहकाला 1 किलोवॅट क्षमतेचे वीज कनेक्शन हवे असेल तर त्या ग्राहकाला 16 हजार 750 रुपये आयडीसी शुल्क तसेच त्यावरील जीएसटीची रक्कम भरावी लागते. 2 किलोवॅटसाठी 33 हजार 500 रुपये तर 3 किलोवॅटसाठी 50 हजार 250 अधिक जीएसटी भरावा लागत आहे. एखाद्या नागरिकाने बाराशे चौरस फुटांपेक्षा अधिक बांधकाम केल्यास त्या ग्राहकाला 1 ते 3 किलोवॅटसाठी 50 हजार 250 रुपये आयडीसी तसेच जीएसटीचा खर्च करावा लागतो. तसेच इतर खर्च पाहिल्यास 60 ते 70 हजार रुपये केवळ एका कनेक्शनसाठी भरावे लागत आहेत. एका आधुनिक घरामध्ये टीव्ही, फ्रीज, फॅन, ओव्हन, वॉशिंग मशीन, गिझर, एलईडी लायटिंग सजावट यासाठी किमान 3 किलोवॅट वीजपुरवठा घ्यावा लागतो. त्यामुळे 60 ते 70 हजार रुपये केवळ वीज कनेक्शनसाठीच द्यावे लागत असल्याने उर्वरित घराचा खर्च कसा उचलावा? असा प्रश्न घर बांधणाऱ्यांना पडत आहे.

आयडीसी म्हणजे नेमके काय?

आयडीसी याचा अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट चार्ज. शहरातील अधिकृत वसाहतींमध्ये त्या त्या डेव्हलपरने स्वत: खर्च करून भूमिगत वाहिन्या, विद्युत खांब यासाठी खर्च केलेला असतो. एनए लेआऊट, बुडा मान्यता असलेल्या भूखंडांवर आयडीसी शुल्क आकारले जात नाही. परंतु, अनधिकृत वसाहतींमध्ये हेस्कॉमकडून विद्युत खांब, ट्रान्स्फॉर्मर, वाहिन्या यासाठी खर्च केला जातो. हा सर्व खर्च वसूल करण्यासाठी त्या वसाहतींमधील रहिवाशांकडून कनेक्शन घेताना आयडीसी शुल्क घेऊनच कनेक्शन दिले जाते.

हेस्कॉमची नियमावली

ज्या परिसरामध्ये हेस्कॉमकडून इन्फ्रास्ट्रक्चर करावे लागते, अशा ठिकाणच्या रहिवाशांकडून आयडीसी शुल्क भरून घेतले जाते. ज्या डेव्हलपरने एनए लेआऊट, बुडा मान्यता तसेच स्वत: खर्च करून विद्युतवाहिन्या घातल्या असतील, त्या ठिकाणी आयडीसी शुल्क घेतले जात नाही. आयडीसी सोबत हेस्कॉमच्या नियमावलीनुसार जीएसटी शुल्क घेतले जाते.

- ए. एम. शिंदे, साहाय्यक कार्यकारी अभियंता, हेस्कॉम