डॉलरला आव्हान नी थयथयाट

डॉलर राजा आहे तो राजाच रहावा असे म्हणत आणि त्यासाठी आम्ही काहीही करु शकतो अशी भूमिका अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रंप यांनी घेतली आहे. त्यासाठी आटापिटा चालविला आहे. सर्व जगाला वेठीस धरत ते जागतिक अर्थव्यवस्थेत धुडगूस घालत आहेत. ब्रिक्स देशांना इशारे देत आहेत. डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटले आहे की त्यांचा देश भारतासोबत व्यापार करार करण्याच्या ‘जवळ’ आहे, पण हे म्हणताना त्यांनी 7 जुलै रोजी प्रमुख आशियाई व्यापारी भागीदार जपान आणि दक्षिण कोरियासह सुमारे 14 देशांवर कर लादल्याचे जाहीर केले आहे. जगभरचे शेअर बाजार आणि जागतिक अर्थव्यवस्था ट्रंप यांच्यामुळे गेले काही महिने अस्थिर झाली आहे. दोन पावले पुढे, तीन पावले मागे अशी अमेरिकेसह सर्वच जागतिक शेअर बाजारांची स्थिती आहे. आम्ही भारतासोबत व्यापारी करार करण्याच्या जवळ आलो आहोत. आम्ही युनायटेड किंगडमसोबत करार केला आहे. आम्ही चीनसोबत करार केला आहे, असे ट्रंप म्हणत असले आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सोबत आपली मैत्री आहे असा ते निर्वाळा देत असले तरी त्यांना अमेरिकेचा डॉलर आणि अमेरिकेचे डॉलर राज्य अबाधित, सुरक्षित राखायचे आहे हे लपून राहिलेले नाही. ब्रिक्स देशाची एकजूट आणि या देशांनी अमेरिकन डॉलरला दूर ठेऊन परस्परात ब्रिक्स चलनात व्यवहार करायचा घेतलेला पवित्रा

ब्रिक्स देशासाठीचे नवे जागतिक चलन आणण्यासाठी सुरु केलेली खटपट ट्रंप यांची डोकेदुखी बनली आहे. अमिरेकिने कर विषयक घेतलेला पवित्रा आणि ट्रंप यांची रोजची बडबड, उलटसुलट विधाने यामुळे जागतिक अस्थिरता वाढली आहे.  जगावर युद्धाचे ढग आहेतच. त्यात ट्रंपचे इशारे आणि टेरिफ यामुळे सर्व जगभर अनिश्चितता, महागाई, बेरोजगारी वाढली आहे. ट्रंप यांच्या या साऱ्या अतर्क आणि अवाजवी धोरणांचे पडसाद अमेरिकेतही उमटले आहेत. तेथे ट्रंप विरोधी आंदोलने सुरू झाली आहेत आणि उद्योगपती एलॉन मस्क यांनी तर ट्रंप यांच्याशी काडीमोड घेत नवा राजकीय पक्ष स्थापन केला आहे. ट्रंप यांची संगत आणि समर्थन मस्क यांना महागात पडली आहे. त्यांच्यासोबत अधिक काळ राहिलो तर लाखाचे बारा हजार व्हायला वेळ लागणार नाही हे उमगून मस्क यांनी फारकत घेतली आहे. जगातले लहान मोठे देश ट्रंप यांचे धोरण, जागतिक अस्थिरता आणि ट्रंप यांची वाचाळता याला वैतागले आहेत. ट्रंप यांच्या टेरिफ धोरणाची सध्या जगात चर्चा सुरु आहे. असं असतानाच ट्रंप यांनी पुन्हा एकदा ब्रिक्स 14 देशांवर नव्याने टॅरिफ लागू केलं आहे. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका हे देश एकत्र येऊन ‘ब्रिक्स’ ची स्थापना करण्यात आली. 2001 मध्ये गोल्डमन सॅक्सचे विश्लेषक जिम ओ’नील यांनी ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचे वर्णन करण्यासाठी ब्रिक हा शब्द वापरला. या शब्दाचा स्वीकार करून पहिली ब्रिक शिखर परिषद 16 जून 2009 रोजी रशियातील येकातेरिनबर्ग येथे झाली. सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या विकसनशील देशांना एकत्र आणण्यासाठी, त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि पाश्चात्य शक्तींचे वर्चस्व असलेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचा सामना करण्यासाठी या गटाची स्थापना करण्यात आली होती. 2010 मध्ये या संघटनेत दक्षिण आफ्रिका सामील झाल्यानंतर संघटनेला ब्रिक्स असे नाव देण्यात आले व नंतर यामध्ये आणखी देश सहभागी झाले. ब्रिक्समध्ये सहभागी असलेल्या देशांना आता लवकरच 10 टक्के अतिरिक्त कर द्यावा लागेल. असे सांगताना ट्रंप यांनी काही ब्रिक्स देशांना 30 टक्के किंबहुना त्यापेक्षा अधिकचे आयात शुल्क 1 ऑगस्टपासून लागू करणार असे म्हटले आहे. ब्रिक्सची स्थापना अमेरिकेला नुकसान पोहोचण्याच्या हेतूनेच करण्यात आली होती, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, ब्रिक्स देशांना खरेच असे  टेरिफ लागू झाले तर फटका बसू शकतो, तशी शक्यता वर्तवली जात आहे. ब्रिक्स  अमेरिकेच्या नुकसानासाठी आणि डॉलरला कमकुवत करण्यासाठीच तयार करण्यात आली होती, असे ट्रंप यांचे म्हणणे आहे व जी राष्ट्रे ब्रिक्सचा भाग आहेत त्यांना आता 10टक्के आयातशुल्क भरावं लागणार आहे. अमेरिकी डॉलरची ताकद कायम होती आणि त्याला आव्हान देणाऱ्यांना मोठी किंमत मोजावी लागेल’, असं ट्रंप इशारे देत आहेत.

डॉलर राजा आहे आणि तो तसाच राहील असं म्हणत, ज्यांना डॉलरला आव्हान द्यायचंय ते तसं करु शकतात. मात्र त्यांना त्याची मोठी किंमत फेडावी लागेल अशा शब्दांत ट्रंप यांनी धमकीचा सूर आळवला आहे. ही किंमत मोजण्यासाठी कोणीही तयार नसावं, असा उपरोधिक टोलासुद्धा त्यांनी लगावला आहे. ब्रिक्समध्ये जपान, रशिया, भारत हे मोठे देश आहेत. रशियाने ब्रिक्स चलन कसं असेल यांचे नमुने पेश केले आहेत. ब्रिक्सची पुढील बैठक भारतात होईल तेव्हा मोदी मोठी खेळी खेळणार हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. भारताविषयी विचारलं असता ट्रंप यांनी भारत ब्रिक्स सदस्य असल्यामुळं भारतालाही 10 टक्के आयात शुल्क भरावं लागणार आहे, इथं कोणालाही कोणत्याही प्रकारची सवलत मिळणार नाही, असे ठासून म्हटले आहे. दरम्यान ट्रंप सरकारच्या या निर्णयांचा ब्रिक्सकडून विरोध केला जात असून, हा निर्णय WTO नियमांविरोधात असल्याचं सांगण्यात येत आहे. पण ट्रंप यांना डॉलर हेच जगाचे प्रमुख चलन आणि अमेरिका हीच एकमेव महासत्ता हे अधोरेखित करायचे आहे. भारतासोबत प्रस्तावित व्यापार करार कसा होतो. अमेरिकेत ट्रंप यांच्या धोरणांना कितपत समर्थन मिळते आणि ब्रिक्स संघटनेतील देश परस्पर ऐक्य आणि संघटनेची भूमिका या संदर्भात कितपत ठाम राहतात यावर पुढील सर्व गोष्टी अवलंबून आहेत. तूर्त डॉलरला आव्हान मिळण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने ट्रंप यांचा थयथयाट सुरु आहे.