दारिद्र्या निर्मूलनाची बिकट वाट

‘गरीबी हटाव’ हे भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान आहे. यासाठी प्राधान्याने धोरणात्मक पावले उचलून लोकांचे जीवनमान उंचावणे हे सर्वोच्च ध्येय समोर ठेवणे अत्यावश्यक आहे. चीन आणि भारत नेहमीच ‘दारिद्र्या निर्मूलन’ कार्यक्रम बाबतीत आकडेवारीचे खेळ करताना दिसून येतात. भारताने गेल्या अकरा वर्षाच्या काळामध्ये लोकसंख्येमधील अत्यंत गरीब नागरिकांची संख्या वीस टक्यांवरून 5.3 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यात यश मिळवले आहे असे सांगण्यात येते आहे. या काळांत 26.9 कोटी नागरिक अत्यंत गरीबीतून बाहेर आले आहेत असाही दावा करण्यात येतो आहे. सरकारी आकड्यांच्या पलीकडे जाऊन अभ्यास केल्यास चित्र कांहीसे वेगळेच जाणवते. ‘गरीबी’ मोजण्याची रेषा गेली दीड दशके तशीच राहिली आहे.

काळ बदलला, महागाई वाढली, रुपया घसरला आणि लोकांची क्रयशक्ती घटली तरीही ‘गरीबी रेषा’ मात्र कालमानाप्रमाणे काहींच बदल करणेत आलेला नाही. भारताने ‘गरीबी रेषा’ 2009 साली तेंडोलकर समितीच्या शिफारसी स्वीकारून आखली. नियत कालमापनानुसार 2015 साली ‘रंगराजन’ समितीने नवी ‘गरीबी रेषेची’ शिफारस केली होती. पण त्या शिफारसी स्वीकारल्या गेल्या की नाही याबदल कायमच गोंधळ राहिला आहे. देशाची लोकसंख्या 145 कोटीच्या  पार गेली आहे. जागतिक बँकेने ‘आंतरराष्ट्रीय गरीबी रेषा’ आखताना दररोज 2.15 डॉलर कमावणाऱ्या व्यक्तीस आत्यंतिक गरीबी रेषेबाहेर असा निकष ठरविला होता. हा निकष 2017 सालच्या व्यक्तीच्या खरेदी करण्याच्या क्षमतेच्या समकक्ष ठरविण्यात आला होता. यामध्ये सुधारणा करून प्रत्येकी दिवशी तीन डॉलर कमावणारी व्यक्ती तेही 2021सालच्या खरेदी करण्याच्या निर्देशांकाशी समकक्ष असा बदल कालमापनाप्रमाणे करण्यात आला

आकडेवारीचा खेळ करून दारिद्र्या निर्मूलन मोठ्या प्रमाणात झाले आहे असे दाखवले जाते आहे, असा तज्ञांचा आक्षेप आहे. कारण दारिद्र्या निर्मूलन मोजण्यासाठी जी ‘गरीबी रेषा’ ठरवण्यात आली तीच संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे. ‘इंटरनॅशनल कम्पॅरिजन प्रोग्रॅम’ नुसार एक पीपीपी डॉलर म्हणजे वीस रुपये. नव्या ‘पॉव्हर्टी लाइन’ प्रमाणे तीन डॉलर पीपीपी ही रेषा आखण्यात आली आहे. याचाच अर्थ असा की एका दिवसांत 60 रुपये खर्च करण्याची क्षमता व्यक्तीमध्ये आहे की नाही हे तपासणे. त्यानंतर डॉलर 4.2 अशा पीपीपीचा आग्रह धरण्यात आला. यामुळे दिवसाला 84 रुपये खर्च करण्याची क्षमता व्यक्तीमध्ये आहे की नाही हे तपासले जाते. सरकारी आकडेवारीनुसार एकूण तेवीस कोटी 90लाख भारतीय दारिद्र्या रेषेखाली आहेत. एक व्यक्ती त्याचे घरभाडे, प्रवास खर्च, जेवण, शिक्षण, आरोग्य आणि त्याचा इतर खर्च करण्याची किती किमान क्षमता ठेऊ शकते यावर मोजमाप केले जाते. कालमानाप्रमाणे राहणीमानाच्या गुणवत्तेतही बदल होतो आणि व्यक्तीचा खर्च करण्याचा पॅटर्न बदलतो. याचे योग्य प्रतिबिंब ‘दारिद्र्या निर्मूलन’ आकडेवारीत उमटावयाला हवे. व्यक्तीच्या खर्च करण्याच्या पॅटर्नवर दारिद्र्या रेषेखाली किती लोकसंख्या आहे याचे विश्लेषण करणे भारत सरकारने 2011 पासून बंद केले.

आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँक या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या अंदाजावरच भारत सरकारने अवलंबून राहणे सुरु केले. प्रत्येक घराचे ‘कंझम्शन एक्सपेंडिचर सर्व्हे’चे आकडे उपलब्धच नाहीत. त्यामुळे गरीबी हटली हे दावे पोकळ दावे ठरतात. आणि ‘जी-20’ देशांच्या  यादीत  सर्वात  गरीब  देश  भारतच  आहे. दरडोई  उत्पन्नाच्या  बाबतीत  आपला  जगात  139 वा  क्रमांक  लागतो. देशांत 19कोटी लोकांना ‘अन्न’ मिळत नसल्याने भुकेले आहेत. देशांतील 48 कोटी जनता प्रत्येक दिवसाला 100 रुपयांहून कमी रकमेवर आपली गुजराण करते आहे तर देशाची 114 कोटी जनता दिवसाला 200 रुपयांहून कमी रकमेवर आपली गुजराण करते आहे. चुकीच्या अर्थनीतीमुळे लोकांच्या क्रयशक्तीवर मोठा प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे दिसून येते. देशातील गरीब दरडोई उत्पन्न कमी झाल्यामुळे अडचणींचा सामना करीत आहे. 80 कोटी लोकांना पुढील पाच वर्षे मोफत धान्य देणार असले निर्णय सरकार घेऊन आपली उपलब्धी म्हणून ते सांगणार असेल तर ‘दारिद्र्या निर्मूलन’ हे आकडेवारीतच जास्त आणि वास्तवात कमी असेच विसंगतीपूर्ण चित्र समोर नेहमी असणार आहे.

खरेतर प्रत्येक देशासाठी ‘गरीबी रेषा’ ठरवताना विश्लेषणासहित काटेकोर संशोधन आवश्यक आहे. नीती आयोगाने हे काम प्राधान्याने करणे गरजेचे आहे. देशांत नवे रोजगार किती निर्माण झाले ? वेतन  कालानुरूप किती दिले जाते ? शिक्षण आणि आरोग्य याचा दर्जा कसा आहे ? देशात गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी किती मोठी आहे ? खाण्यात सकस अन्नधान्याचे प्रमाण किती आहे ? त्यामुळे दारिद्र्या निर्मूलन याचा विचार करताना सर्वसमावेशक घटकांचा अत्यंत काटेकोरपणे विचार करून वस्तुस्थिती निदर्शक चित्र समोर आणता आले तर ही वाट किती बिकट आहे हे लक्षांत येईल.

प्रा. डॉ.गिरीश नाईक, कोल्हापूर