आयुष्याच्या संध्याकाळी ‘दिवट्यां’चा अंधार

उतारवयात ज्येष्ठ नागरिकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना बळावणे योग्य नाही. आपल्या वृद्ध आईवडिलांचे पालनपोषण करण्याची जबाबदारी मुलांवर आहे. त्यांचे ते कर्तव्यच आहे. उतारवयात आपल्याच मुलांकडून मिळणाऱ्या अपमानास्पद वागणुकीमुळे अनेकांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करला आहे.

मुलांना मोठे करण्यासाठी आईवडील आपले उभे आयुष्य वेचतात. मोठे झाल्यानंतर आयुष्याच्या संध्याकाळी वृद्ध आईवडिलांचा सांभाळ करण्याची नैतिक जबाबदारी मुलांवर असते. भारतीय समाजव्यवस्थेत आईवडिलांना दैवत्त्वाचे स्थान दिले आहे. आपली मुले शिकून मोठी व्हावीत, मोठ्या पदावर पोहोचावीत, आपल्या वाट्याला जे दु:ख आले ते मुलांच्या वाट्याला येऊ नये, यासाठी आईवडील सतत झटत असतात. भारतीय समाजव्यवस्था यासाठीच संपूर्ण जगात उच्चस्थानावर आहे. आईवडील आपली जबाबदारी पार पाडतात. आईवडिलांना सांभाळण्याची जबाबदारी यावेळी मुलांवर येते. ते पूर्ण ताकदीने ही जबाबदारी पार पाडत आहेत का? याचा विचार करावा लागणाऱ्या घटना बेळगावसह कर्नाटकातील विविध जिल्ह्यात घडत आहेत. शिकून मोठे झाल्यानंतर वृद्ध आईवडील मुलांना नको झाले आहेत. बेळगाव येथील सरकारी इस्पितळात असे नको झालेल्या 152 हून अधिक वृद्धांना मुलांनी उपचारासाठी म्हणून सोडून दिले आहे. वर्ष उलटले तरी त्यांना घेऊन जाण्यासाठी कोणीच आले नाहीत.

नागरी समाजाला विचार करावा लागणाऱ्या या घटना आहेत. राज्य सरकारने या घटनांची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. वृद्ध पालकांना उपचारासाठी सरकारी इस्पितळात दाखल करून तेथून निघून जाणाऱ्या बेजबाबदार मुलांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी सरकारने चालवली आहे. या ज्येष्ठ नागरिकांच्या नावे असलेल्या मालमत्तेत बेजबाबदार मुलांना वाटणी मिळू नये, यासाठी कायदेशीर कारवाई करण्याचा विचार राज्य सरकारने चालवला आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. शरण प्रकाश पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे. गेल्या दीड-दोन वर्षांपासून बेळगाव येथील बिम्स इस्पितळात 152 ज्येष्ठ नागरिक वास्तव्य करून आहेत. उपचारासाठी म्हणून त्यांना दाखल करून नंतर त्यांची मुले तेथून निघून गेली आहेत. मुलांनी दिलेला पत्ता चुकीचा आहे. दाखल करताना दिलेला मोबाईलही बंद आहे. अशा परिस्थितीत इस्पितळाचे कर्मचारी तरी काय करणार? त्या ज्येष्ठ नागरिकांचा गेल्या दीड वर्षांपासून बिम्स इस्पितळ प्रशासनच सांभाळ करीत आहेत. आता सरकारच्या पुढाकारातून त्यांना त्यांच्या घरी पोहोचविण्याची मोहीमही हाती घेण्यात आली आहे.

सिव्हिल हॉस्पिटलवरील भार कमी करण्यासाठी बेळगाव परिसरातील काही वृद्धाश्रमांमध्ये अशा वृद्धांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तर आणखी काही जणांच्या कुटुंबीयांचा शोध घेऊन त्यांना त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचविण्यात आले आहे. सिव्हिल हॉस्पिटलमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा अनुभव वेगळा आहे. ज्यांना वृद्ध आईवडील अडचणीचे ठरत आहेत, अशी बेजबाबदार मुले उपचारासाठी म्हणून त्यांना दाखल करून नंतर या इस्पितळाकडे फिरकतही नाहीत. मालमत्ता व मिळकतीच्या कागदपत्रांवर जेव्हा सह्या लागतात, त्यावेळी मात्र मुले सह्या घेऊन जातात. सगळ्यांचीच मुले बेजबाबदार आहेत, असेही नाही. गरिबी व आर्थिक ओढाताणीमुळे काही मुलांना पालकांचे तर सोडा स्वत:चे पोट भरून घेणेही कठीण वाटते. किमान सरकारी इस्पितळात राहिले तर दोन वेळचे जेवण तरी त्यांना व्यवस्थित मिळते, या हेतूने त्यांना इस्पितळात सोडणारी मुलेही आहेत. बेळगाव येथील प्रकारानंतर संपूर्ण राज्यात सर्वेक्षण करून माहिती देण्याची सूचना सरकारने अधिकाऱ्यांना केली आहे.

सांभाळ करता आला नाही म्हणून किती मुलांनी आपल्या पालकांना इस्पितळात दाखल केले आहे? याची निश्चित माहिती जमवण्यात येत आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून राज्य सरकारने अशा प्रकारांवर कायदेशीर मार्गाने आळा घालण्याचे ठरविले आहे.

परिस्थिती असूनही ज्यांनी आपल्या वृद्ध आईवडिलांना बेजबाबदारपणे सरकारी इस्पितळात सोडून दिले आहे, अशा मुलांची माहिती जमवण्यात येत आहे. मालमत्तेत त्यांना वाटणी मिळू नये, याची कायदेशीर तरतूद करण्याचेही सरकारने ठरविले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी यापूर्वीही अनेक कायदे केले आहेत. ज्येष्ठ नागरिक कल्याण व सांभाळ कायदा-2007 अन्वये जन्मदात्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मुलांना वडिलोपार्जित मालमत्तेत वाटणी मिळवता येणार नाही. जर ज्येष्ठ नागरिकांनी आपल्या मुलांच्या नावे मालमत्ता केल्यानंतर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष झाले तर आधीच्या निर्णयात बदल करण्याचा अधिकार आईवडिलांना आहे. खरेतर आयुष्याच्या संध्याकाळी वृद्ध आईवडिलांचा सांभाळ करा, यासाठी कायदा करावा लागणे हाच भारतीय समाजव्यवस्थेतील धक्कादायक व धोकादायक बदल दर्शवणारा आहे.

एखाद्या आईवडिलांनी आपल्या मुलांचा सांभाळ केला नाही, अशी प्रकरणे क्वचितच घडतात. मात्र, आईवडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्यांची संख्या काही कमी नाही. स्वकेंद्रित व आत्मकेंद्रित माणसांमुळे पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या समाजव्यवस्थेलाच सुरुंग लावण्यात येत आहे. एकदा मुले मोठी झाली की आपल्या आईवडिलांकडे लक्ष देत नाहीत अशी समाजव्यवस्था परदेशात आहे. असे आजवर ऐकवले जात होते. आता आपल्याकडेही ही व्यवस्था रुजली आहे, रुजू लागली आहे. आईवडिलांची मालमत्ता प्रत्येकालाच हवी आहे. त्यासाठी भावंडात स्पर्धा निर्माण होते. मालमत्ता मिळवण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढली जाते. हीच स्पर्धा उतारवयात आईवडिलांना सांभाळण्यासाठी होत नाही. भारतीय समाजव्यवस्था व कुटुंबव्यवस्थेत लहानपणापासूनच संस्कार रुजवले जातात.

उतारवयात ज्येष्ठ नागरिकांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना बळावणे योग्य नाही. आपल्या वृद्ध आईवडिलांचे पालनपोषण करण्याची जबाबदारी मुलांवर आहे. त्यांचे ते कर्तव्यच आहे. उतारवयात आपल्याच मुलांकडून मिळणाऱ्या अपमानास्पद वागणुकीमुळे अनेकांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्करला आहे. समाजात अशी परिस्थिती निर्माण होणे हे नैतिक अध:पतनाचेच द्योतक म्हणावे लागेल. कायद्याने परिस्थितीत बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कायद्यापेक्षाही संस्कार व नैतिकतेमुळे ज्येष्ठ नागरिकांचे जगणे सुसह्या करता येणार आहे.