‘डीपफेक’चा धोका
डीपफेक रोखण्याच्या दृष्टीकोनातून लवकरच कठोर कायदा करण्याचे केंद्र सरकारने दिलेले संकेत ही काळाची गरजच म्हणावी लागेल. अलीकडे अनेक बॉलीवूड कलाकारांना वा सेलिब्रिटींना याचे शिकार व्हावे लागले आहे. संबंधित कलाकारांना लक्ष्य करणारे व्हिडिओ प्रसारित करण्यात आल्याने त्यांना मनस्तापही सहन करावा लागल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे मागच्या काही दिवसांपासून डीपफेक व तंत्रज्ञान आणि त्याच्या गैरवापराबाबत सातत्याने चर्चा होत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही यासंदर्भात जाहीर उल्लेख करीत या साऱ्यास आळा घालण्यासाठी मागच्या आठवड्यात सूचना केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी घेतलेली बैठक महत्त्वपूर्ण ठरते. डीपफेकबाबतच्या या बैठकीस आयआयटी प्रोफेसर, एआय तज्ञ, नॉस्कॉम, इंटरनेटच्या सर्व प्लॅटफॉर्मचे प्रतिनिधी यांना बोलावण्यात आले होते. या बैठकीत झालेली प्रदीर्घ चर्चा, तज्ञांची मते याचा कायदा करण्यासाठी नक्कीच उपयोग होऊ शकेल. कालपरवापर्यंत डीपफेक हा शब्द कुणाला फारसा माहीत असण्याचे कारण नव्हते. परंतु, वाढत्या प्रकारांमुळे तो आता चांगला रूढ झाल्याचे दिसते. डीपफेकला सिंथेटिक कंटेन्ट असेही म्हटले जाते. जे वास्तवात नाही, ते वास्तव असल्याचा आभास निर्माण करणे, असा त्याचा अर्थ होतो. डीपफेकमध्ये संगणकाच्या वा तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून फोटोज, व्हिडिओज आणि ऑडिओ फाईल्स एडीट करणे शक्य होते. यात संबंधित फोटो वा व्हिडिओ एडिट केले जातात. एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा दुसऱ्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यास बेमालूमपणे लावला जातो. अगदी व्हिडिओमध्येही हे तंत्र इतक्या खुबीने वापरले जाते, की प्रत्यक्षात व्हिडिओमध्ये नसणारी व्यक्तीही तेथे असल्यासारखी भासावी. वास्तविक हे तंत्रज्ञान चित्रपट वा तत्सम माध्यमांतील व्हिज्युअल इफेक्टससाठी वापरतात. खरे तर कोणत्याही तंत्रज्ञानाचा जन्म हा चांगल्या उद्देशानेच होत असतो. मात्र, त्याचा दुऊपयोग कसा करता येईल, याकरिता विकृत मानसिकेतेचे काही लोक सक्रिय असतात. डीपफेकबाबतही तसेच झाल्याचे पहायला मिळते. मुळात यात प्राधान्याने टार्गेट होतात, त्या स्त्रिया. बनावट व्हिडिओ तयार करून महिलांची बदनामी करणे, त्यांना ब्लॅकमेल करणे, असे प्रकार सातत्याने वाढत आहेत. अभिनेत्री रश्मिका मंदाना, कतरिना कैफ यांच्यासह सचिन तेंडुलकर यांची कन्या सारा तेंडुलकर यांचे डीपफेक व्हिडिओ तयार करण्यात आल्याचे प्रकरण अलीकडेच समोर आले आहे. रश्मिकाच्या व्हिडिओप्रकरणाचा तपास सुरू असून, पोलिसांना काही महत्त्वाचे धागेदोर हाती लागल्याचे सांगण्यात येत आहे. मुख्य सूत्रधारापर्यंत पोलीस पोहोचतीलच. पण, असे प्रकार होऊच नये, याकरिता यापुढे काम करावे लागेल. दुसरीकडे सारा व क्रिकेटपटू शुभमन गील यांचे नाव जोडणे, त्यांचे एकत्रित फोटो तयार करणे वा व्हिडिओ बनविणे व त्यामाध्यमातून कथित प्रेमप्रकरणाची चर्चा घडवून आणणे असे उद्योगही या माध्यमातून सुरू दिसतात. ही एकप्रकारची विकृतीच म्हणता येईल. यासंदर्भात साराने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नोंदविलेली प्रतिक्रिया ध्यानात घेतली पाहिजे. समाजमाध्यमे ही आमच्यासाठी आनंद, दु:ख आणि रोजच्या अॅक्टिव्हिटिज शेअर करण्याचे एक व्यासपीठ आहे. तथापि, काही लोक या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करतात, ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे. त्यामुळे वास्तव आणि प्रामाणिकपणाच दूर लोटला जातो, असे तिने म्हटले आहे. सोशल मीडिया हे अत्यंत प्रभावी माध्यम आहे, यात कोणतेही दुमत नाही. परंतु, कोणत्याही माध्यमाचा मुक्तपणे गैरवापर होत राहिला, तर त्याची विश्वासार्हता व महत्त्वच धोक्यात येत असते. म्हणूनच याबाबत काळजी घेणे आवश्यक होय. एखाद्याचा फोटो, व्हिडिओच नव्हे, तर त्याचा आवाजही जसाच्या तसा काढून त्याच्या तोंडी एखादे वाक्य टाकणे, त्यातून समाजस्वास्थ्य बिघडविणे, हीदेखील डीपफेकचीच अंगे आहेत. त्यामुळे याचा केवळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यालाच नव्हे, तर लोकशाही व समाजापुढे मोठा धोका असल्याचे अश्विनी वैष्णव यांचे म्हणणे रास्तच ठरावे. एखाद्या संवेदनशील विधानावरून तणावाचे वातावरण तयार होण्यास आपल्याकडे वेळ लागत नाही. स्वाभाविकच समाजंकटकांकडून त्याकरिता आगामी काळात अशा तंत्रज्ञानाचा वापर होण्याचा धोका मोठा आहे. हे पाहता या आघाडीवर आपल्याला कठोर पावले उचलावी लागतील. बैठकीच्या माध्यमातून त्यादृष्टीने पावले पडली, हे चांगले झाले. यात सहमती झालेले चार मुद्दे महत्त्वाचे मानावे लागतील. डिटेक्शन म्हणजेच डीपफेक आहे वा नाही, हे शोधून काढणे. ही प्राथमिक पायरीच म्हणता येईल. अर्थात यासाठीची यंत्रणा ही सक्षम हवी. दुसरा मुद्दा म्हणजे डीपफेक व्हायरल होण्यापासून रोखणे. यात यश आले, तर विकृतांचा मूळ हेतूच पुसला जाऊ शकतो. त्यानंतर याबाबत कुणाकडे तक्रार करायची, याविषयीची माहिती व असे प्रकार रोखण्यासाठीचे जनजागरण. यातील जनजागृतीचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे. डीपफेकबाबत समाजाच्या सर्व स्तरात जनजागृती झाली, तर असे व्हिडिओ व्हायरल होण्यापासून रोखता येतील. मुळात अशाप्रकारचे कोणतेही फोटो वा व्हिडिओ व्हायरल करणे आणि त्याद्वारे कुणाची बदनामी करणे, हा गुन्हा आहे, हे लक्षात घेऊन प्रत्येकाने याबाबतीत काळजी घ्यायला हवी. यासंदर्भात पुढच्या दहा दिवसांत सरकार नियमावली तयार करणार आहे. सर्वंकष विचार करूनच ही नियमावली तयार केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. कोणताही कायदा तयार करताना त्यात काही पळवाटाही ठेवल्या जातात. एखाद्याच्या आयुष्याशी खेळण्याचा वा त्याला आयुष्यातून उठविण्याचा कुणालाही अधिकार नाही. त्यामुळे डीपफेकसंदर्भातील कायदा हा कडकच असायला हवा.