For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

कुवेतच्या अमीरांकडून देशाची संसद विसर्जित

06:58 AM May 12, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
कुवेतच्या अमीरांकडून देशाची संसद विसर्जित
Advertisement

राजकीय गोंधळात सर्व विभागांचा घेतला ताबा

Advertisement

वृत्तसंस्था/ कुवेत

कुवेतचे नवे अमीर शेख मिशाल अल-अहमद अल-सबाह यांनी देशाची संसद बरखास्त केली आहे. आमिरने शुक्रवारी एका टीव्ही चॅनेलला दिलेल्या भाषणात ही घोषणा केली. देशाच्या लोकशाहीचा मी गैरवापर होऊ देणार नाही, असे ते म्हणाले. यासोबतच त्यांनी देशातील सरकारी खात्यांवर ताबा मिळवत अनेक कायदे मोडीत काढले आहेत.

Advertisement

एप्रिलमध्ये नवीन संसदेची नियुक्ती झाल्यानंतर 13 मे रोजी पहिल्यांदा संसदेची बैठक होणार होती, परंतु अनेक राजकारण्यांनी सरकारमध्ये भाग घेण्यास नकार दिला होता. काही नेत्यांनी आदेश आणि अटींचे पालन न केल्यामुळे सरकार स्थापन करण्यात अपयश आल्याचे अमीर म्हणाले. कुवेतच्या सरकारी टीव्हीनुसार, संसद बरखास्त केल्यानंतर नॅशनल असेंब्लीचे सर्व अधिकार अमीर आणि देशाच्या मंत्रिमंडळाकडे आले आहेत. यापूर्वी देशाची संसद फेब्रुवारीमध्ये बरखास्त करण्यात आली होती. त्यानंतर एप्रिलमध्ये देशात निवडणुका झाल्या होत्या.

कुवेतची संसद 28 वर्षात 12 वेळा विसर्जित

कुवेतची संसद अनेकदा बरखास्त करण्यात आली आहे. कुवेतची आमसभा 2006 ते 2024 दरम्यान सुमारे 12 वेळा विसर्जित करण्यात आली आहे. कतारच्या संसदेत 50 सदस्य असून पंतप्रधान हा त्यांचा नेता असतो. हे सर्व सदस्य स्वतंत्रपणे निवडले जातात, कारण कुवेतमध्ये राजकीय पक्षांवर बंदी आहे. याशिवाय 16 सदस्यांचे मंत्रिमंडळ असून त्याची निवड पंतप्रधान स्वत: करतात. तथापि, कुवेतचा अमीर पंतप्रधानांची नियुक्ती करतो. आणि संसदेवरही त्यांचे नियंत्रण असते. ते हवे तेव्हा संसद विसर्जित करू शकतात. मात्र, विधानसभा बरखास्त झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत निवडणुका घ्याव्या लागतात.

राजकीय गोंधळ

अरब देशांप्रमाणे कुवेतमध्येही शेख मिशाल अल-अहमद अल-सबाह यांच्या नेतृत्वाखाली राजेशाही आहे. पण अरब देशांपेक्षा येथील महासभा राजकारणात जास्त ताकदवान आहे. कुवेतमध्ये काही काळापासून देशांतर्गत राजकीय संकट आहे. देशाचे मंत्रिमंडळ आणि महासभा यांच्यात अनेक मुद्यांवरून संघर्ष सुरू असल्यामुळे देशाचे नुकसान झाले आहे. देशाची कल्याणकारी व्यवस्था हा त्याचा प्रमुख मुद्दा राहिल्यामुळे कुवेत सरकार कर्ज घेऊ शकत नाही. यामुळेच तेलातून भरघोस नफा मिळूनही कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी सरकारी तिजोरीत पैसाच शिल्लक राहत नाही.

भ्रष्टाचार ही सर्वात मोठी समस्या

कुवेत सध्या कठीण अवस्थेतून जात असल्यामुळे देश वाचवण्यासाठी आणि लोकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असे अमीर म्हणाले. गेल्या काही वर्षांत कुवेतमध्ये बदल झाले आहेत. राज्य विभागातील भ्रष्टाचार ही एक मोठी समस्या म्हणून समोर आल्यामुळे कुवेतचे वातावरण बिघडले आहे. हा भ्रष्टाचार देशाच्या सुरक्षा आणि आर्थिक संस्थांपर्यंत पोहोचल्याचेही ते पुढे म्हणाले.

Advertisement
Tags :

.