‘लॅटरल एंट्री’चा नाहक वाद

केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमधील मध्यम आणि उच्च पदांवर अधिकाऱ्यांची थेट नियुक्ती करण्यासाठी उपयोगात आणली जाणारी ‘लॅटरल एंट्री’ ही पद्धत सध्या वादाचा विषय बनली आहे. बनली आहे, असे म्हणण्यापेक्षा हेतुपुरस्सर बनविण्यात आली आहे, असे म्हणणे अधिक योग्य आहे. असे वादाचे विषय नेहमीच राजकीय लाभासाठी उकरुन काढले जातात. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने काही दिवसांपूर्वी 45 अधिकाऱ्यांची नियुक्ती या पद्धतीने करण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. विरोधी पक्षांनी त्याविरोधात काहूर माजविले. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य मागासवर्गियांना संधी नाकारण्यासाठी केंद्र सरकारने लॅटरल एंट्री पद्धतीचा उपयोग चालविला आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. वादावर पडदा टाकण्यासाठी अखेर केंद्र सरकारने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला ही जाहिरात मागे घेण्याची सूचना केली आणि त्यानुसार आता ती मागे घेण्यात आली आहे. तरीही हा विषय महत्त्वाचा असल्याने ‘लॅटरल एंट्री’ या पद्धतीचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. लॅटरल एंट्री म्हणजे काय हे सर्वप्रथम समजून घ्यावे लागते. केंद्रीय प्रशासनात अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यासाठी ‘भारतीय प्रशासकीय सेवा’, अर्थात ‘इंडियन अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस’ किंवा आयएएसची परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची आवश्यकता असते. ही परीक्षा अत्यंत अवघड मानली जाते. तथापि, ती उत्तीर्ण झाल्याशिवाय अशा पदांवर नियुक्ती होत नाही. याचा परिणाम असा होतो, की कित्येकदा एखादे प्रशासकीय अधिकारपद भूषविण्यास अत्यंत योग्य आणि पात्र असणारी व्यक्ती केवळ आयएएस होऊ शकली नाही, म्हणून त्या पदाला मुकू शकते. यामुळे त्या व्यक्तीची किती हानी होते, त्यापेक्षा देशाची हानी अधिक प्रमाणात होऊ शकते. कारण देश विशिष्ट क्षेत्रातील तज्ञाच्या सेवेपासून वंचित राहू शकतो. उदाहरणार्थ, एखादी व्यक्ती ‘जलसंधारण’ किंवा पर्यावरण सुरक्षा या क्षेत्रातील ख्यातीप्राप्त तज्ञ असेल आणि त्या व्यक्तीची नियुक्ती पाणीपुरवठा विभागात किंवा पर्यावरण सुरक्षा विभागात उच्च अधिकारी म्हणून थेट करण्यात आली, तर त्या व्यक्तीचे त्या क्षेत्रातील ज्ञान, काम, अनुभव इत्यादीचा लाभ साऱ्या देशाला होऊ शकतो. कारण प्रशासनातील उच्च अधिकाऱ्यांचे अधिकार मोठे आणि व्यापक असतात. हे अधिकारी संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना धोरण ठरविण्यासंबंधी सल्ले देतात. त्यांच्या ज्ञानाचा आणि तळागाळात त्यांनी केलेल्या कामांचा लाभ संबंधित सरकारी विभागाला योग्य असे धोरण ठरविण्यासाठी होऊ शकतो. तथापि, अशी ज्ञानी आणि अनुभवी व्यक्ती आयएएसची परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकेलच असे नाही. कारण ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी भिन्न प्रकारची क्षमता आवश्यक असते, जी अशा व्यक्तीकडे असेलच असे नाही. मात्र, याचा अर्थ अशी व्यक्ती त्या अधिकारपदासाठी अक्षम असते असाही काढता येत नाही. कित्येकदा आयएसएस झालेल्या व्यक्तींपेक्षाही अशा व्यक्तीची एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रातील कार्यक्षमता आणि ज्ञान तसेच जाणीव अधिक असू शकते. मग अशा व्यक्तीला ती केवळ आयएएस नाही म्हणून प्रशासकीय अधिकारपदापासून वंचित ठेवणे योग्य ठरेल काय? असा प्रश्न निर्माण होतो. अशा विशिष्ट क्षेत्रातील तज्ञ पण आयएएस नसलेल्या व्यक्तींच्या ज्ञानाचा उपयोग प्रशासनाला आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून देशाला व्हावा, यासाठी लॅटरल एंट्री पद्धती उपयोगात आणली जाते. या पद्धतीच्या माध्यमातून अशा तज्ञांची नियुक्ती, त्यांची पात्रता आयएएस परीक्षेच्या माध्यमातून नव्हे, तर अन्य अधिकृत मार्गांनी सिद्ध झाल्यानंतर त्या विशिष्ट उच्चाधिकार प्रशासकीय पदावर केली जाते. ही पद्धती केवळ भारतात नव्हे, तर जगात सर्वत्र आचरणात आणली जाते. कित्येक प्रगत देशांमध्ये तर आयएएससारखी परीक्षाही घेतली जात नाही. तेथे प्रशासकीय अधिकारपदे आवर्जून त्या त्या क्षेत्रांमधील तज्ञांना आणि नामवंतांनाच दिली जातात. म्हणजेच भारताच्या भाषेत सांगायचे तर सर्व नियुक्त्या लॅटरल एंट्री पद्धतीनेच होतात. या देशांना या पद्धतीचा लाभही मोठ्या प्रमाणात झाला आहे आणि त्यांची अधिक जोमाने प्रगती झालेली आहे. भारतानेही स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून या पद्धतीचा अवलंब केला आहे आणि अनेक तज्ञांना आयएएस परीक्षांचे जोखड झुगारुन थेट उच्च पदे दिली आहेत. भारताचे प्रथम पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर अशा थेट पद्धतीने तज्ञांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. नंतरच्या सरकारांनीही याचा कित्ता गिरविला होता. अनेक बिगर आयएएस अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या उत्तम निर्णय क्षमतेने आणि प्रशासकीय कौशल्याने आयएएस नसतानाही त्यांचा कार्यकाळ गाजविला आहे. भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग हे या संदर्भात महत्त्वाचे ठरतात. ते आयएएस नव्हते पण त्यांनी अनेक प्रशासकीय उच्चाधिकारपदे भूषविली होती. विजय केळकर, आय. जी. पटेल, व्ही. कृष्णमूर्ती, आर. व्ही. शशी, के. पी. पी. नंबियार, डी. व्ही. कपूर असे अनेक बिगर आयएएस श्रेणीतील अधिकारी सांगता येतील, ज्यांनी त्यांचा कार्यकाळ गाजविला  होता. विविध मुद्द्यांवर केंद्र सरकारचे धोरण ठरत असताना त्यांनी त्यांचे महत्त्वाचे योगदान केले होते. त्यावेळी कोणीही अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गियांच्या हितरक्षणाचा आव आणून विरोध केला नव्हता. पण अलीकडच्या काळात केवळ राजकारण आणि सत्तास्वार्थ यांचाच बोलबाला असल्याने प्रत्येक बाबीचा विचार केवळ याच दृष्टीकोनातून केला जातो. बुद्धीमान, ज्ञानी आणि अनुभवी लोक ही एका जातीची मक्तेदारी नसते. असे प्रतिभावंत आणि कार्यक्षम लोक प्रत्येक जातीत असतात. त्यांना हेरुन त्यांच्या कार्यक्षमतेचा उपयोग देशासाठी करुन घेतल्यास ते अधिक लाभदायक ठरणार आहे. जे आज दलित, आदीवासी आणि अन्य मागासवर्गिय यांच्या संदर्भात तावातावाने बोलत आहेत, ते सत्तेवर होते तेव्हा त्यांनी तरी या समाजांमधील कार्यक्षम व्यक्तीना उच्चाधिकार पदे देऊन त्यांच्या क्षमतेचा उपयोग किती प्रमाणात होऊ दिला, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. तेव्हा केवळ विरोधासाठी विरोध हे धोरण अयोग्य आहे, हे निश्चित.