कला अकादमी फेरदुरुस्तीसंदर्भातील घोळ थांबेना

अजूनही खर्च करणार आणखी 10 कोटी : यापूर्वीच केलाय तब्बल 70 कोटी खर्च

पणजी : कला अकादमी फेरदुऊस्ती संदर्भातील घोळ थांबण्याची चिन्हे काही दिसत नाहीत. मूळ केवळ सहा कोटी ऊपयांत उभारलेल्या या प्रकल्पाच्या दुऊस्तीवर या सरकारने आतापर्यंत गेल्या दोन वर्षात तब्बल 70 कोटी ऊपये खर्च केला आहे. आता तर काल सायंकाळी झालेल्या एका बैठकीत 10. 49 कोटी ऊपये खर्चून नव्याने दुऊस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एवढ्यावरच हे थांबलेले नसून आणखी एका निर्णयाद्वारे काही महिन्यांपूर्वी अकादमीचा कोसळलेला स्लॅब हटविण्यासाठी 47 लाख ऊपयांची नव्याने निविदा जारी केली आहे. कला अकादमी हा प्रकल्प धंदा करण्यासाठी वापरला जातोय, असे आता उघड होतेय. या प्रकल्पाच्या दुऊस्तीवर गेल्या दोन वर्षात सुमारे 70 कोटी ऊपये खर्च केल्याचा दावा एका बाजूने सरकार करतेय, तर दुसऱ्या बाजूने हे 70 कोटी ऊपये नेमके कुठे खर्च केले? असा प्रश्न राज्यातील कलाकार मंडळी व सर्वसामान्य नागरिक करीत आहेत. विरोधी पक्षांची मात्र या प्रकल्पासंदर्भातील चुप्पी हा स्वतंत्र विषय असला तरी देखील कला अकादमीचा घोळ काही संपण्याचे नाव घेत नाही.

कित्येक कोटी ऊपये हे केवळ दुऊस्तीवर खर्च केल्यानंतर कला अकादमीच्या प्रकल्पात पहिल्याच पावसात जे जोरदारपणे पाणी आले. थिएटरमध्ये देखील पाण्याच्या धारा सुरू झाल्या होत्या. ध्वनी यंत्रणा पूर्णपणे बिघडलेली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये हे 70 कोटी ऊपये कुठे खर्च केले हा एकंदरीत प्रश्न आहे. कला अकादमीच्या प्रकल्पाचा ढाचा पूर्णत: ढासळून टाकण्याचे कौशल्य मात्र या सरकारमधील एका मंत्र्यांने केले आहे. सरकारचा पैसा म्हणजे जनतेचा पैसा. काही जणांना कला अकादमी म्हणजे खाजगी संस्था वाटत असेल. परंतु या प्रकल्पाच्या मोठ्या दुऊस्तीनंतर गुऊवारी झालेल्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत फेरदुऊस्तीसाठी आणखी साडेदहा कोटी ऊपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा खर्च नेमका कशासाठी करणार हे कळण्यास मार्ग नाही. कला अकादमीच्या प्रकल्पाचा जो स्लॅब कोसळून पडला त्याचे तुकडे हटविण्यासाठी आता आणखी 47 लाख ऊपयांच्या खर्चाची निविदा जारी करण्यात आलेली आहे. दुऊस्तीचा हा खर्च एवढ्यावर मर्यादित राहणार नाही. आणखी अनेक निविदा जारी केल्या जाणार आहेत, अशी माहिती सूत्रानी दिली.  कला आकदमी हे चरण्याचे कुरण बनले आहे. त्यामुळेच वारेमाप खर्च या प्रकल्पावर केला जात आहे. याला विचारणारा वाली कोणीही राहिलेला नाही. सध्या सार्वजनिक बांधकाम खाते स्वत: मुख्यमंत्री सांभाळत आहेत, परंतु ते देखील याबाबतीत ब्र काढत नाहीत, याचेही आश्चर्य वाटत आहे.