म्हादईप्रश्नी भिवपाची गरज ना!

कर्नाटकची नाटकबाजी कदापि यशस्वी होणार नाही : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले आश्वस्त

पणजी : कर्नाटकातील नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून म्हादईप्रश्नी त्यांच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला परवानगी देण्याची मागणी केली असली तरी देखील हा म्हादई प्रकल्प यशस्वी करणे कर्नाटकला कदापि शक्य होणार नाही. त्यामुळे गोमंतकीयांनी म्हादईप्रश्नी ‘भिवपाची गरज ना’ अशा शब्दांत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोमंतकीयांना आश्वस्त केले आहे.  दै. तरुण भारतशी काल सोमवारी सायंकाळी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की म्हादईप्रश्नी गोवा सरकारने या अगोदरच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे.

 प्रवाहचा अहवाल महत्वाचा

कळसा व भांडुरा प्रकरणी केंद्र सरकारने म्हादई ‘प्रवाह’ हे विशेष प्राधिकरण स्थापन केलेले आहे. या प्राधिकरणातर्फे प्रत्येक राज्यातील दोन अभियंते दोन ते तीन दिवस तिन्ही राज्यांत जाऊन म्हादईचा अभ्यास करतील आणि आपला अहवाल सादर करतील. त्यामुळे हा अहवाल महत्वाचा ठरणार आहे.

 कर्नाटकची आक्षेपार्ह बांधकामे गोव्यानेच बंद पाडली

म्हादई प्रकरणी गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर माहिती फोटोसहीत दिलेली आहे. कर्नाटक सरकारने जी काही आक्षेपार्ह कामे चालविली होती ती बंद करण्यास गोवा सरकारनेच भाग पाडलेले आहे. म्हादईप्रश्नी गोवा सरकार कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड करणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. आम्ही याबाबतीत कुठेही तडजोड करणारच नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

निवडणुका हरल्याने कर्नाटक नेत्यांची नाटकबाजी

कर्नाटकात नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला जे अपयश आले, त्यामुळे तेथील काँग्रेस सरकार बिथरलेले आहे. तेथील राजकीय नेते नाटके करण्यात तरबेज आहेत. त्यामुळे कर्नाटकने कितीही प्रयत्न केले तरी काहीही होणार नाही. पंतप्रधानांना जाऊन भेटले आणि निवेदन दिले म्हणून काही म्हादईचा प्रश्न सुटणार नाही, कारण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

नाटके कदापि यशस्वी होणार नाहीत

म्हादई प्रश्नात केवळ कर्नाटक सरकारच नव्हे, तर त्यात गोवा सरकार व महाराष्ट्र सरकार देखील सहभागी आहे. त्यामुळे तिन्ही राज्य सरकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयदेखील कर्नाटक सरकारला परवानगी देणार नाही. हे माहीत असून देखील कर्नाटकातील काँग्रेस नेते लोकांना दाखवण्यासाठी नाटके करीत आहेत. त्यांची नाटक कदापि यशस्वी होणार नाही, आणि कळसा व भांडुरा प्रकल्प प्रत्यक्षात कधीही साकार होणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

पुन्हा शिष्टमंडळाची गरज नाही

कर्नाटकातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटले. आता गोव्यातून पुन्हा एकदा शिष्टमंडळ आपण नेणार आहात का? असे विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की त्याची मुळीच आवश्यकता नाही. आमची बाजू आम्ही यापूर्वीच पंतप्रधानांसमोर मांडलेली आहे. त्यामुळे गोव्यातील नागरिकांनी भिवपाची गरज ना, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी गोमंतकीयांना आश्वस्त केले.

‘म्हादई’रक्षणासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधानांकडे न्यावे : विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव

केवळ न्यायालयावर विसंबून न राहता गोवा राज्य सरकारने म्हादईप्रश्नी तातडीने हालचाली कऊन सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे नेऊन गोव्याची बाजू मांडावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यांनी केली आहे. तसेच म्हादई हे अभयारण्य त्वरित व्याघ्र राखीव क्षेत्र म्हणून जाहीर करावे, असेही आलेमांव यांनी सूचवले आहे. पर्वरी विधानसभेतील आपल्या दालनात प्रसार माध्यमांशी बोलताना आलेमांव म्हणाले की, म्हादईप्रश्नी सरकार गंभीर नाही हे वारंवार दिसून आले असून बेळगांव येथे झालेल्या सभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हादईप्रकरणी तडजोड केल्याचे जाहीरपणे सांगितल्यामुळे म्हादईचा सौदा करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यावरही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मूग गिळून गप्प बसले होते. काँग्रेसतर्फे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याची मागणी यापूर्वीही करण्यात आली होती परंतु तिची दखल घेण्यात आली नाही. गोवा राज्य विधानसभेत म्हादई प्रश्नावर चर्चा कऊन पुढील कृती ठरविण्यासाठी सभागृह समिती नेमण्यात आली. तिच्या बैठका झाल्या नाहीत. त्यामुळे ती असून नसल्यासारखीच अशी टीका आलेमांव यांनी केली आहे. या प्रकरणी सर्वांनी राजीनामा देऊन पेचप्रसंग निर्माण कऊन लक्ष वेधणे शक्य आहे, परंतु सावंत यांना काहीच करायचे नाही, असे आलेमांव यांनी सांगितले.