फायदा सर्वसामान्यांनाही हवा!

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गुरुवारी म्हणजे 5 डिसेंबरला आपल्या मौद्रिक धोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंट्सची म्हणजे पाव टक्के कपात जाहीर केली. हा दर आता 5.25 टक्क्यांवर आला आहे. वर्षभरात ही चौथी कपात असून, 2025 मध्ये एकूण 125 बेसिस पॉइंट्सची सूट मिळाली आहे. ही आवश्यक वेळी मिळालेली योग्य मदत मानायला हरकत नाही. अर्थात याचे लाभ ज्या क्षेत्राला थेट होणार ते वर्ग म्हणजे मोठ्या भांडवलदार वर्गाचे यात तातडीने आणि देशातील मध्यम आणि नवश्रीमंत वर्गाला झिरपत झिरपत लाभ मिळत असतात. त्यानंतर येते सर्वसामान्यांची वेळ. त्यांना लाभ होणार तोपर्यंत स्थिती बदलते. या नव्या पतधोरणानंतर पुढील वर्षी सामन्यांना तातडीने लाभ सुरू होण्यासाठी सरकार आणि बँकिंग क्षेत्राने आवश्यक हालचाल करण्याची आणि धोरणाचा लाभ थेट तळापर्यंत पोहोचेल अशी व्यवस्था दुरुस्त करण्याची वेळ आली आहे. सहावी कपात ही मागणी अधिक तीव्रतेने करेल अशी आशा आहे. संसद सुरू आहे आणि देशातील सर्व पक्ष यावर गांभीर्याने विचार करून एक चांगला मार्ग शोधतील अशी अपेक्षा त्या सर्वांकडूनच आहे.   देशात महागाई दर 2.2 टक्क्यांवर खाली आला असून, आर्थिक वाढीचा दर 8 टक्क्यांपर्यंत मजबूत झाला आहे. आताच गतीने सक्रियतेची आवश्यकता आहे. जागतिक स्थितीचे फटकेच सतत बसत असल्यामुळे ती स्थिती बदलण्यापूर्वी सामान्य माणसांच्या हिताचा विचार आवश्यक आहे. आरबीआयचे नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी या कपातीला ‘गोल्डीलॉक्स मोमेंट‘ (सर्वकाही परिपूर्ण असलेला काळ) म्हटले आहे. प्रथम, या कपातीचे तात्काळ परिणाम समजून घेऊया. रेपो दर म्हणजे बँकांना आरबीआयकडून पैसे घेण्याचा व्याजदर. जेव्हा हा दर खाली येतो, तेव्हा बँका स्वस्तात पैसे उधार घेऊ शकतात आणि ते ग्राहकांना कमी व्याजदरात देतात. याचा थेट फायदा कर्जदारांना होतो. तो अर्थातच मोठ्या कंपन्यांना भांडवलासाठी उपयुक्त असतो. पण, देशात पहिले उदाहरण दिले जाते ते गृहकर्जाचे! अर्थात जनतेला होणाऱ्या लाभाचे. आपणही ते मान्य करून विचार करू. उदाहरणार्थ, गृहकर्ज घेत असलेल्या व्यक्तींच्या मासिक हप्त्यात (ईएमआय) 25 बेसिस पॉइंट्सची कपात होईल. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स‘च्या एका अहवालानुसार, 50 लाख रुपयांच्या 20 वर्षांच्या गृहकर्जावर ही कपात दरवर्षी 12,500 रुपयांची बचत करेल. यामुळे रिअल इस्टेट बाजाराला चालना मिळेल. विक्रेत्यांना घर खरेदी करणे सोपे जाईल आणि बांधकाम क्षेत्रात रोजगार वाढेल. पण हे बदलते व्याजदर मान्य करणाऱ्यांसाठीच फायद्याचे असते. स्थिर दर मान्य केलेल्यांना हा लाभ कमी ही कानातले वाक्य जनतेसाठी असते. जे छुपे असते. असो तरीही लाभ होतो असे मान्य केले तरी दुसरीकडे, बचतकर्त्यांसाठी फिक्स्ड डिपॉझिट (एफडी) व्याजदर कमी होण्याची शक्यता आहे. ज्येष्ठ नागरिक आणि जोखीम न घेणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब आहे. एका  विश्लेषणानुसार, एफडी व्याजदर 0.25 ते 0.5 टक्क्यांनी खाली येतील, ज्यामुळे गुंतवणुकीचे परतावे घटतील. त्याला किमान काही गुंतवणूक करणाऱ्या युवा,नोकरदार, मध्यमवयीन तसेच स्त्रिया अशा वर्गाला सावरण्यासाठी काही करसवलती आणि अन्य मार्गाने मदत मिळण्याची आणि कमी होणारे उत्पन्न अशा रक्कम बचतीतून मिळवून देण्याची आवश्यकता आहे.  अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक चित्राकडे वळूया. ही कपात वाढीला चालना देण्यासाठी आहे. आरबीआयने 2025-26 साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज 7.3 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. कमी महागाईमुळे (2.2 टक्के) आणि मजबूत निर्यातीमुळे विशेषत: आयटी आणि फार्मा क्षेत्रात अर्थव्यवस्था सध्या मजबूत आहे. पण जागतिक अनिश्चितता ज्यात सर्वाधिक धोका अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाच्या टॅरिफ धोरणांमुळेच आहे. आरबीआयने तरलतेत 16 अब्ज डॉलरची भर घालण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेत पैसे फिरतील आणि कर्जवाटप वाढेल.  मात्र, ही कपात महागाईला पुन्हा भडकवू नये याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. गव्हर्नर मल्होत्रा म्हणाले आहेत, ‘आम्ही कपातीचे परिणाम बँकांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर देऊ.’ देशातील आघाडीच्या अर्थतज्ञांच्या सर्वेक्षणात 20 अर्थतज्ञांपैकी 12 जणांनी ही 25 बेसिस

पॉइंट्सची कपात अपेक्षित म्हटली होती. एसबीआयच्या मुख्य अर्थ सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी याला ‘असाधारण‘ म्हटले. ते म्हणतात, ‘आरबीआयने आपले काम चांगले केले, आता बाजारपेठेला शिस्त बाळगावी लागेल.’ आयसीआरएचे मुख्य अर्थतज्ञ आदिती नायर यांच्या मते, ‘कपातीचे चक्र संपले असावे. यापुढे वाढ कमी झाल्यासच आणखी कपात होईल.’  डीएलबीसीआय बँकेचे अर्थतज्ञ मितेश जैन यांनी, ही कपात गुंतवणूकदारांसाठी सकारात्मक असून शेअर बाजारात 1-2 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, ज्येष्ठ अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी सूचना केली की, ‘कपातीचा फायदा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बँकांना सक्रिय व्हावे लागेल. अन्यथा, तो फक्त मोठ्या कंपन्यांपर्यंत मर्यादित राहील.’ अर्थात ही फक्त राजन यांचीच भूमिका नसून देशातील अनेक वित्त विचारवंत मंडळींनी याकडे निर्देश केले आहेतच. आर्थिक वृत्तपत्रांनी देखील या कपातीला ‘वाढीला चालना देणारा निर्णय‘ म्हटले आहे. त्यांच्या बाजार विश्लेषणात सांगितले आहे की, ‘दहा वर्षांच्या सरकारी बाँडचे यील्ड 6.40 टक्क्यांपर्यंत खाली येतील, ज्यामुळे कर्ज स्वस्त होईल.’ कमी महागाई आणि उच्च वाढ यामुळे आरबीआयला कपात करण्याची संधी मिळाली. पण जागतिक अस्थिरतेमुळे सावधगिरीची आवश्यकता काहींनी व्यक्त केली आहे. त्यांच्यामते रिझर्व बँकेने योग्य संतुलन साधले. पण खरी चाचणी असेल कपातीचा परिणाम बँकांपर्यंत पोहोचवण्याची. सध्या व्याजदर उच्च आहेत, त्यामुळे हस्तक्षेप आवश्यक आहेत. दुसऱ्या एका स्तंभात, अर्थतज्ञ प्रणब सेन यांनी म्हटले आहे की, ‘ही कपात सर्वसामान्यांसाठी द्विधा अवस्थेत टाकणारी आहे. कर्जदारांसाठी फायदेशीर, पण बचतकर्त्यांसाठी नुकसानकारक. सरकारने कर सवलती देऊन हे संतुलित करावे.’ काहींनी गव्हर्नर मल्होत्रांच्या विधानांना उद्यृत करून म्हटले आहे की, ‘रुपयाच्या मूल्यात कोणतेही बँड नाही, तो स्वत:चे स्थान शोधेल.’ हा राजकीय प्रभावापासून दूर राहून आर्थिक सत्यावर दिलेला भर आहे. एकंदरीत, ही कपात अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देणारी नक्कीच आहे. ती वाढीला चालना देईल, रोजगार वाढवेल आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देईल. पण आव्हानेही आहेत.  महागाई पुन्हा वाढू नये, कपातीचा फायदा सर्वांपर्यंत पोहोचावा आणि जागतिक धक्क्यांपासून संरक्षण करावे ही देशातील सर्वच विचारी वर्गाची मागणी आहे.  आरबीआयने योग्य वेळी हा निर्णय घेतला. आता बँका आणि सरकारची सर्वसामान्यांना लाभ देण्याची जबाबदारी आहे.