आयोग आणि ‘सुप्रीम’ने घ्यावा धडा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये निर्माण झालेल्या गोंधळाने महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर नवे आव्हान उभे केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठांनी दिलेल्या निर्देशांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठी नवीन नियमावली दहा आठवड्यांत तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. हे निर्देश केवळ तात्कालिक उपाय नाहीत, तर निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेसाठी एक मोठे पाऊल आहे. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणातून दिसून येत आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेल्या 31 जानेवारीपर्यंतच्या मुदतीत निवडणुका उरकण्याच्या घाईत आयोगाकडून अनेक चुका होत आहेत. यावर राजकीय नेतेही भाष्य करत नाहीत हे दुर्दैव. खरे तर हा गोंधळ टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात बदल करून निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याची 31 जानेवारीची मुदत 31 मार्च किंवा एप्रिल अखेरपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी निवडणूक आयोग आणि सर्व राजकीय पक्षांनी केली पाहिजे. कारण, नगरपालिका निवडणुकीत झालेल्या गोंधळाच्या प्रकरणांची सुरुवातच मुळी प्रभागांतील उमेदवारी अर्जांच्या अवैधतेवरून झालेल्या पेचप्रसंगापासून होते. औरंगाबाद खंडपीठाने मंगळवारी स्पष्ट केले आहे की, असा पेच टाळण्यासाठी नवीन नियमावली तयार करावी. आयोगाने आठ आठवडे मुदत मागितली, मात्र न्यायालयाने दोन आठवडे अधिक दिले. कारण पुन्हा गोंधळ घातला जाऊ नये! आता 24 नगरपालिका आणि 154 सदस्यांच्या निवडणुका 20 डिसेंबरला होऊन दोन्ही टप्प्यांतील निकाल 21 डिसेंबरला जाहीर करण्याचे आदेश नागपूर खंडपीठाने दिले. हे सर्व निवडणुका निष्पक्ष आणि पारदर्शक राहाव्यात यासाठी आहे. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे की, टप्प्याटप्प्याने मतमोजणी घेण्याचा निर्णय न्याय्य नाही. 3 डिसेंबरच्या निकालाचा 20 डिसेंबरच्या निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे निष्पक्षता धोक्यात येऊ शकते. या निर्णयामुळे राजकीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली, तर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ‘निवडणूक आयोग आणि न्यायालय यांच्याबद्दल न बोललेलं बरं!’ असे प्रतिपादन केले. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तर ‘देशात अक्षरश: मनमानी सुरू आहे’ अशी थेट टीका केली. या प्रतिक्रियांमधून दिसते की, राजकीय पक्षही त्रस्त आहेत. टीका केवळ आयोगावर नाही, तर संपूर्ण प्रक्रियेवर आहे. दोन दिवसांपूर्वी 20 जिह्यांतील काही नगरपालिकांच्या प्रभागांत निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. यात पुणे, सोलापूर, चंद्रपूर, यवतमाळ, अहिल्यानगर, धाराशिव, नांदेड, ठाणे यांचा समावेश आहे. कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला असून, ईव्हीएम सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रशासनावर ताण येणार आहे. 21 डिसेंबरपर्यंत ईव्हीएम सुरक्षित ठेवणे हे आव्हान आहे, जे प्रशासनाच्या क्षमतेवर आणि निष्पक्षतेवरही प्रश्न उपस्थित करते. या संपूर्ण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुदतीचा दबाव हे मुख्य कारण आहे. 31 जानेवारीपर्यंत सगळ्या निवडणुका उरकण्याच्या घाईत आयोगाकडून, अधिकाऱ्यांकडून चुका होत आहेत. नगरपालिका निवडणुकीत अर्ज दाखल करणे, छाननी आणि चिन्ह वाटप यात केवळ पाच दिवसांचे अंतर ठेवले गेले. चिन्ह मिळाल्यानंतर सहाव्या दिवशी मतदान उरकले. यामुळे अपक्ष उमेदवार आणि छोट्या आघाड्यांना प्रचाराची संधीच मिळाली नाही. मोठ्या पक्षांच्या नेत्यांनाही सभा घेणे कठीण झाले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना शेवटच्या 15 मिनिटांसाठी विमानतळावरून धावत जावे लागले, तर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या सभांवर मर्यादा आल्या. केवळ सहा दिवसांत प्रचार उरकणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे. विरोधी पक्षांना संसाधनांची कमतरता असताना तर संसाधने असून वेळ न पुरल्याने सत्ताधारी पक्षांवरही ताण पडला. जनता आणि नेत्यांमधील संवादाच्या सभाच अनेक ठिकाणी झाल्या नाहीत. त्यामुळे ही निवडणूकच अपूर्ण राहिली आहे. निवडणुकीतील ही घाई लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का देते. पारदर्शकता, निष्पक्षता, निर्भयता आणि पुरेसा प्रचार वेळ हे लोकशाहीचे आधारस्तंभ आहेत. मात्र, मुदतीच्या दबावात हे सर्व दुर्लक्षित राहिले. खुद्द सत्तेतील पक्षांनी पैसे वाटप आणि अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर आक्षेप घेतले. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, ग्राम पंचायती आणि महापालिकांच्या निवडणुका आधी या प्रक्रियेत सुधारणा आवश्यक आहेत. न्यायालयाने पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 20 डिसेंबरच्या मतदानानंतर अर्ध्या तासापर्यंत एक्झिट पोल प्रसिद्ध करण्यास बंदी आणि निकाल जाहीर होईपर्यंत आदर्श आचारसंहिता लागू राहणे हे योग्य पाऊल असले तरी त्यात निवडणूक झाली तिथे मर्यादीत शिथीलताही हवी आहे. मात्र, हे तात्कालिक उपाय आहेत. मूळ समस्या मुदतीची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारीची मुदत ठरवली असली तरी, ती वास्तववादी नाही. राज्यातील पावणे तीनशे नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका उरकण्यात धन्यता मानणे हे चुकीचे आहे. प्रचाराला पुरेसा वेळ मिळत नसल्याने उमेदवार लोकांपर्यंत धोरणे पोहोचवू शकत नाहीत. परिणामी, पैसे वाटपाचे आरोप आणि टोकाचा संघर्ष वाढतो. ही स्थिती लोकशाहीसाठी हानिकारक आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्वयंस्फूर्त बदल करून मुदत वाढवावी. 31 मार्च किंवा एप्रिल अखेरपर्यंत वेळ दिल्यास निवडणुका सुरळीत पार पडतील. प्रत्येक उमेदवाराला लढल्याचे समाधान मिळेल आणि लोकशाही मजबूत होईल. या प्रकरणातून एक धडा मिळतो: निवडणूक आयोगाने केवळ मुदत उरकण्यापेक्षा प्रक्रियेच्या गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करावे. न्यायालयाचा हस्तक्षेप हे अव्यवस्थेचे  लक्षण आहे. ती सुधारावी. राजकीय पक्षांनीही या मुद्यावर एकजूट दाखवावी. शेवटी, लोकशाही ही केवळ मतदान नाही, तर निष्पक्ष आणि पारदर्शक प्रक्रिया आहे. ती राखण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत.