सर्वपक्षीय बैठकीनंतर संसदेतील गोंधळ थांबणार
13-14 डिसेंबर रोजी लोकसभेत राज्यघटनेवर चर्चा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
संसदेत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांकडून सातत्याने होत असलेल्या घोषणाबाजीदरम्यान दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सलग सहाव्या दिवशी स्थगित करावे लागले आहे. सोमवारी देखील दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यानी विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसोबत सर्वपक्षीय बैठक घेतली आहे. या बैठकीत संसदेचे कामकाज सुरळीत चालविण्याबद्दल सहमती झाली आहे. यामुळे मंगळवारपासून संसदेचे कामकाज सुरळीतपणे चालणार अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. सभागृहाच्s कामकाज सुरळीतपणे चालू द्या आणि जनतेशी निगडित मुद्द्यांवर चर्चेला प्राथमिकता द्या असे आवाहन लोकसभा अध्यक्षांनी सर्व सदस्यांना केले आहे.
लोकसभा अध्यक्षांच्या या आवाहनावर सर्व पक्षांच्या प्रतिनिधींनी सहमती व्यक्त करत सभागृहाचे कामकाज चालविण्यात निर्माण झालेला अडथळा दूर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज मंगळवारपासून सुरळीतपणे चालणार असल्याचा विश्वास संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी व्यक्त केला आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीत वायएसआर काँग्रेसचे खासदार लवी श्रीकृष्ण देव रायालु, काँग्रेसचे गौरव गोगोई, द्रमुकचे टी.आर. बालू, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) सुप्रिया सुळे, समाजवादी पक्षाचे धर्मेंद्र यादव, संजदचे दिलेश्वर कामैत, राजदचे अभय कुशवाह, तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी, शिवसेना (उबाठा) खासदार अरविंद सावंत, डाव्या पक्षाचे खासदार के. राधाकृष्णन यांनी भाग घेतला होता.
भारतीय राज्यघटनेला 75 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त संसदेत विशेष चर्चा आयोजित करण्यात येणार आहे. ही ऐतिहासिक चर्चा 13 आणि 14 डिसेंबर रोजी आयोजित केली जाऊ शकते. या चर्चेदरम्यान भारतीय राज्यघटनेची मूळ तत्वं, देशाच्या प्रगतीतील याच्या भूमिकेवर विचार मांडले जाणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील या चर्चेत भाग घेऊ शकतात. लोकसभेत राज्यघटनेवर विशेष चर्चा 13 आणि 14 डिसेंबर रोजी होईल.तर राज्यसभेत ही चर्चा 16 आणि 17 डिसेंबर रोजी पार पडणार आहे अशी माहिती रिजिजू यांनी दिली आहे.
लोकसभेत विधेयक सादर
किनारी व्यापाराला चालना देणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षा तसेच वाणिज्यि गरजांसाठी भारतीय नागरिकांची मालकी असलेले तसेच त्यांच्याकडून संचालित जहाजांची भागीदारी वाढविण्यासाठी एक विधेयक सोमवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी हे विधेयक मांडले आहे.