मराठा ओबीसींमध्ये मेळ घालण्याचे आव्हान!

मराठा समाज कुणबी असल्याने ओबीसीमधून आरक्षण द्या ही मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आणि ओबीसींच्या हक्काच्या आरक्षणात मराठ्यांना वाटेकरी करू नका ही छगन भुजबळ यांची मागणी आहे. दोन्ही मागण्यांना सरकारने यापूर्वी मान डोलवली आहे. बिहारमधील 65 टक्के आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सरकारने मराठ्यांना दिलेले दहा टक्के आरक्षणसुद्धा धोक्यात आले आहे. अशा स्थितीत जरांगे यांची मागणी उर्वरित महाराष्ट्रातही अधिक प्रमाणावर उचलून धरली जाऊ शकते. तर ओबीसींचेही आंदोलन तीव्र होऊ शकते. या दोन्ही समाजात मेळ घालणे हे मोठे आव्हान आहे.

शुक्रवारी सायंकाळी ओबीसी समाजाचे शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्र्यांसह नेत्यांची बैठक सुरू होणार होती. यामध्ये काय तोडगा निघतो ते समोर येईलच. पण, भूमिका घेणे ही तारेवरची कसरत आहेच पण 50 टक्केच्या मर्यादेत आरक्षण देण्याची अवघड किंवा जवळपास अशक्य भूमिका घेणे सुध्दा अवघड आहे. लोकसभा निवडणुकीत याचा फटका जाणवलेला आहे. विधानसभेला हा प्रश्न पेटणे परवडणारे नाही.

मनोज जरांगे पाटील यांनी 8 जूनपासून उपोषण सुरू केलं. 13 रोजी राज्य सरकारने एक महिन्याची मुदत मागितल्याने 13 जुलैची मुदत देऊन ते मागे घेण्यात आले. त्या उपोषणाच्या मागण्या आहेत, मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण द्या. याचाच अर्थ 50 टक्के कॅपच्या आत हवे. कुणबी दाखले ज्या मोठ्या संख्येने मराठवाड्यात मिळाले आहेत त्या नुसार कुणबी म्हणून आरक्षण आणि सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी म्हणजे आई कुणबी असेल आणि वडील मराठा असतील तर आईच्या नात्यात मिळते तसे आरक्षण मराठा परिवाराला मिळावे. त्याचबरोबर मराठा कुणबी एकच हा कायदा पारीत करण्याची त्यांची मागणी आहे. सरकारने लोकसभा निवडणुकांपूर्वी सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर प्रमाणपत्रांचं वाटपही केलं आहे. पण सगेसोयरे म्हणजे पित्याच्या रक्त नात्यातील असा आदेश काढला. पण कुणबी म्हणजे मराठाच असा हैदराबाद गॅझेटचा मुद्दाही त्यांच्या मागण्यांमध्ये प्रामुख्यानं मांडलेला आहे. एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यावर हैदराबाद संस्थानाच्या हद्दीत मराठा म्हणजेच कुणबी समजले जायचे याचा दाखला देणारे पुरावे त्यांनी या गॅझेटद्वारे पुढे आणले आहेत.

हे पुरावे भविष्यात मराठ्यांना आरक्षण मिळेल म्हणून दीडशे, पावणे दोनशे वर्षे आधी तयार केलेले नाहीत आणि हैदराबाद संस्थांमधील हे जिल्हे महाराष्ट्रात समाविष्ट असल्याने त्यांना ते गॅझेट लागू होते असा त्यांचा दावा आहे. 13 जून रोजी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. मंत्री शंभूराज देसाई,  खासदार संदीपान भुमरे, असे राणा जगजितसिंह यांचा त्यात समावेश होता. एक महिन्यात या विषयावर तोडगा काढण्याचं आश्वासन सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून देसाई यांनी मनोज जरांगेंना दिले. त्यानंतर 13 जुलैपर्यंतचा वेळ दिला असून सरकार शब्द पूर्ण करेल, अशी आशाही जरांगे पाटलांनी व्यक्त करत संभाजीनगरचे हॉस्पिटल गाठले.

दरम्यान जेव्हा दाखले दिले जात होते त्याच वेळेला छगन भुजबळ यांनी त्याला तीव्र विरोध केला होता. मराठा समाजाला मागच्या दाराने ओबीसीमध्ये समावेश वाद राज्यात झाला. आता आंतरवाली सराटीच्या जवळच ओबीसींचे आरक्षण वाचवण्यासाठी आंदोलन सुरू आहे ते वडीगोद्री गावात. प्रा. लक्ष्मण हाके आणि त्यांचे सहकारी समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष नवनाथ वाघमारे यांनी 13 जून पासून उपोषण सुरू केले आहे. त्यांची मागणी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याची सरकारनं लेखी हमी द्यावी, अशी आहे. त्यासाठी त्यांनी केलेले उपोषण गेले नऊ दिवस सुरू असून त्यांची प्रकृती खालावली आहे. जालना जिह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे, खासदार संदिपान भुमरे आणि माजी केंद्रीय राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी वडीगोद्री गावात आंदोलकांची भेट घेतली. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, हीच महाराष्ट्र शासनाची भूमिका असल्याचंही कराड यांनी त्यांना आश्वस्त केलं. तर शिष्टमंडळासोबत सकारात्मक चर्चा घडवून आणत मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करू असे खासदार संदीपान भुमरे म्हणाले. लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागत नाही याचं लेखी आश्वासन सरकारडून मिळत नाही, तो पर्यंत उपोषण सोडणार नाही, असं म्हटलं आहे.

आता मुंबईत काय ठरते हे महत्त्वाचे असले तरी दोन समाजात तेढ वाढू नये आणि हा प्रश्न सुटावा अशी अपेक्षा करताना ही फार मोठी कसरत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. राज्यातील आरक्षण हे आधीच 52 टक्केवर होते. त्यात मराठा आरक्षणाची 10 टक्के भर पडली आहे. त्याला आज नाही तर विधानसभा निवडणुकीनंतर चॅलेंज होणारच आहे. बिहारपेक्षा हा आकडा केवळ तीन टक्के कमी आहे आणि सुप्रीम कोर्ट म्हणते तसे ट्रिपल टेस्ट उत्तीर्ण करून सुप्रीम कोर्टात ते टिकणे मोठे आव्हान आहे. शिवाय आज मराठा आंदोलन ज्यांच्या ताब्यात गेले आहे त्या मनोज जरांगे पाटील यांना हे आरक्षण मान्य नाही. त्यांना ओबीसीमधून आरक्षण हवे आहे आणि मराठा कुणबी एकच ही शासनाने भूमिका मान्य करावी अशी त्यांची मागणी आहे.

मराठा समाजाचे ओबीसीमध्ये आरक्षण होते ते इतरांत वाटण्यात आले आहे ते मराठ्यांना परत मिळावे असा मुद्दा ते आता करू लागले आहेत. दुसरीकडे ओबीसींच्या अनेक छोट्या जातींना अद्यापही लाभ मिळत नसताना त्यांच्या ताटात मराठ्यांना वाटा देऊ नये अशी ओबीसी नेत्यांची मागणी आहे. यावर केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरते. राहुल गांधी यांनी केंद्रात आपली सत्ता आली तर आरक्षणाची मर्यादा कायद्याने वाढवू अशी घोषणा केली होती.

कदाचित नितीश कुमार यांच्या दबावामुळे बिहारचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मोदी यांच्या आघाडी सरकारकडून तसा कायदा झाला तर देशातील सगळ्याच शेतकरी जातींचा सुद्धा प्रश्न सुटेल. मात्र मूळ मुद्दा शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढले तर हे प्रश्न मागे पडतील हा आहे. त्याकडे दुर्लक्ष होते. महाराष्ट्रात कांदा, सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला धक्का दिला आहे. याची आठवण यानिमित्ताने सरकारने ठेवून धोरण आखले तर वाद टाळून काही मार्ग निघू शकतील. अर्थात त्यासाठी हा प्रश्न सुटू शकतो असे वाटावे इतकी विश्वासार्हताही मिळवावी लागेल.

शिवराज काटकर