यमुनेच्या स्वच्छतेचे आव्हान

दिल्लीत भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आले असून सत्तेवर आल्यापासून राज्यातील जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी झोकून देऊन सक्रिय झाले आहे. दिल्ली सरकारने अलीकडेच सर्वाधिक प्रदुषित अशा यमुना नदीचे स्वच्छतेचे काम सुरू केले असून त्याला आता अधिक गती दिली जात आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी बुधवारी या मोहिमेसाठी 4 हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे आता यमुनेची स्वच्छता विविध यंत्रणांच्या सहाय्याने वेगाने हाती घेतली जाणार आहे. या स्वच्छता प्रक्रियेला सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी लागलीच सुरुवात केलेली आहे. पण आता नव्याने निधी मंजूर झाल्याने प्रक्रियेला वेग घेता येणं शक्य होणार आहे. आधी सुचविल्याप्रमाणे यमुना स्वच्छतेसाठी तीन वर्षे लागतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आलेला  असला तरी या मोहिमेला यापेक्षा अधिक वर्षे लागू शकतात, असेही म्हटले जात आहे. कारण ही नदी खूपच मोठ्या प्रमाणावर प्रदुषित झाली आहे. सांडपाण्याच्या नाल्याचे पाणी या नदीत मिसळून नदी अधिक प्रदुषित होत आहे.

दिल्लीतील जनतेला या नदीचेच पाणी पिण्यासाठी पुरविले जाते. या नदीशिवाय अन्य कोणताही पर्याय येथील जनतेला नाही. जवळपास 70 टक्के जनता या पाण्यावर अवलंबून असल्याची माहिती आहे. 14800 फुट उंचीवरुन यमुनोत्रीमधून(उत्तराखंड) उगम पावणारी ही यमुना नदी जवळपास 1376 कि.मी. चा प्रवास करते. हिच यमुना पुढे वाहत प्रयागराजमध्ये त्रिवेणी संगमापाशी मिळते. हरियाणा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड आणि दिल्ली या राज्यांमधून ही नदी वाहत प्रवास करते. जेंव्हा ही नदी दिल्लीमध्ये दाखल होते तेंव्हा तिला जवळपास 30 सांडपाण्याचे नाले येऊन मिळतात. त्यामुळे नदी मोठ्या प्रमाणात प्रदुषित होते. हे पाणी पिण्यायोग्य नसल्याचे सांगितले जाते. दिल्ली सरकारने ही बाब महत्त्वाची मानून यमुना स्वच्छतेसाठी 4 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या अंतर्गत 27 सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जाणार असून त्याकरिता 3 हजार 140 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत, अशी माहिती आहे. वित्त समितीच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी निधी खर्चाला मंजुरी दिली आहे. या योगे दिल्लीत येणारे प्रदुषित पाणी रोखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. बैठकीमध्ये कॅबीनेट मंत्री परवेश वर्मा, आशिष सूद, कपिल मिश्रा आणि पंकज सिंग यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही उपस्थिती होती.

यमुना ही दिल्लीकरांसाठी जीवनदायिनी असून भाजप सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार यमुनेच्या स्वच्छतीकरणाला सर्वाधिक प्राधान्य दिले आहे. यापुढे यमुनेमध्ये सांडपाणी येणार नाही, अशी व्यवस्था केली जाणार आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टिनेही यमुनेची स्वच्छता महत्त्वाची असून यामध्ये सरकारसह इतरांचेही सहकार्य महत्त्वाचे असणार आहे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प दिल्लीतील वाजिदपूर ठकरन, मुंडका, नरेला, बावना, औचंडी, ताजपूर खुर्द, खंजवाला, माजरी, घेवडा गाव, जौनापूर, सलहपूर, पंजाब खोर, कुतुबगड, टिकरी कलन, मोहम्मदपूर माजरी, निजामपूर, जौंती या ठिकाणी उभारले जाणार आहेत. यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. सदरची प्रक्रिया ही आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने उपकरणे, साधनांचा वापर करुन केली जावी, यावरच दिल्ली सरकारचा भर असणार आहे. दिल्ली सरकारचे बजेट 1 लाख कोटी रुपयांचे सादरीकरण केले होते. त्यातही यमुनेच्या स्वच्छतेसाठी स्वतंत्र 500 कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले होते. या यमुनेचे महत्त्व लक्षात घेऊन आता सरकारने अधिक तरतूद केली आहे. या स्वच्छता मोहीमेंतर्गत 250 कोटी रुपये खर्चुन जुन्या सांडपाण्याच्या पाईप बदलण्याचीही योजना आखण्यात आली आहे. हे आव्हान तीन वर्षात पूर्ण करण्याचे असले तरी ते पेलले जाते का हे पाहावे लागणार आहे. स्वच्छता मोहिमेचे पहिले वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने यमुनेच्या स्वच्छतेचे नेमके चित्र समोर येणार आहे. त्यानंतर आणखी किती वर्षे लागू शकतात, याचा अंदाज स्पष्ट होऊ शकणार आहे. यमुना स्वच्छतेचे आव्हान अवघड नक्कीच असणार असून दिल्ली सरकार हे आव्हान कसे पेलते हे पहावे लागणार आहे.

-दीपक कश्यप