बालविवाहाचे आव्हान

देशात अद्यापही पाचपैकी एका मुलीचा बालविवाह होत असल्याची केंद्रीय महिला बालविकासमंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी दिलेली माहिती धक्कादायकच म्हटली पाहिजे.  एकेकाळी चूल आणि मूल, यापुरत्याच स्त्रिया मर्यादित होत्या. स्त्री साक्षरतेचे प्रमाणही नगण्य होते. मात्र, स्त्री शिक्षणाकरिता महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्यासह अनेक समाजसुधारकांना लढा द्यावा लागला. त्यातून हळूहळू समाजाची मानसिकता बदलू लागली. मुलीही मुलांसोबत शिक्षणाचे धडे गिरवू लागल्या. शिक्षणामुळे महिलांच्या जीवनाला नवे वळणे मिळाले. विशेषत: मागच्या चार ते पाच दशकात कितीतरी स्त्रिया पुऊषांच्या खांद्याला खांदा लावून विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करताना दिसतात. ऑफिस आणि घर दोन्ही सांभाळताना त्यांची कसरत होत असली, तरी आपल्या सर्व जबाबदाऱ्या त्या नेटाने पार पाडत आहेत.  शहराबरोबरच ग्रामीण भागातही महिला भगिनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत असल्याचे पहायला मिळते. गावागावातील बचत गट, शेती, कृषी पूरक उद्योग यातून महिला ग्रामीण अर्थकारणास हातभार लावत आहेत. वरकरणी महिला सक्षम वा सबल होत असल्याचेच हे गमक. मात्र, बालविवाहासारखी प्रथा अजूनही देशात सर्रास सुरू असेल, तर महिलांचे खरोखरच सबलीकरण झाले काय, असा प्रश्न पडतो. महिला व बालविकास मंत्रालयाने यासंदर्भात पुढे केलेली आकडेवारी ही चिंतनीयच म्हटली पाहिजे. भारतात दरवर्षी 18 वर्षांखालील 15 लाखांपेक्षा अधिक मुलींचे विवाह होत असल्याचे ही आकडेवारी सांगते. याचा अर्थ जगातील सर्वाधिक बालवधू या भारतात आहेत. 15 ते 19 या वयोगटातील जवळपास 16 टक्के किशोरवयीन मुलींचा विवाह झाल्याकडेही यातून लक्ष वेधण्यात आले आहे. ज्या कोवळ्या वयात शिकायचे, अभ्यास करायचा, करिअरच्या नव्या वाटा धुंडाळायच्या, त्या वयातच या मुलींना अवचितपणे बोहल्यावर चढावे लागत असेल, तर त्यांच्या मनाची अवस्था काय असणार, याचा विचार केला पाहिजे. मुळात या वयात मुलींचा शारीरिक आणि मानसिक विकास झालेला नसतो. कोणतीही नवी जबाबदारी घेण्यासाठीदेखील त्या सक्षम झालेल्या नसतात. अशा काळात त्यांच्यावर   घर सांभाळण्याबरोबरच मातृत्वाची जबाबदारी लादली गेली, तर त्याचा त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यावर परिणाम होण्याची भीती असते. अनेकदा कमी वयातच अपत्यप्राप्ती झाल्याने या महिलांच्या शारीरिक व मानसिक अवस्थेवर त्याचा खोलवर परिणाम होतो. अपत्यामध्येही अनेक कमतरता राहण्याच्या शक्यता निर्माण होतात.   ही सगळी जोखीम माहीत असतानाही इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बालविवाहास प्रोत्साहन मिळणे चिंताजनक होय. पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, आसाम आणि आंध्र प्रदेश या सात राज्यांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक असल्याचे म्हटले जाते. यात जवळपास 300 जिल्ह्यांचा समावेश आहे. हे बघता बालविवाह रोखण्याकरिता केंद्राला या राज्यांकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. 2005 ते 2015 या कालावधीत 18 वर्षांच्या आतील मुलींचे लग्न होण्याचे प्रमाण हे 47 टक्क्यांवरून 27 टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचेही सांगण्यात येते. मात्र, तरीही हा आकडा अधिकच म्हटला पाहिजे. म्हणून त्याचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी आगामी काळात सामूहिक प्रयत्न करावे लागतील. बालविवाहाचे आव्हान लक्षात घेऊन केंद्र सरकारकडून ‘बालविवाहमुक्त भारत’ या नावाने मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. ती स्तुत्यच म्हणायला हवी. याअंतर्गत 2029 पर्यंत बालविवाहाचा दर पाच टक्क्यांहून कमी करण्याचे उद्दिष्ट बाळगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर राज्यांना तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना याकरिता कृती योजना सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने राज्यांनीही कृती कार्यक्रम निश्चित करणे क्रमप्राप्त ठरते. या मोहिमेअंतर्गत जागरूकता वाढविण्यावर तसेच अशा घटनांचीं दखल घेण्यावर भर असेल. बऱ्याचदा गावागावात आजूबाजूला अशा घटना घडत असतात. अगदी 16 व्या, 17 व्या वर्षी मुलींचे लग्न उरकले जाते. अनेकदा शेजाऱ्यापाजाऱ्यांना किंवा नातलगांना याची कल्पना असते. मात्र, उगाच कशाला कुणाच्या लग्नात विघ्न म्हणून त्याला विरोध केला जात नाही. तथापि, संबंधितांनी या मुलीचे भविष्य लक्षात घेऊन यावर भूमिका घेणे गरजेचे होय. अल्पवयीन मुलींच्या बालविवाहाबाबत तिच्या पालकांचे समुपदेशन करणे, त्यातील धोके त्यांना समजावून सांगणे, याला प्राथमिकता द्यायला हवी. इतके करूनही पालक ऐकत नसतील, तर कायद्याचा मार्ग अवलंबण्याचे पाऊल उचलले पाहिजे. सतर्कता बाळगली, तरच अशा प्रथांना आळा बसू शकतो. कर्तव्यभावनेतून अनेक सामाजिक कार्यकर्ते बालविवाह रोखण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. तथापि, याला समाजाची साथ मिळाली, तर या समस्येचे आपल्याला समूळ उच्चाटन करता येईल. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून अनेक योजना राबविल्या जातात. बेटी बचाओ, समग्र शिक्षा योजना, सुकन्या समृद्धी योजना या त्यापैकीच एक. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये लाडकी बहीण योजना ही अत्यंत लोकप्रिय झाली आहे. योजनेबाबत झालेली जागृती, महाराष्ट्राच्या निवडणूक निकालावर त्याचा झालेला परिणाम आपल्यासमोर आहे. हे बघता बालविवाह रोखण्याकरिता सुरू करण्यात आलेल्या मोहिमेसाठीही अशाच चपळाईने काम करावे लागेल. मागच्या काही वर्षांमध्ये सर्वच क्षेत्रात आपल्या देशाने देदीप्यमान कामगिरी केली आहे. नवनवीन शिखरे आपला देश पादाक्रांत करीत आहे. मात्र, एकविसाव्या शतकातही आपण ऊढी, परंपरांना घट्ट कवटाळून बसणार असू, तर हे यश निरर्थकच. देशाच्या आजवरच्या वाटचालीत स्त्रियांनीही महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. म्हणूनच महिलांच्या आयुष्यावर आघात करणाऱ्या या प्रथांना मूठमाती द्यावीच लागेल.