ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर केंद्र सरकारने नियंत्रण ठेवावे : खासदार महाडिकांची राज्यसभेत आग्रही मागणी
दूरसंचार विधेयकाला पाठिंबा : ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांत ब्रॉडबँड कनेक्शन सुरू करण्यात यावीत
कोल्हापूर प्रतिनिधी
ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असणे अत्यावश्यक असून त्यासाठी दूरसंचार विधेयकात ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा समावेश करण्यात यावा, अशी जोरदार मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत केली.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यसभेत दूरसंचार विधेयकावरील चर्चेत खासदार महाडिक यांनी सहभाग नोंदवला. या विधेयकाला पाठिंबा देताना त्यांनी आपली मते आणि मागण्या स्पष्टपणे मांडल्या. देशातील ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये ब्रॉडबँड कनेक्शनची सुविधा तातडीने देण्याची मागणीही खासदार महाडिक यांनी यावेळी केली.
दूरसंचार विधेयकाची उपयुक्तता आणि गरज स्पष्ट करून खासदार महाडिक म्हणाले, देशाच्या दूरसंचार क्षेत्रात प्रचंड बदल होत असून, नव्या विधेयकामुळे ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण तर होईलच, पण केंद्र सरकारलाही मोठे उत्पन्न मिळत आहे. नव्या विधेयकामुळे स्पाम संदेशातून होणाऱ्या फसवणुकीवर नियंत्रण येईल. ऑनलाईन तक्रार करून ग्राहकाला त्याच्यावरील अन्याय निवारण करता येईल. बोगस किंवा बनावट सिमकार्डद्वारे होणारे गुन्हे रोखता येतील, असे खासदार महाडिक म्हणाले.
यापूर्वीच्या सरकारने स्पेक्ट्रम घोटाळे केले. मात्र मोदी सरकारने ऑनलाईन लिलाव करून, 2023 मध्ये 1 लाख 50 हजार 103 कोटी रूपयांचा महसुल मिळवला, हा मुद्दाही खासदार महाडिक यांनी बोलून दाखवला. देशातील ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट ग्राहकांची संख्या झपाटयाने वाढत असून, शहरांबरोबर ग्रामीण भागातही मोबाईल टॉवर वाढत आहेत. त्याचा नागरिकांनाच फायदा होत असून, दूरसंचार क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानासह, ग्राहक हिताचे नवे कायदे येत आहेत. त्याबद्दल खासदार महाडिक यांनी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे अभिनंदन केले.
दरम्यान, नव्या दूरसंचार विधेयकामध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा समावेश करावा, त्यामुळे अतिरंजित हिंसेच्या किंवा अश्लिल दृश्यांवर बंधन आणता येईल, अशी मागणी खासदार महाडिक यांनी केली. तसेच ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांमध्ये ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट कनेक्शन द्यावीत, त्यामुळे खासगी आणि शहरी भागातील शाळांप्रमाणे, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही नव्या जगाशी जोडता येईल, असे खासदार महाडिक म्हणाले. नव्या दूरसंचार विधेयकामध्ये या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करण्याची भूमिका केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यावेळी मांडली.