काश्मीर राज्य दर्जाबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रस्ताव आणणार : सध्या लडाख केंद्रशासित प्रदेशच राहणार

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी केंद्र सरकार सकारात्मक असल्याचे दिसत आहे. मात्र, लडाख हा केंद्रशासित प्रदेशच राहणार आहे. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधीचा प्रस्ताव आणला जाईल. विधानसभा निवडणुकीनंतर काश्मीर सरकारने राज्य दर्जासंबंधीचा प्रस्ताव संमत केला. या प्रस्तावाला राज्यपालांनीही हिरवा कंदील दाखविला आहे. दोन महत्त्वाचे टप्पे पार झाल्यानंतर काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी 23 ऑक्टोबरला गृहमंत्री अमित शहा आणि 24 ऑक्टोबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यादरम्यान ओमर अब्दुल्ला यांनी पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची विनंती केली होती. या भेटीमध्ये यावषी जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन अब्दुल्ला यांना मिळाले होते.

2019 मध्ये जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 आणि 35ए हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. राज्यातील परिस्थिती सामान्य झाल्यावर पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन सरकारने त्यावेळी दिले होते. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने याचीच पुनरावृत्ती केली होती. निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून लेफ्टनंट गव्हर्नर (उपराज्यपाल) यांच्याकडे पाठवण्यात आला. त्यानंतर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी 19 ऑक्टोबरला सदर प्रस्ताव मंजूर करत केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवला आहे.

संसदेच्या मंजुरीची आवश्यकता

काश्मीर राज्य दर्जाबाबत आता पुढील निर्णय केंद्र सरकारला घ्यायचा आहे. संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी केवळ केंद्र सरकारला जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायद्यात बदल करावा लागेल. पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवण्यासाठी संसदेत कायदा करून पुनर्रचना कायद्यात बदल करावे लागतील. हे बदल घटनेच्या कलम 3 आणि 4 अंतर्गत केले जातील. राज्याचा दर्जा देण्यासाठी, नवीन कायदेशीर बदलांना लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजुरी आवश्यक असेल, म्हणजेच या प्रस्तावाला संसदेची मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. संसदेच्या मंजुरीनंतर तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जाईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर राष्ट्रपतींनी या कायदेशीर बदलाची अधिसूचना जारी केल्यावर जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळेल.

राज्य दर्जानंतर काय बदल होईल?

काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा प्राप्त झाल्यास पोलीस आणि कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्य सरकारवर येणार आहे. पोलिसांवर राज्य सरकारचे थेट नियंत्रण असेल. तसेच जमीन, महसूल आणि पोलिसांशी संबंधित विषयांवर कायदे करण्याचे अधिकारही राज्य सरकारला मिळणार आहेत. केंद्र सरकार नियुक्त प्रतिनिधी म्हणजेच राज्यपाल सरकार चालवण्यात थेट हस्तक्षेप करणार नाहीत. सरकारने कोणतेही आर्थिक विधेयक मांडल्यास त्यासाठी राज्यपालांची मंजुरी घेण्याची गरज भासणार नाही. त्याव्यतिरिक्त आर्थिक मदतीसाठी केंद्रावरील अवलंबित्व संपेल. राज्याला वित्त आयोगाकडून आर्थिक मदत मिळेल.