‘केरळ मॉडेल’ची चमक

केरळने एक ऐतिहासिक टप्पा गाठत अतिगरिबी पूर्णपणे कमी केली आहे. अशी किमया करणारे केरळ हे दक्षिण आशियातील पहिले राज्य बनले आहे. तसेच केरळ राज्य हा टप्पा गाठणारे भारतातील एकमेव राज्य ठरेल. केरळ सरकार एक नोव्हेंबर रोजी केरळमधील अतिगरिबी निर्मुलनाची अधिकृत घोषणा करेल. राज्य सरकारची ही घोषणा राष्ट्रीय विक्रम निर्माण करेल. सध्या भारतासह दक्षिण आशियातील असा कोणताही देश नाही, जिथे एकही गरीब नाही. सरकारी आणि सामाजिक सहभागाद्वारे केरळ पुन्हा एकदा देशासाठी आदर्श बनण्यास सज्ज आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते दैनंदिन 158.10 रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्यांना अत्यंत गरीब मानले जाते. परंतु केरळने अन्न, उत्पन्न, आरोग्य आणि निवारा यांचा ‘मानवी प्रतिष्ठा’ म्हणून समावेश करून गरिबी निर्मुलनामध्ये मोठा हातभार लावला आहे.

केरळमध्ये 2021 मध्ये सुरू झालेल्या ‘गरिबी हटाव’ उपक्रमांतर्गत राज्य सरकारने 14 जिह्यांमध्ये 1,300 सर्वेक्षणकर्ते तैनात करत पाहणी सुरू केली. वॉर्ड आणि ग्रामपंचायत पातळीवर तपशीलवार सर्वेक्षण करण्यात आले. मोबाईल अॅपद्वारे मुलाखती घेण्यात आल्या. या सर्वेक्षणामध्ये 1 लाख 3 हजार 99 अतिगरीब लोकांची ओळख पटली. त्यापैकी 81 टक्के लोक ग्रामीण भागातील होते. तर 68 टक्के लोक एकटे राहत होते. 24 टक्के लोकांना आरोग्य समस्या असल्याचेही सर्वेक्षणात दिसून आले होते.

या पथकांनी मोबाईल अॅप वापरून वॉर्डस्तरीय नामांकने, उपसमित्यांद्वारे शॉर्टलिस्टिंग आणि ग्रामसभांमध्ये पडताळणी अशी बहुस्तरीय प्रक्रिया पूर्ण केली. या डेटाच्या आधारे सरकारने 73 हजार सूक्ष्म योजना विकसित करत प्रत्येक व्यक्तीच्या गरजांनुसार मदत पुरवली. प्रत्येक पैशाचा आणि मदतीचा हिशेब ठेवण्यात आला. ही कठोर देखरेख प्रणाली कोट्टायम जिह्यात सुरू करत तेथे 978 सूक्ष्म योजना विकसित करण्यात आल्या. त्यानंतर हे मॉडेल संपूर्ण राज्यात विस्तारण्यात आले.

सरकारी प्रयत्नातून 4 हजार 394 कुटुंबांना उत्पन्नाचे स्रोत प्राप्त झाले. 29 हजार 427 कुटुंबांना औषधे आणि आरोग्य मदत मिळाली. 5 हजार 354 कुटुंबांच्या घरांचे नूतनीकरण करण्यात आले. 3 हजार 913 कुटुंबांना नवीन घरे मिळाली आणि 1 हजार 338 कुटुंबांना जमीन मिळाली. अनेक विधवा आणि गरीब कुटुंबांचे जीवन या योजनेमुळे बदलले. त्यांना आर्थिक मदत, जमीन आणि घर उभारणी करून देण्यात आली. या मानवतावादी प्रयत्नाने केरळने पुन्हा एकदा सामाजिक भागीदारी आणि सरकारी देखरेख गरिबीसारख्या आव्हानांनादेखील दूर करू शकते हे सिद्ध केले आहे. याची अधिकृत घोषणा येत्या 1 नोव्हेंबर रोजी अधिकृतपणे केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी सांगितले.

आशियामध्ये श्रीमंत देशांपेक्षा गरीब देशांची संख्या जास्त आहे. श्रीमंत देशांमध्ये सौदी अरेबिया, युएई, ओमान, कतार, चीन आणि जपान यांचा समावेश आहे. भारत अद्याप या यादीत दिसत नाही. तथापि भारत आर्थिक प्रगतीकडे वेगाने प्रगती करत आहे. याची सुरुवात केरळपासून झाली आहे. केरळ सरकारच्या मते, राज्यात आता फारशी गरीब कुटुंब नाहीत. केरळमध्ये आता श्रीमंत, मध्यमवर्गीय आणि निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे प्रमाण वाढले आहे.

इतक्या मोठ्या देशात कोणत्याही राज्याने ‘अतिगरीब मुक्त’ अशी घोषणा करण्याचे धाडस केलेले नाही. तथापि केरळ सरकारने 73 हजार सूक्ष्म योजना विकसित केल्यामुळे केरळ दारिद्र्यामुक्त राज्य बनले. प्रत्येक कुटुंबाकडे आता घर आहे. ज्यांच्याकडे घर नव्हते त्यांना घर बांधण्यासाठी गरजेनुसार आर्थिक मदत मिळाल्यामुळे बऱ्याच लोकांची पत सुधारली आहे.

  अतिगरिबीचे मानक काय आहे?

संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार दररोज 158 रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न मिळवणारे अत्यंत गरिबीच्या श्रेणीत येतात. मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांच्या मते केरळमध्ये असा कोणीही नाही ज्याचे उत्पन्न 158 रुपयांपेक्षा कमी आहे. केरळने या मानकापेक्षा पुढे जाऊन अन्न, उत्पन्न, आरोग्य आणि निवासस्थानांवर लक्ष केंद्रित करत त्याला मानवी प्रतिष्ठा म्हटले आहे.

  केरळने गरिबीवर मात कशी केली?

2021 मध्ये केरळ सरकारने राज्यातील अत्यंत गरिबी निर्मुलनासाठी एक महत्वाकांक्षी अभियान सुरू केले. केरळ सरकारच्या प्रयत्नांना सामाजिक संघटनांनी लक्षणीय मदत केली आहे. हा टप्पा गाठण्यासाठी केरळ सरकारने सामाजिक संघटनांमधील 14 सदस्यांची टीम सक्रीयपणे तैनात केली. या टीमने बेघर आणि बेरोजगारीसह लोकांना भेडसावणाऱ्या समस्या ओळखून एक योजना विकसित केली. त्यानंतर, सरकारच्या सार्वजनिक कल्याणकारी योजना गरजेनुसार प्रत्येकापर्यंत पोहोचविल्या गेल्या.

  ‘मानवी प्रतिष्ठा’ हे मोहिमेचे उद्दिष्ट

सरकारने गरिबी निर्मुलनासाठी हाती घेतलेल्या उपाययोजना राबविताना वेगळेच उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवले होते. केवळ आर्थिक उत्पन्न सुधारणे हे लक्ष्य निर्धारित न करता ‘मानवी प्रतिष्ठा’ जपत गरिबी निर्मुलनाचा ध्यास बाळगण्यात आला. यात अन्न, आरोग्य, उत्पन्न आणि निवारा हे प्राथमिक आधारस्तंभ होते. सामाजिक समता आणि आरोग्य प्रतिष्ठा यावरही भर देण्यात आला. या दृष्टिकोनामुळे ही मोहीम केवळ देशातच नव्हे, तर दक्षिण आशियामध्येही ऐतिहासिक ठरणार आहे. ही कामगिरी केवळ भारतासाठीच नाही, तर संपूर्ण दक्षिण आशियासाठी एक मैलाचा दगड आहे.

 सामूदायिक भागीदारी बनली ताकद

या अभियानाचे सर्वात महत्वाचे वैशिष्ट्या म्हणजे सरकारी कार्यक्रम आणि सामाजिक संस्थांचा संयुक्त सहभाग. पंचायत पातळीपासून जिल्हा प्रशासनापर्यंत, स्वयंसेवी संस्थांनी प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचण्यासाठी एकत्र काम केले. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी सामाजिक लेखापरीक्षण काटेकोरपणे राबविण्यात आले. सरकारी प्रयत्नांना सामाजिक स्तरावरून प्रत्येकाची मदत लाभल्यामुळे गरिबी हटावमध्ये केरळने एक नवी क्रांती करून दाखविली आहे.

एक अनुभव....

63 वर्षीय स्वर्णम्मा केरळमधील कोट्टायम येथे राहतात. त्या विधवा आहेत आणि आयुष्यभर भाड्याच्या घरात राहिल्या आहेत. एके दिवशी जिल्हा प्रशासनाची एक टीम त्यांच्या घरी आली आणि त्यांना 10 लाख रुपये दिले. जेणेकरून त्या घर बांधू शकतील आणि पैसे वाचवू शकतील. स्वर्णम्मा यांनी 6 लाख रुपयांना 3 सेंट (1,306 चौरस फूट) जमीन खरेदी केली. आता या जमिनीवर घर बांधले जात आहे. स्वर्णम्माप्रमाणेच केरळमधील 64 हजार कुटुंबांमध्ये 1.03 लाख लोक अत्यंत गरिबीत राहत होते. आता त्यांचे जीवन बदलले आहे.

 केरळने अनेक निकषांवर विकसित देशांना टाकले मागे

केरळ हे मानवी प्रगती, विकास आणि समृद्धीमध्ये सार्वत्रिक सहभागाच्या बाबतीत भारतातील सर्वात प्रगत राज्य आहे. शिवाय जगातील काही सर्वात विकसित राष्ट्रांशी स्पर्धा करत त्यांना मागे टाकते. या देशांमध्ये अमेरिका, पश्चिम युरोप, चीन आणि क्युबा यांचा समावेश आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने स्थापन केलेल्या नीती आयोगाच्या 2023-24 च्या अहवालातून याची पुष्टी मिळते.

जाती-धर्म संतुलन : केरळमध्ये हिंदू, मुस्लीम आणि ख्रिश्चन अशा विविध समुदायांचे लोक बंधुता, सौहार्द, प्रेम आणि शांततेत राहतात. हे लोक देश किंवा राज्याच्या विकासात समान योगदान देताना प्रगती, विकास आणि समृद्धीत सहभागी होताना दिसतात. नॅशनल कमिशन फॉर टेक्निकल ग्रुप्सच्या अहवालानुसार 1 जुलै 2025 पर्यंत केरळची एकूण लोकसंख्या 3.61 कोटी असण्याचा अंदाज आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार हिंदू लोकसंख्या 54.7 टक्के, मुस्लीम 26.6 टक्के आणि ख्रिश्चन 18.4 टक्के आहे. उर्वरित लोक इतर धर्माचे आहेत.

मानव विकास निर्देशांक : नीती आयोगाच्या अहवालानुसार केरळ हे मानव विकास निर्देशांकात भारतातील अव्वल राज्य आहे. नीती आयोगाने केरळला 79 गुण दिले आहेत. तर त्यानंतर तामिळनाडूला 78 गुण मिळाले आहेत. बिहारला 57 गुण देण्यात आले आहेत. बिहार आणि केरळमध्ये 22 गुणांचा फरक आहे. या गुणांमध्ये 16 प्रमुख मानवी विकास उद्दिष्टे समाविष्ट असून आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण आदींचा  समावेश आहे. तसेच केरळ राज्य पोषण, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा या बाबतीतही अव्वल स्थानावर आहे.

साक्षरतेत मोठी झेप : मानवी प्रगतीच्या बाबतीत केरळ जगातील सर्वात प्रगत देशांच्या बरोबरीने आहे. साक्षरता हा देशाच्या किंवा राज्याच्या प्रगतीच्या मूलभूत निकषांपैकी एक आहे. 2025 च्या राष्ट्रीय सर्वेक्षण अहवालानुसार केरळचा साक्षरता दर 96.2 टक्के आहे. या सर्वेक्षणानुसार भारताचा एकूण सरासरी साक्षरता दर 77.7 टक्के आहे. युनेस्कोच्या आकडेवारीनुसार जगातील साक्षरता दर 86.5 टक्के आहे. या आकडेवारीतून केरळचा साक्षरता दर भारताच्या सरासरी साक्षरता दरापेक्षा अंदाजे 18 टक्के, तर जागतिक सरासरीपेक्षा अंदाजे 10 टक्के जास्त असल्याचे दिसून येते.

सरासरी आयुर्मान : केरळ हे उच्च शिक्षणावर सर्वाधिक खर्च करणाऱ्या राज्यांपैकी एक आहे. तसेच भारतात सरासरी आयुर्मान 72 वर्षे असताना केरळमध्ये ते 78.26 वर्षे इतके आहे. अर्थातच केरळचे आयुर्मान एकूण भारतीय सरासरीपेक्षा सुमारे सहा वर्षे जास्त आहे. केरळ देशात या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. जागतिक सरासरी 73.1 टक्के असताना केरळ जागतिक सरासरीपेक्षा 5 वर्षे अधिक आहे. उत्तरप्रदेश आणि बिहारच्या तुलनेत केरळमधील आयुर्मान आठ वर्षे जास्त आहे. आठ वर्षे जास्त जगणे हा काही छोटासा फरक नाही. आयुर्मान हे देश, राज्य आणि समाजाच्या प्रगतीचे आणखी एक मूलभूत सूचक आहे.

सर्वोत्तम आरोग्यसेवा : केरळ हे राज्य राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा आरोग्यसेवेवर चौपट जास्त खर्च करते. केरळ आरोग्यसेवेवर प्रतिव्यक्ती अंदाजे 1,000 रुपये खर्च करत असताना देशात हे प्रमाण सरासरी दरडोई 250 रुपयांपेक्षा कमी आहे. केरळमध्ये दर 1,000 लोकांमागे एक डॉक्टर आहे. जागतिक आरोग्य संघटना याला सर्वात प्रगत प्रमाण मानते. केरळने जागतिक आरोग्य संघटनेने ठरवलेले लक्ष्य आधीच साध्य केले आहे. जागतिक सरासरी दर 1,500 लोकांमागे एक डॉक्टर आहे. 2025 च्या आकडेवारीनुसार भारतात सध्या सरासरी दर 223 लोकांमागे एक डॉक्टर आहे. केरळमधील परिचारिकांची उपलब्धता भारतातील सर्वोत्तम परिचारिकांपैकी एक आहे. येथील परिचारिका भारताच्या विविध राज्यांसोबतच विदेशातही उत्कृष्ट सेवा देत आहेत.