गोड साखरेची कडू बात

यंदाचा गळीत हंगाम समाप्तीच्या दिशेने जात असताना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना गळितास पाठवलेल्या उसाचे पैसे कधी मिळणार याची चिंता आहे. संसदेमध्ये नुकतेच अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया यांनी एका उत्तरा दाखल दिलेल्या माहितीनुसार देशातील शेतकऱ्यांना 15 हजार 504 कोटी रुपये उसाची एफआरपी रक्कम थकीत आहे. सर्वाधिक थकीत एफआरपी ही उत्तर प्रदेशची आहे. या राज्यात हा आकडा 4,793 कोटी इतका आहे. पाठोपाठ कर्नाटक 3,365 कोटी, महाराष्ट्र 2,949 कोटी व गुजरात 1,454 कोटी थकीत आहेत. भारतातील प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यातील शेतकरी याबाबत चिंतित असले तरीही त्यांना ती रक्कम मिळणार हे निश्चित आहे. त्याचा फार बाऊ करण्याची गरज नाही. विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर कर्नाटकातील शेतकऱ्यांनी तोडणी वाहतूक खर्च आणि गाळप खर्चाचा अप्रामाणिकपणा लक्षात घेऊन आपले जवळपास 650 रुपये कसे दिले जात नाहीत आणि आपल्याला प्रतिटन 3750 रुपये का मिळत नाहीत याचा विचार आणि चिंता केली पाहिजे. शेतकरी हवालदिल असताना, यानिमित्ताने कारखानदार मात्र आपल्या प्रामाणिकपणाचे दर्शन घडवताना दिसून येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या संघटनाही संपूर्ण वास्तव लोकांसमोर ठेवण्यास कचरत आहेत. त्यावर मोठी चर्चा घडण्याची आवश्यकता असून कारखानदार, शेतकरी संघटना आणि सर्वसामान्य शेतकरी यांच्यात चर्चेसाठी कोणतेही एक स्पष्ट माध्यम नसल्याने ज्याचे त्याचे म्हणणे म्हणजे ज्याचे त्याचे सत्य ठरू लागले आहे. अलीकडच्या काळात साखर कारखानदारी ज्या पद्धतीने तोड वाहतूक, गाळप दरात भरमसाठ वाढ करून ती शेतकऱ्यांच्या बिलामधून कापून घेत आहे त्याचा विचार केला तर कारखानदारांच्या या अप्रामाणिकपणाकडे सर्वाधिक दुर्लक्ष होत आहे. तसे नसेल तर कारखानदारांनी त्यावर खुलासा करणे गरजेचे आहे. बहुतेक सर्वच शेतकरी संघटना यावर काहीही बोलायला तयार नाहीत. जिल्हा सहकार निबंधक, ज्यांनी या खर्चाचे ऑडिट करायचे तो सहकारातीलच ऑडिट विभाग आणि त्या सर्वांच्यावर बसलेले साखर आयुक्त याविषयावर मूग गिळून गप्प बसलेले आहेत. या सर्वांनी शेतकऱ्यांबाबतीत जो अप्रामाणिकपणा दाखवलेला आहे त्यावर खरी चर्चा घडण्याची गरज आहे. शेतकरी आजही असंघटित आहे आणि प्रत्येक शेतकरी संघटना आपली एक दिशा ठरवून तिकडेच तोंड करून उभी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा एकच एक आवाज उठत नाही. प्रत्येक नेत्याच्या आकलनाप्रमाणे होणारी त्यांची मागणी हसण्यावर तरी घेतली जात आहे किंवा दुर्लक्ष तरी केले जात आहे. उच्च न्यायालयाने नुकतेच एफआरपीचे तुकडे करता येणार नाहीत असा निकाल दिल्याची घोषणा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली आहे. पण, मूळच्या कायद्यातच एफआरपीचे तुकडे करण्यासाठी कारखानदार, शेतकरी करार, संमती अशा पळवाटा असतील आणि ऊस नोंदवून घेतानाच एकरकमी नाही मिळाले तरी हरकत नाही अशा करारावर शेतकऱ्याची सही घेतली जात असली तर ती लढाई कितपत टिकणार हा प्रश्नच आहे. त्यादृष्टीने शेट्टी म्हणतात त्या निकालात न्यायालय काय म्हणाले हे पूर्ण निकाल हाती पडल्यानंतरच तपासून पाहता येऊ शकेल. पण एफआरपी एकरकमीच, तरीही दबाव किंवा मागणी वाढणार म्हटल्यावर आता आधीच पैसे थकीत ठेवलेले कारखानदार अधिक चिंतेत पडणेही स्वाभाविकपणे आलेच. त्यामुळे थकीत प्रश्नावर काही कारखानदार प्रतिनिधीही व्यक्त झाले आहेत. एका शुगर प्रोड्युसर्स संघटनेच्या अध्यक्ष यांनी  थकीत एफआरपी वाढण्यास केंद्र सरकारचे धोरण कारणीभूत आहे. सन 2017 साली प्रति टन 2700 रुपये असणारी ‘एफआरपी‘त 700 रुपये वाढ होऊन सध्या ती 3400 रुपये झाली आहे. मात्र, ती वाढवताना साखर विक्री हमीभाव (एसएमपी) 2017 साली असलेला 3100 रुपये प्रति क्विंटलवरच आजही कायम आहे. गेल्या तीन वर्षांत इथेनॉल, मळी याच्या विक्री दरात सरकारने काहीच वाढ केलेली नाही. साखर उद्योगाच्या मागणीप्रमाणे ‘एसएमपी‘मध्ये वाढ केली असती तर थकीत एफआरपीचा मुद्दा गंभीर बनला नसता. याबाबत आता केंद्र सरकारनेच मार्ग काढणे अपेक्षित आहे, अशी भूमिका घेतली आहे. तर  माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांना पूर्ण साखर उताऱ्यावर एकरकमी ‘एफआरपी‘ मिळणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तथापि, अलीकडे केंद्र सरकारने ‘एफआरपी‘ ठरवताना साखर उताऱ्याची उच्चतम पातळी ही 10.25 टक्के अशी कायम केली. यामुळे यावर कितीही टक्के साखर उतारा झाला तरी ‘एफआरपी‘ दर हा कायमच राहणार आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक कारखान्यांचे उतारे हे अकराहून अधिक आहेत. यामुळे वाढीव उतारे असूनही तिथे एकप्रकारे शेतकऱ्यांना कमी ‘एफआरपी‘ मिळते. या अर्थाने यातून शेतकऱ्यांची फसवणूक झालेली असल्याने देशांतर्गत थकीत ‘एफआरपी‘ 15 हजार 504 कोटी नसून, सुमारे 20 हजार कोटी एवढी आहे असे म्हटले आहे. असो, ही रक्कम काही बुडत नाही, शेवटच्या महिन्याची रक्कम शेतकऱ्यांना बँकांचे कर्ज मिळताच मिळेल. पण चर्चा ही तोडणी, वाहतूक आणि गाळप खर्चाची व्हायला हवी. केंद्राने कारखान्यांवरील ओझे दूर करत इंधन तेलात इथेनॉल मिश्रण वाढवण्याची भूमिका घेतली आणि महिन्याच्या अंतरात तेल कंपन्यांनी पुरवठ्याप्रमाणे पैसे दिले. परिणामी कर्ज आणि व्याजाच्या चक्रव्यूहातून कारखान्यांची सुटका झाली. जेव्हा परदेशात साखर उत्पादन वाढते तेव्हा आपल्याकडे इथेनॉल निर्मिती आणि परदेशात इथेनॉल निर्मिती वाढते तेव्हा साखर उत्पादन असे चांगले स्विच ऑफ या ऑन धोरण अवलंबले. त्याचे चांगले परिणाम देखील दिसून आले आहेत. वाढीव दराची कारखानदारांची मागणी असली तरी जागतिक पातळीवर खरेदीचे दर चढेच आहेत. या सगळ्या सत्यापासून त्यांना दूर जाता येणार नाही. ही कारखाने आणि कारखानदार देखील फायद्यात असले पाहिजेत याबद्दल दुमत नाही. पण याकाळात ज्याच्या कच्च्या मालाच्या जोरावर हे सारे सुरू आहे त्या शेतकऱ्याला चिंतेत ठेवण्याचे कारण काय? शेतकरी सुखी ठेवला तर तो अधिक चांगला प्रतिसाद देईल. त्याला चिंतेत ठेवायचे आणि कायम आपण कसे अडचणीत आहोत असे भासवत रहायचे ही योग्य नाही. यापूर्वी कारखानदारांच्या एका शिष्टमंडळाची मागणी उडवून लावताना पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या एकूण आठ टक्के संख्येपेक्षा देशातील जनतेची टक्केवारी अधिक मोठी आहे. मी 92 टक्के जनतेच्या विरोधात जाणार नाही असे स्पष्ट सांगितले आहे. काही कारणांनी त्यांचे धोरण थोडे लवचिक झाले तरी ऊस मुळापासून खायला जाऊन माती तोंडात जाईल, अशी वेळ कोणीही स्वत:वर येण्याची वाट पाहू नये.