समझोत्यानंतरची लढाई !
भारत आणि पाकिस्तानच्या दरम्यान सुरू असणारा संघर्ष अमेरिकेच्या मध्यस्थीने दीर्घ चर्चेनंतर थांबवण्यात येत असून दोन्ही देश युद्धविरामासाठी तयार झाले आहेत. आवश्यक समजूतदारपणा आणि व्यवहारीपणा दाखवल्याबद्दल दोन्ही देशांचे अभिनंदन’ असे ट्विट करून द्विपक्षीय चर्चेने प्रश्न संपवण्याच्या सिमला करारातील तरतुदीला बाजूला ठेवून करण्यात आलेली शस्त्रसंधी पाकिस्तानने काही तास सुद्धा टिकवली नाही. भारतीय लष्कराच्या कारवाईने हादरलेल्या आणि स्वत:च शस्त्रसंधीसाठी फोन करून याचना केलेल्या राष्ट्राने आपल्या विश्वासघाती इतिहासाला पुन्हा एकदा उगाळले आहे. भारताला गाफील ठेवून सीमावर्ती भागात पुन्हा गोळीबार करण्याचे त्यांचे मनसुबे भारतीय लष्कराने उधळून लावले. पाकिस्तानी ड्रोन निष्प्रभ केले. समझोत्यानंतरची अशी ही नवी लढाई लगेचच सुरू झाली आहे. शनिवारी सायंकाळी दोन्ही राष्ट्रांकडून शस्त्रसंधी जाहीर झाल्यानंतर भारतात संमिश्र असे वातावरण होते. काहींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणाचे हे यश असल्याचे म्हटले होते. तर काहींनी आपणास इंदिरा गांधी यांची आठवण झाली. त्या पाकिस्तानचे तुकडे करूनच थांबल्या होत्या आणि या सरकारने कारण नसताना अमेरिकेची मध्यस्थी मान्य केली. कोणताही मुद्दा धसास लागला नाही, त्रयस्थ ठिकाणी होणाऱ्या चर्चेत पाकिस्तान आपले गुण दाखवणार, भारताने लढाईत जिंकलेले तहात हरु नये असे प्रतिसाद दिसू लागले. अर्थात हे सगळे पूर्वानुभवाचे सत्य असले तरी भारतीय लष्कराची व्यूहरचना आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील घडामोडी यांच्यात किमान अंतर हे पडणार होतेच. अशात सरकारला प्रश्न विचारले पाहिजेतच. पण त्याच वेळी युद्धजन्य स्थितीत त्यांना इतर कोणत्या बाबींचा विचार करावा लागत असेल याचाही एक विचार करण्याची आवश्यकता असते. ज्याची स्पष्ट वाच्यता सरकार करू शकत नाही. देशातील प्रगल्भ विरोधी पक्षाने सुद्धा त्या परिस्थितीला जाणून उघडपणे वाच्यता टाळलेली असते. चीन हा यामध्ये एक असा घटक आहे ज्याला प्रत्यक्षपणे पाकिस्तानच्या सगळ्या तळांवर उतरण्याची संधी मिळू नये या पद्धतीचे राजकारण भारत आणि अमेरिका या दोघांच्याही हिताचे आहे. भारताला चीनपासून असलेला धोका हा भारताला क्वाडमध्ये सहभागी होण्यात कारणीभूत ठरतो. भारतीय लष्कराने अत्यंत भेदक मारे करत पाकिस्तानात खूप खोलवर जाऊन कारवाई केलेली आहे. दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त करणे आणि अनेक लष्करी तळ, रडार केंद्रे उद्ध्वस्त केल्यामुळे पाकिस्तानी लष्कराला धडकी बसली. असे भेदक मारे केल्यानेच पाकिस्तानने अमेरिकेला मध्यस्थीसाठी हात जोडले आहेत. शनिवारी शस्त्रसंधी बाबत पाकिस्तानी पंतप्रधान बोलत असताना त्यांनी ज्या राष्ट्रांची नावे घेतली त्यात जशी अमेरिका होती तसेच विश्वासू सहकारी म्हणून चीन, तुर्कस्थान देखील होता. काही अरब राष्ट्रेही होती. यातील अनेक राष्ट्रांचे परस्परांशी हितसंबंध गुंतलेले असल्याने त्यांना एकमेकांच्या हितासाठी काही पाऊले उचलावी लागतात. अमेरिकेने पाकिस्तानला आर्थिक मदत देण्याचे मुख्य कारण हे त्यांची आर्थिक दिवाळखोरीकडे चाललेली वाटचाल हे असले तरी त्या मागेही राजकारण आहे. या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानची परिस्थिती खूपच दयनीय होणार आहे. अशावेळी त्यांना मदत करताना शस्त्रसंधीची अट घातली जाते आणि पराभवाची नामुष्की टाळण्याची हीच संधी समजून एकीकडे शस्त्रसंधी, दुसरीकडे आर्थिक लाभ अशा मुद्द्यावर पाकिस्तानने आपले हित साधण्याचा आणि सर्वस्व गमावण्यापेक्षा जिवंत राहण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकेने त्यांना मदत केली नसती तर पाकिस्तानच्या लष्करी तळावर ताबा मिळवण्याच्या अटीसह चीन पाकिस्तानात उतरले असते. काश्मीरच्या नादात पाकिस्तानला आपले अस्तित्व संपवून घ्यावे लागले असते. एक प्रकारे चीनचे मांडलीकत्व पत्करून पाकिस्तानला जगावे लागले असते. या भागातील अमेरिकेच्या व्यापार आणि वर्चस्वाला त्यामुळे चीन शह देऊ शकला असता. भारताच्या दृष्टीने चीन सारखा लांब असणारा शत्रू आपोआप कानपट्टीला बंदूक लावून उभा राहिला असता. त्यामुळे शस्त्रसंधीचा मार्ग स्वीकारण्यात आलेला दिसतो. अर्थात यातील वास्तव कालांतराने उघड होईलच.
शनिवारी रात्रीच्या हरकतीनंतर पाकिस्तानकडून रविवारी दिवसभर काही हालचाल झाल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. भारतीय लष्कराने मात्र ऑपरेशन सिंदूर सुरू राहणार असल्याचे यापूर्वीच म्हटले आहे. ही लढाई पाकिस्तान बरोबर नाही तर दहशतवादा बरोबर आहे. भारतावर दहशतवादी हल्ले केलेल्यांचा वचपा लष्कर काढणारच असे सांगून भारताने यापूर्वीच पाकिस्तानवर केलेले हल्ले हे पाकिस्तानी जनतेला त्रास व्हावा म्हणून केलेले नसून दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करण्यासाठी केले होते. भारताविरोधात युद्ध पुकारलेल्या दहशतवाद्यांचा खात्मा केल्यानंतर पाकिस्तानने आपल्या राष्ट्रध्वजात गुंडाळून त्यांना मानवंदना देऊन अंत्यसंस्कार केले. त्यावेळी पाकिस्तानी लष्करी अधिकारी येथे उपस्थित होते याचे पुरावे उघड केले आहेत. हे सगळेच पाकिस्तान पुरस्कृत आहे हे वारंवार भारताने सिद्धही केलेले आहेच. आता नवीन लढाई सुरू होत आहे. ती असेल चर्चेच्या टेबलवर. येथे भारतीय मुत्सद्दी काय कामगिरी करतात त्याच्याकडे देशाचे लक्ष लागलेले आहे. ही शस्त्रसंधी टिकवण्यासाठी पाकिस्तानवर जसा दबाव असेल तसेच दहशतवाद विरोधी लढाईच्या आपल्या भूमिकेची भारताला संधी असेल. भारतीय यंत्रणा किती भेदक आणि खोलवर मारा करते याची चूणूक दाखवलेली असल्याने पाकिस्तान शस्त्रसंधीला तयार झाला आहे. सरकारने लष्कराला जितकी मोकळीक द्यायचे जाहीर केले आहे तो शब्द कायम राहिला पाहिजे. रविवारी तिन्ही दलाच्या प्रमुखांशी पंतप्रधान यांची झालेली चर्चा भारताची पुढची रणनीती भक्कम करण्यास उपयुक्त व्हावी. लोक इंदिरा गांधी यांचे स्मरण का करत आहेत हे पंतप्रधान आणि लष्कराने लक्षात ठेवून आपले तेज दाखवावे अशी देशाची इच्छा आहे.