अपराजिता विधेयक ममतादीदींमुळेच रखडले

बंगाल राज्यपालांचा आरोप : राज्य सरकारने पाठविला नाही तांत्रिक अहवाल

वृत्तसंस्था/ कोलकाता

अपराजिता विधेयक ममता सरकारमुळेच प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने विधेयकासोबत तांत्रिक अहवाल पाठविलेला नाही. याच्याशिवाय विधेयकाला मंजुरी दिली जाऊ शकत नसल्याचे पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आनंद बोस यांनी म्हटले आहे.

ममता सरकारच्या या वर्तनामुळे राज्यपाल नाराज आहेत. महिलांच्या सुरक्षेशी निगडित या महत्त्वपूर्ण विधेयकावरून ममता सरकारने कुठलीच पूर्वतयारी केलेली नाही. राज्य सरकारकडून यापूर्वीही अशाप्रकारचा हलगर्जीपणा झालेला आहे. विधानसभेत संमत झालेल्या अनेक विधेयकांचे तांत्रिक अहवाल राजभवनला पाठविले जात नाहीत. यामुळे विधेयक प्रलंबित राहतात, याचे खापर ममता सरकार  राजभवनावर फोडत असल्याचा दावा राज्यपालांकडून करण्यात आला आहे.

9 ऑगस्ट रोजी कोलकात्याच्या आरजी कर रुग्णालयात प्रशिक्षणार्थी महिला डॉक्टरवर बलात्कार करत तिची हत्या करण्यात आली होते. या घटनेमुळे राज्य सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर ममता सरकारने 3 सप्टेंबर रोजी पश्चिम बंगाल विधानसभेत बलात्कारविरोधी विधेयक मांडले होते.

या विधेयकाच्या अंतर्गत पोलिसांना बलात्कार प्रकरणी 21 दिवसांत तपास पूर्ण करावा लागणार आहे. विधानसभेत हे विधेयक संमत झाल्यावर ते राज्यपालांकडे पाठविण्यात आले आहे. राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्यावर ते राष्ट्रपतींकडे विचारार्थ पाठविले जाईल. राष्ट्रपतींकडून मोहोर उमटल्यावर हे विधेयक कायद्यात रुपांतरित होणार आहे.

आंध्र-महाराष्ट्राच्या विधेयकाची नक्कल

अपराजिता विधेयक हे आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र आणि अरुणाचल प्रदेशच्या विधेयकाचा कॉपी-पेस्ट असल्याची टीका राज्यपालांनी केली आहे. अशाप्रकारची विधेयके राष्ट्रपतींकडे यापूर्वीच प्रलंबित आहेत. ममता सरकार केवळ राज्याच्या लोकांची फसवणूक करण्यासाठी निदर्शनांमध्ये भाग घेत आहे. बंगालमध्ये कायदा असला तरीही त्याचे योग्यप्रकारे पालन होत नसल्याचा दावा राज्यपालांनी केला आहे.