महायुतीने लढाई तर जिंकली पण...

विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागून आठ दिवस उलटले तरी राज्यात सत्ता स्थापन होईना. काठावरचे बहुमत असताना सत्ता स्थापन करण्यासाठी झालेले वेगवेगळे प्रकार महाराष्ट्राने गेल्या पाच वर्षात पाहिले, मग तो पहाटेचा शपथविधी असो किंवा नजर हटी-आमदार गुवाहाटी असो. मात्र आता स्पष्ट बहुमत असताना देखील सत्ता स्थापनेला विलंब होत आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने आपला विधीमंडळ पक्षाचा नेता निवडला. मात्र सगळ्यात जास्त जागा जिंकणाऱ्या भाजपचा मात्र गटनेता ठरवण्यासाठी तारीख पे तारीख दिली जात आहे. दिल्लीत अमित शहांसोबत झालेल्या बैठकीला देखील आता पाच दिवस होऊन गेले. मात्र या बैठकीनंतर पुढे काहीच होऊ शकले नाही, तर दुसरीकडे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 5 डिसेंबरला शपथविधी होणार असल्याचे जाहिर केले आहे. त्यामुळे चार डिसेंबरला भाजपचा विधीमंडळ पक्षाचा नेता (मुख्यमंत्री) निवडला जाण्याची शक्यता आहे. ज्या प्रकारे भाजपने विधीमंडळ पक्षाचा नेता निवडण्यासाठी इतका वेळ लावला, त्याअर्थी भाजप धक्कातंत्राचा अवलंब करणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

महायुतीला राज्यात स्पष्ट बहुमत मिळाले. भाजपला सर्वाधिक 132 जागा मिळाल्याने स्वाभाविक मुख्यमंत्री भाजपचा होणार हे पहिल्या दिवशी स्पष्ट झाले, मात्र या विजयाचे शिल्पकार ज्यांचा चेहरा घेऊन महायुती निवडणूक लढली त्या शिंदेंनी मुख्यमंत्री पदावरचा दावा सोडला असला तरी त्यांनी उपमुख्यमंत्री सोबत गृह खात्यावर दावा सांगितला आहे. भाजप गृहखाते देण्यास राजी नसल्याने सत्तास्थापनेचा खेळ शहांच्या बैठकीनंतर पुढे सरकत नाही. एक मुख्यमंत्री आणि दोन मुख्यमंत्री असा जरी तीन पक्षाचा फॉर्म्युला ठरला आहे, त्यात राष्ट्रवादीचे अजित पवार यांना अर्थ खाते मिळण्याची शक्यता आहे. गेली अडीच वर्ष अजित पवार यांच्याकडे अर्थ खाते होते. सत्तेत मुख्यमंत्री पदानंतर गृह, अर्थ आणि महसूल या खात्यांना विशेष महत्त्व असते. मात्र गृह आणि महसूल खाते भाजप स्वत:कडे ठेवण्याची शक्यता दिसत आहे. महाविकास आघाडी उध्दव ठाकरेंचे सरकार गेल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री तर दोन उपमुख्यमंत्र्यांकडे प्रत्येकी गृह आणि अर्थ खाते होते. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी गृहखात्यावर केलेला दावा या अनुषंगाने योग्य वाटत आहे. आजपर्यंत राज्यात जे जे उपमुख्यमंत्री झाले त्यांनी स्वत:कडे या दोन खात्यांपैकी एक खाते स्वत:कडे ठेवले होते. गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबळ, देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे उपमुख्यमंत्री पदाबरोबरच गृह खाते होते, तर अजित पवार उपमुख्यमंत्री असताना त्यांच्याकडे सातत्याने अर्थ खाते राहिले आहे.

या दोन खात्यापैकी एकही खाते मिळत नसल्याने एकनाथ शिंदे हे स्वत: उपमुख्यमंत्री पद स्विकारायला तयार नाहीत. गृह खाते असल्यावर राज्यातील सर्व नेत्यांवर हालचाली कळतात, कोणी नेता, आमदार मग तो मित्रपक्षातील असो की विरोधीपक्षातील तशीच वेळ आल्यास त्यांच्या जुन्या फाईल ओपन केल्या जातात. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हे खाते मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असताना होते, मात्र मुख्यमंत्री असताना या खात्याची काय ताकद असते, ते त्यांनी दाखवून दिले होते. उपमुख्यमंत्री असताना काही मर्यादा येतात.

अजित पवार यांनी विधानसभा निवडणुकीत सांगली येथे प्रचारसभेत बोलताना आर. आर. पाटील गृहमंत्री असताना त्यांनी माझ्यावरील आरोपांचे चौकशी करण्याचे आदेश दिले, माझा केसाने गळा कापला असे दादा म्हणाले. आबांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले की नाही ते माहीत नाही, मात्र या आरोपानंतर दादांचे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील स्थान मधल्या काळात डळमळीत झाले. गृह खाते ज्याला योग्य पध्दतीने हाताळता येते ज्याची मांड या खात्यावर असते तो मनात आणले तर काहीही करू शकतो, तर अर्थ खाते असल्यावर निधीसाठी तसेच मतदार संघातील विविध योजनांसाठी, प्रकल्पांसाठी पुरवणी मागण्यात तरतूद करण्यासाठी हे खाते महत्त्वाचे ठरते. लाडकी बहीण योजना ही सरकारची योजना होती मात्र त्यासाठी निधी देण्याचे काम हे दादांनीच केले, सत्तेच्या चाव्यापेक्षा राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या हातात असणे देखील महत्त्वाचे असते. मग दिवाणजी पण कधी कधी कारभाऱ्याला भारी पडतो.

उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना अर्थमंत्री अजित पवार हे शिवसेनेच्या आमदारांना निधी देत नसल्याचा आरोप शिवसेनेच्या आमदारांनी केला होता, मात्र शिवसेना आमदारांचे दुर्देव असे की अजितदादाच पुन्हा पुन्हा त्यांना अर्थमंत्री म्हणून लाभत आहे. महायुतीत भाजपनंतर एकनाथ शिंदेंना अजित दादा भारी पडल्याचे सध्या तरी दिसत आहेत. दादांनी ट्रीपल इंजिन सरकारमध्ये येताच महत्त्वाची खाती घेतली. भाजपला त्वरीत पाठिंबा देत दादांनी काकांचा डाव खेळला आहे. काकांनी यापूर्वी भाजपला बाहेऊन पाठिंबा देत शिवसेनेला व्हेंटीलेटरवर ठेवले होते. आज पुतण्यांनी तोच डाव खेळत शिंदेची ताकद कमी केली.

2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना फोडण्याची हिम्मत दाखवली. त्यामुळे ठाकरेंचे सरकार जाऊन भाजपचे सरकार आले, शिंदे यांच्यानंतर अजित दादांनी राष्ट्रवादी फोडली आणि सत्तेत सहभागी झाली. शिवसेनेसारख्या पक्षाचे तब्बल 50 आमदार आणि मंत्री जे सत्तेत आहेत त्यांना फोडणे, हे सोपे नव्हते, तर अजित पवारांनी सत्तेत जाण्यासाठी पक्ष फोडला होता. हा मोठा फरक दोघांच्यात होता. एकनाथ शिंदे यांना भाजपने मुख्यमंत्री पद दिले, शिंदेनी कामाचा सपाटा लावला, तरीही भाजप आणि राष्ट्रवादीला लोकसभेत जनतेने नाकारल्याचे बघायला मिळाले. भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या तुलनेत शिंदेंच्या शिवसेनेला चांगले यश मिळाले.

विधानसभा निवडणूक महायुती एकत्र लढली ते एकनाथ शिंदे यांचा चेहरा घेऊन, भाजपला 132 जागा मिळाल्याने भाजपचा मुख्यमंत्री होणार हे स्पष्ट झाले. शिवसेनेचे 57 आणि राष्ट्रवादीचे 41 असे महायुतीला 288 पैकी 230 जागांचे कधी नव्हे ते पूर्ण बहुमत मिळाले. त्यानंतर महायुतीत सुरू झालेला सत्ता समीकरणाचा तिढा हा आज 10 दिवसानंतरही कायम आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री पद घेऊन सत्तेत सहभागी व्हावे, यासाठी भाजपचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र शिंदे गृहखात्यावर ठाम आहेत, शिंदे सत्तेत सहभागी होणार का?, भाजप त्यांना गृहखाते देणार का?, भाजपचा मुख्यमंत्री कोण आणि कधी होणार? हाच सध्या राज्यातील मोठा प्रश्न आहे. लोकसभेच्या पराभवानंतर महायुतीतील तीन पक्षांनी योग्य समन्वय ठेवत लढाई जिंकली मात्र लढाई नंतरच्या तहात मात्र हरली असेच सध्याचे चित्र बघून म्हणावे लागेल.

प्रवीण काळे