मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच
तलाठी संघटनेचा इशारा : तहसीलदार कार्यालयासमोर दंडाला काळ्याफिती बांधून निषेध : आंदोलनामुळे शासकीय कामे खोळंबली
बेळगाव : विविध मागण्यांसाठी तलाठ्यांनी बेमुदत आंदोलन पुकारले आहे. गुरुवारी तहसीलदार कार्यालयासमोर मंडपाची उभारणी करून त्याठिकाणी धरणे आंदोलन छेडले आहे. जोपर्यंत आपल्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार, असा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे. तलाठ्यांच्या आंदोलनामुळे शासकीय कामे मात्र खोळंबली असून नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
तलाठींना काम करण्यासाठी चांगली इमारत नाही, त्याठिकाणी बसण्याची सोयदेखील केली जात नाही. सध्या संगणकीय युगामध्ये इंटरनेटचा वापर करण्यात येत आहे. मात्र ग्रामीण भागामध्ये रेंज येत नसल्यामुळे समस्या निर्माण होत आहे. विविध अॅपच्या माध्यमातून अनेक कामे तलाठीवर्गावर लादण्यात आली आहेत. त्यामुळे अधिक ताण पडत आहे. तेव्हा कामाचा ताण कमी करावा, अशी मागणी केली आहे.
सरकारने कोणत्याही योजना सुरू केल्या तर त्या तलाठींच्या माध्यमातून सुरू करण्यात येत आहेत. त्यामुळे कामाचा अधिक ताण वाढू लागला आहे. सध्या जवळपास 17 हून अधिक कामे मोबाईलच्या माध्यमातून करावी लागत आहेत. याचबरोबर बऱ्याचवेळा विविध भागांमध्ये जाऊन पिकांचे नुकसान किंवा इतर सर्व्हे करावे लागत आहेत. त्यामुळे धावपळ होत आहे.
काम-अनुभवानुसार बढती द्या
गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करत असताना नोकरीमध्ये बढती दिली जात नाही. त्यामुळे आपल्यावर अन्याय होत आहे. निवृत्तीवेळीच बढती देण्यात येते. त्यामुळे त्याचा म्हणावा तसा फायदा होत नाही. काम आणि अनुभवानुसार तातडीने बढती देणेदेखील गरजेचे आहे. तेव्हा सरकारने सारासार विचार करून बढती द्यावी, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
कामे करत असताना मोबाईल, लॅपटॉप, प्रिंटर यांची गरज आहे. तेव्हा त्या वस्तू सरकारने द्याव्यात. जास्त कामे असल्यामुळे अनेकवेळा कामे पूर्ण करण्यास विलंब लागत आहे. मात्र वरिष्ठ अधिकारी दबाव घालून निलंबनाची कारवाई करत आहेत. ते देखील थांबवणे गरजेचे आहे. प्रवास भत्यामध्ये वाढ करावी, जेणेकरून तलाठींना ग्रामीण भागात जाऊन काम करता येणे शक्य होणार आहे. यासह इतर मागण्यांसाठी हे आंदोलन छेडण्यात आले असून तातडीने सरकारने दखल घ्यावी, अन्यथा आपले आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा दिला आहे.
गुरुवारी सकाळपासूनच तहसीलदार कार्यालयासमोर आंदोलन छेडण्यात आले होते. यावेळी दंडाला काळ्याफिती बांधून निषेधही नोंदवण्यात आला. तहसीलदारांनी याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती दिली आहे. ठोस आश्वासन मिळाल्यानंतरच आंदोलन मागे घेण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. जिल्हाध्यक्ष एन. आर. पाटील, तालुका अध्यक्ष एस. पी. शिंदे, उपाध्यक्ष एकनाथ अळगुंडी, किरण तोरगल, सुरेश मराठे, एम. एच. बुद्याळ, मयूर मासेकर यांच्यासह इतर तलाठ्यांनी या आंदोलनामध्ये भाग घेतला होता.