निपाणीतील प्रशासक स्थगितीची याचिका फेटाळली

सत्ताधारी-विरोधकांना उच्च न्यायालयाचा दणका

प्रतिनिधी/ निपाणी

निपाणी नगरपालिकेत प्रशासक नियुक्तीला स्थगिती देण्यासाठी सत्ताधारी गटातील नगरसेवक तसेच विरोधी गटनेत्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निकाल देताना प्रशासक नियुक्तीला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनाही चपराक बसली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था कायद्यानुसार निपाणी नगरपालिकेचा पंचवार्षिक कालावधी ऑक्टोबर 31 रोजी संपुष्टात आला. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यातील नगराध्यक्ष निवड होण्यासाठी 16 महिन्यांचा कालावधी लागला. या काळात प्रशासक असल्याने ते 16 महिने वाढीव स्वरुपात मिळावेत यासाठी सरकारने दिलेल्या प्रशासक नियुक्तीच्या निर्णयाला स्थगिती देणारी याचिका सत्ताधारी गटातील चार नगरसेवक आणि विरोधी गटनेत्यांनी उच्च न्यायालयात दिली होती.

यावर दोन महिन्यांपासून सुनावणी प्रक्रिया सुरू होती. ती पूर्ण झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनंत रामनाथ हेगडे यांनी राज्य सरकारने दिलेल्या प्रशासक नियुक्तीच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. कायद्यानुसार नगरसेवकांचा कालावधी पालिकेतील पहिल्या बैठकीपासून पाच वर्षे गणला जातो. त्यामुळे कार्यकाळ संपल्यानंतरही नगरसेवक म्हणून राहण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करण्यासाठी संवैधानिक मूल्यांना पायदळी तुडवता येणार नाही, असे सांगत उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे कान टोचले आहेत.

केवळ निपाणीच नव्हे तर राज्यातील अनेक नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष तसेच नगरसेवकांनी कालावधी वाढीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. प्रशासक नियुक्तीसंदर्भात निर्णय देताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या कलम 243(यू) (1) अंतर्गत नगरसेवक काम करू शकत नसतील तर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची काळजी कोण घेणार, असा प्रश्न निर्माण होतो. अशा वेळी ती जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. अशा निवडून आलेल्या सरकारने प्रशासक नियुक्तीचा आदेश घेतला असेल तर न्यायालयालाही हा निर्णय मंजूर असेल, असे मानले जाईल.