धन्यवाद मोदीजी!

भाजपचा सत्ताकाळ म्हणजे रिफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्मचा काळ होता असे जाहीर करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 17 व्या लोकसभेचा आणि आपल्या दुसऱ्या कार्यकालाचा यशस्वीपणे समारोप केला आहे. या कार्यकाळातील त्यांच्या देशसेवेबद्दल त्यांना धन्यवाद दिले पाहिजेत. प्रदीर्घकाळच्या आघाड्यांच्या राजकारणाचा शेवट नरेंद्र मोदी यांच्या दोनवेळच्या सशक्त सरकारद्वारे झाला. जनतेने पूर्ण बहुमताचे सरकार कसे असते, याचा अनुभव घेतला आहे. लवकरच सरकारच्या सवडीनुसार लोकसभेची आचारसंहिता लागेल. जनतेला अठराव्या लोकसभेची स्थिती ठरवावी लागेल. प्रचारालाही लागलीच सुरुवात होईल. पंतप्रधान नेहमीच अॅक्टिव्ह मोडवर असतात. त्यामुळे निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केलेली भाषणे, वादाचे उकरलेले मुद्दे, सोबत विरोधी पक्षांना आणि त्यांच्या आघाडीला घरघर लावून ते मैदानात उतरलेत. अलीकडच्या काळात त्यांनी विचारांची प्रतिबंधात्मक पेरणी करणे, आपला मुद्दा पटवून देत प्रतिक्रिया येईल तसे अधिक आक्रमक धोरण आखताहेत. राम मंदिरची उभारणी, 370 वे कलम निरस्त करणे, ट्रिपल तलाक बंदी ही नियतीने सोपवलेली जबाबदारी असल्याचे ते पटवून देतात. कृषी सुधारणा आवश्यक होत्या. त्या तीन कायद्याद्वारे आपण करून दाखवल्या असे ते सांगू शकले असते. मात्र उत्तर भारतातील शेतकऱ्यांनी संघटीत शक्तीचे अनोखे दर्शन घडवून त्यांना हे तिन्ही कायदे मागे घ्यायला लावले. ही मोठे बहुमत हाती असलेल्या सरकारची खूप मोठी पिछेहाट होती. मात्र त्यातून माघार घेताना, दिलगिरी व्यक्त करून, आपण या सुधारणा शेतकऱ्यांना पटवून सांगण्यात अपयशी ठरलो, असे सांगत त्यांनी पाऊल मागे घेतले. या घोषणेनंतर उत्तर भारतातील अनेक राज्यात ते निवडणुकांना सामोरे गेले आणि आपले नुकसान टाळले. उत्तर प्रदेशची सत्ता राखली. पंजाबमध्ये मात्र त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाची डाळ शिजली नाही. या आंदोलनाने आम आदमी पक्ष या नवख्या पक्षाला पंजाबसारखे दुसरे राज्य जिंकता आले. या राज्यातील पारंपरिक सत्ताधारी काँग्रेस आणि अकाली दल मात्र इथून मोठ्या संख्येने हटले. म्हणजे, आपला तोटा होताना आपल्या नजीकच्या विरोधकांनाही त्याचा लाभ मिळाला नाही, इतके समाधान मात्र मोदी यांना लाभू शकले. अशा राजकारणातून काँग्रेसच्या हातून काही राज्ये ते काढून घेऊ शकले. बऱ्याच ठिकाणी सरकारी यंत्रणेचा दबाव आणून सत्तापरिवर्तन करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. तो काही ठिकाणी यशस्वी झाला तर काही ठिकाणी फसला. मात्र त्यामुळे प्रादेशिक शक्ती जागृत झाल्या. काँग्रेस ज्या कडवटपणाने मोदी आणि त्यांच्या पक्षाचा सामना करू शकत नव्हती तितका कडवटपणा दाखवण्याची आणि आपले महत्त्व अधिक बळकट करण्याची संधी प्रादेशिक पक्षांना मिळाली आहे. मोदींच्या राजकारणाचा हा खूप मोठा साईड इफेक्ट आहे, ज्यामुळे भाजपला आपल्या मूळ धोरणाला अवाढव्य सत्ता असतानाही मुरड घालावी लागली आहे. त्या दबावापोटी स्थानिक राजकारण्यांना फोडणे आणि आपल्याच कार्यकर्त्यांच्या खांद्यावर बसवून त्यांना महत्त्व देण्याची वेळ भाजपवर आली आहे. हेमंत बिस्व शर्मा यांच्यापासून एकनाथ शिंदे, अजित पवार, नितीशकुमार ही त्याची ठळक उदाहरणे. शिवाय समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणणे किती अवघड आणि अडचणीचे आहे याची मोदी सरकारला झालेली जाणीव, हे मुद्दे त्यांच्या पक्षाच्या एकूण विचारसरणीला त्रासदायक ठरणारेच असतील असे सध्यातरी वाटते आहे. पुढच्या सत्ताकाळात मोदी हे करून दाखवतील असे सांगण्याची वेळ पक्षावर येणे शक्य आहे. एका दमात सगळेच काही करता येत नाही, हे साऱ्यांनाच ठाऊक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र

मोदी यांच्या जोरावरच सत्ता आणण्यासाठी काम करावे लागणार आहे. मोदी सरकार, मोदी की गॅरंटी हे मुद्दे त्याचमुळे पुढे आले असून व्यक्ती श्रेष्ठ ठरत असल्याने विचारसरणीला देखील धक्का सहन करून वाटचाल करावी लागणार आहे. हे मोदी काळाचे खूप मोठे वैशिष्ट्या दिसत आहे. भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी अंतर्गत प्रयत्न झाले तर आश्चर्य नसेल. सीएए आणि एनआरसीसारखे कायदे करूनही अंमलबजावणीविना पडून आहेत. सीएएची अंमलबजावणी निवडणुकीपूर्वीच सुरु करण्याची घोषणा अमित शहा यांनी केली आहे. हा मुस्लिमविरोधी निर्णय नव्हे तर भारताच्या शेजारील राष्ट्रातील मुस्लिमेतर हिंदू, बौध्द, जैन, शीख यांना विस्थापित झाल्यानंतर भारताचे नागरिकत्व देण्यात येईल असे स्पष्टीकरण करून त्या अंमलबजावणीला असलेला विरोध त्यांना संपवायचा आहे. लोकसभेला भाजपच्या 370 आणि आघाडीच्या चारशेपार जागा जिंकण्याचा आशावाद पंतप्रधानांनी बोलून दाखवला आहे. याचा उल्लेख ते होणाऱ्या सभांमध्ये करत आहेत. मोठे उद्दिष्ट ठेवले तर चांगला प्रतिसाद मिळतो आणि विरोधकांची हवा काढता येते असा त्यांचा होरा आहे. तर मोदींना दोनशे जगांवरच रोखायचे, आपण एकजुटीने उतरलो तर त्यांना सत्तेपासून दूर रोखू शकतो असा विचार करून प्रादेशिक शक्तींनी आपापल्या मतदारांना आपल्याला हवे तसे उमेदवार देता यावेत म्हणून शक्ती वाढवण्यास प्रारंभ केला आहे. त्या दबावातून ममता यांनी काँग्रेसशी आघडी नाकारली. तर मोदींनी दक्षिणेतील विरोध कमी करण्यासाठी कन्याकुमारीतून लोकसभा लढणे, काँग्रेस आणि इतर विरोधकांना फोडणे असे अंतिम घाव घालण्याची तयारी चालवली आहे.  एकूणच देशाला निवडणुकांचे वेध लागले असून महाराष्ट्रातील अभेद्य काँग्रेसला राज्यसभेच्या निवडणुकीत तडे जातील अशी चिन्हे आहेत. मोदींचा कार्यकाळ अशा टप्प्यावर येऊन ठेपला आहे.