आंबेडकरांसाठीची ठाकरेंची वकिली यशाकडे

वंचित बहुजन आघाडीचे संस्थापक प्रकाश आंबेडकर यांना इंडिया आघाडीत सामील करून घेण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी केलेली वकीली यशस्वी होताना दिसत आहे. 31 डिसेंबरपर्यंत जागावाटप होवो न होवो आंबेडकरांच्या बाबतीतील निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सत्ता पक्षातील कुरबुरीमुळे देवेंद्र फडणवीस यांना इतर दोन पक्षांकडूनचा उपद्रव वाढला आहे. विरोधकांची शक्ती कमी करण्यासाठी फोडलेल्या या नेत्यांमुळे भाजपची शक्ती मर्यादित झाली आहे.

विधिमंडळाचे नागपूर अधिवेशन सरकारने पार पाडले असले तरी त्यातून ना विदर्भाला काही मिळाले ना राज्याची मराठा, धनगर, ओबीसी आरक्षणाच्या तिढ्यातून सुटका झाली. मुख्यमंत्र्यांनी आणखी एक पुढच्या काळाचा वायदा तेवढा दिला. त्यामुळे 24 डिसेंबरनंतर काय परिस्थिती निर्माण होईल, याचा अंदाज येऊ लागला आहे. राज्यभरातील पोलीस यंत्रणा सध्याच्या स्थितीबाबत गोंधळलेली आहे. स्थानिक कार्यकर्त्यांना समजुतीने सांगण्यापलीकडे त्यांच्याही हाती काही नाही. मनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी गेलेल्या मंत्री गिरीश महाजन आणि इतरांच्या शिष्टमंडळाचा ‘सोयरे’ या शब्दाचा खुलासा करण्यातच वेळ गेला. त्यातून मार्ग काही निघाला नाही.

सरकारच्या जरांगेंशी चर्चेमुळे दुखावलेले आणि विधिमंडळ अधिवेशनात एकटे पडलेले भुजबळ आता उपरोधिक बोलू लागले आहेत. जरांगे यांच्या मागण्या कशा कायद्याला धरून नाहीत हे दाखवण्याचा त्यांचा सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे. तर सरकारला ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर कुठल्याही जाती घटकाशी वाकडे घ्यायचे नाही. मागासवर्ग आयोग, त्यांची प्रक्रिया हे सगळे मुद्दे बाजूला पडले आहेत. संसदेचे आणि विधिमंडळाचे अधिवेशन संपले असल्याने दोन्ही ठिकाणी मराठा आरक्षणाबाबत किंवा आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याबाबत कोणताही निर्णय तातडीने लागण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यात सरसकट शब्दाच्या पेचात मुख्यमंत्री सापडल्याने त्यांना फेब्रुवारीचा वायदा द्यावा लागला आहे. तोपर्यंत जरांगे-पाटील यांना शांत ठेवणे त्यांना अद्याप जमलेले नाही. ते तेवढा वेळ शांत व्हावेत यासाठी त्यांच्या आणखी काही मागण्या मान्य केल्या जातील या शक्यतेपोटी भुजबळ अस्वस्थ आहेत. भुजबळ व इतर ओबीसी नेत्यांच्या काही सभा गर्दीअभावी फसल्याने त्यांच्या बोलण्यातील ताकद कमी झाली आहे. त्यात भुजबळांच्या पाठीशी थेट उभे राहणे ओबीसीतील इतर पक्षीय राज्यस्तरीय महत्त्वाच्या नेत्यांनीसुद्धा टाळले आहे. 24 तारखेनंतर जरांगे-पाटील यांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली नाही तर मोठा पेच निर्माण होणार असून त्यामुळे सरकारची अडचण वाढली आहे.

सरकार अंतर्गत कुरबुरी इतक्या वाढल्या आहेत की, शेतकऱ्याचे सदाभाऊ खोत यांनी अर्थमंत्री अजित दादा पवार यांच्या हाताला शेतकऱ्यांना पैसे देताना लकवा मारतो अशी गंभीर टीका केली आहे. दूध दराचा प्रश्न निर्माण झाल्याने गाय दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान 2018 साठी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना दिले होते. त्यात खाजगी आणि सहकारी दूध संघांना पुरवठा करणाऱ्यांच्यात भेद करण्यात आला नव्हता. मात्र अजित दादांनी केवळ सरकारी संस्थांना पुरवठा करणाऱ्यांनाच अनुदान देण्याचा निर्णय रेटल्याने खुद्द फडणवीस यांचा निर्णय डावलला गेला आहे. त्यामुळे सदाभाऊ बोलू लागले आहेत.

भुजबळ यांच्या आधी अशाच पद्धतीने आरक्षण विषयावरून आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर तोंडसुख घेतले होते. विधिमंडळ अधिवेशनात विदर्भाच्या प्रश्नावरून भूमिका मांडायला प्रवीण दरेकर यांना उतरावे लागले. यासर्व बाबी सरकारमध्ये काय चालले आहे याच्या द्योतकच आहेत. खुद्द भाजप प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे यांच्या सरकारी दवाखान्याच्या मागणीबाबत जयंत पाटील यांनी चिमटा काढल्यानंतर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निवेदन केले आणि आम्ही कळ काढली म्हणून तुमचा प्रश्न मार्गी लागला असा चिमटा काढण्याची संधी पाटील यांना मिळाली. त्याची परतफेड अजितदादांनी लागलीच करून टाकली! पण, यासर्वात सत्ता पक्षातील अस्वस्थता लपलेली नाही.

राज्यातील सगळ्यात मोठा पक्ष भाजपा असला तरी सुद्धा त्यांना अपेक्षित यश मिळण्यासाठी आणि मतांची टक्केवारी वाढवण्यासाठी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी फोडावी लागली. त्यातून ही टक्केवारी वाढण्यापेक्षा भाजप यांना समजून घेता घेता मर्यादित होत चालला असून भाजपच्या मतदारसंघावरील हक्कदार वाढू लागल्याने आणि सर्वात मोठा पक्ष असूनही निर्णयाला तेवढे स्थान मिळत नसल्याने अस्वस्थता दिसून येऊ लागली आहे.

पवार, काँग्रेस राजी?

प्रकाश आंबेडकर यांना इंडियाआघाडीत सामावून घेण्यास शरद पवार आणि काँग्रेस राजी झाल्याची चिन्हे आहेत. ठाकरेंची वकिली यासाठी उपयोगात आली. चार राज्यातील निवडणुकीत काँग्रेसला सर्व विरोधकांना सामावून घेता न आल्याने फटका बसला हे पटवून देण्यात ठाकरे यशस्वी ठरले. हातातून निसटलेल्या रामदास आठवले यांच्या जागी पवारांना एक भिडू हवा आहे. पण स्वतंत्र विचाराचे आंबेडकर त्यासाठी घ्यायचे का हा त्यांच्या पुढचा प्रश्न होता. मात्र राष्ट्रवादीतील खोटी मुळे त्यांना तो निर्णय घेणे भाग पडले आहे. काँग्रेसला गट निवडणुकीत वंचितचा फटका बसला आणि सध्या राहुल गांधींची बाजू घेऊन प्रकाश आंबेडकर यांनी मोदींच्यावर टीका केली. त्यामुळे राष्ट्रीय नेतृत्व त्यांच्या बाबतीत अनुकूल झाले आहे.

राज्यातील नेत्यांना अद्यापही आंबेडकरांबाबत शंका असली तरी तो त्यांचा पूर्वीचा राग आहे. भीमा कोरेगाव नंतर आंबेडकरांची झालेली कोंडी आणि त्यांनी त्यावेळी घेतलेली भूमिका यामुळे त्यांचे महत्त्व त्यांना राज्याच्या राजकारणात पटवून देता आले आहे. मात्र रामदास आठवले यांनी अलीकडेच मुंबईत तोडीस तोड मेळावा घेतल्याने आंबेडकर अधिक प्रखर झाले असून मोदी याना हटविणे आणि सत्ताधारी बनणे हा निर्धार ते व्यक्त करत आहेत. शिवसेनेसाठी मुंबईत ते आवश्यक आहेत. सर्वांचीच एकमेकांना गरज असल्याने त्यांची आघाडी फार काही गडबड झाली नाही तर पक्की झालेली दिसत आहे.

शिवराज काटकर