हेलिकॉप्टर दुर्घटनेनंतर इराणची कसोटी

इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांचा हेलिकॉप्टर अपघातात मृत्यू झाल्याने देशापुढे मोठा पेच उभा राहिला आहे. त्यांचा तो अपघाती मृत्यु होता की घातपात घडवला गेला याबाबत तर्कवितर्कांना उधाण आलेले आहे. गुरुवारी रईसी यांच्यावर अंतिम संस्कार करण्यात आले आहेत. नजिकच्या काळात आता राजकीय घडामोडी वेग घेताना दिसणार आहेत. यापुढची वाटचाल कशी काय असेल हे पाहणे आवश्यक असणार आहे.

चार दिवसांपूर्वी इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांचा हेलिकॉप्टर अपघातात मृत्यू झाला. अपघातात इराणचे परराष्ट्र मंत्री हुसेन आमीर अब्दुल्लाहियान हे देखील मृत्युमुखी पडले. अझरबैजानच्या सीमेवर बांधलेल्या दोन धरणांच्या उद्घाटनासाठी जाताना हा अपघात घडला. सदर अपघातात काही अधिकाऱ्यांचाही मृत्यू झाला. या धक्कादायक घटनेनंतर अनेक तर्कवितर्कांना उधाण आले. हवाई प्रवास करणाऱ्या ताफ्यात एकूण तीन हेलिकॉप्टर्स होती. नेमके रईसी यांचेच हेलिकॉप्टर अपघातग्रस्त कसे झाले? अपघातामागे इस्त्रायलचा हात आहे का? रईसी यांचे इराणमधील शत्रू तर त्यांच्या जीवावर उठले नाहीत? अशा शंका उपस्थित झाल्या.

असे घडणे कठीण आहे परंतु अशक्य नाही हेच प्राप्त स्थितीत या शंकांचे उत्तर असू शकते. रईसी यांना अनेक शत्रू होते. देशातही आणि विदेशातही. परंतु एकूण वस्तुस्थितीकडे पाहता हा घातपात असणे कठीण वाटते. अत्यंत खराब हवामानामुळे बचाव कार्यात अनेक अडचणी आल्या. त्या ध्यानात घेता, कट रचणाऱ्यांनी ही शक्यता ध्यानात घेऊन अशी वेळ साधणे हे असाध्य आहे. दुसरे म्हणजे अध्यक्ष रईसी ज्या हेलिकॉप्टरमधून प्रवास करीत होते ते इराणमधील धर्मक्रांतीच्या पूर्वी अमेरिकेकडून खरेदी केलेले 45 वर्षे जुने होते. चांगल्या हवामानात आणि दृष्यमान वातावरणात वापरण्यासाठी बनवले गेले होते. दीर्घकालीन निर्बंधामुळे इराणला आधुनिक सुरक्षा उपकरणे व सुटे भाग मिळणेही मुश्कील बनले आहे. शिवाय अशा बनावटीची हेलिकॉप्टर्स जगात इतरत्रही वापरली जातात. मात्र, त्यातून महत्त्वपूर्ण नेत्यांना नेण्याची जोखीम कोणी घेत नाही. ज्या हवामानात ती इराणने घेतली. तथापि, या अपघातास घातपाताचे वळण देखील मिळताना दिसते. इस्त्रायली गुप्तचर संघटना मोसादने इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञान वापरून हा अपघात घडवून आणल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. ती खरी की खोटी हे येणाऱ्या काळात कळू शकणार आहे. मात्र, इराणने या शक्यतेस अद्याप दुजोरा दिलेला नाही. सत्य डावलून राजकीय कारणांसाठी या दुर्घटनेचा वापर होऊ शकतो.

या पार्श्वभूमीवर सदर दुर्घटनेचे इराणच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय नीतीवर काय परिणाम होतील हे पाहणे अगत्याचे ठरते. इराण हा धर्मसत्ताक लोकशाही राजवट असलेला देश आहे. जेथे सर्वोच्च नेत्याकडे जे अधिकार असतात तितके अध्यक्षाकडे नसतात. आयातोल्ला अली खामेनी हे इराणचे सर्वोच्च नेते आहेत. दिवंगत अध्यक्ष रईसी त्यांचे विश्वासू सहकारी व वैचारिक सल्लागार होते. 85 वर्षीय खामेनी यांच्या निवृत्तीनंतर रईसी त्यांचे स्थान घेतील, अशी अपेक्षा होती. रईसी यांच्या मृत्यूमुळे या स्थानासाठी आता नव्याने स्पर्धा होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी रईसी यांचे प्रतिस्पर्धी व खामेनी यांचे पुत्र मुज्तबा सर्वोच्च पदाच्या स्पर्धेत उतरणार नाहीत याची खात्री देता येत नाही. सर्वोच्च नेता निवडणारे इराणचे व्यापक धर्मगुरू आस्थापन हे या स्थानासाठी गुणवत्तेस प्राधान्य देते. मुज्तबा यांच्या उदयामुळे याऐवजी घराणेशाही प्रस्थापित होऊ शकेल.

इराणच्या सैन्यदलापेक्षा वेगळी आणि सर्वोच्च नेत्याच्या कार्यालयाच्या अखत्यारित असलेल्या ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स’ या प्रबळ व स्वतंत्र सैन्यदलाचा भक्कम पाठिंबा खामेनी आणि रईसी जोडगोळीस लाभला होता. उभयतांनी कौशल्य, निश्चितता आणि प्रमाणबद्धतेच्या बळावर गेली तीन वर्षे इराणचा कारभार चालवला. अणू करार वाटाघाटी, हिजाब विरोध व अन्य विषयांवरील देशांतर्गत आंदोलने, इस्त्रायलशी संघर्ष, सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानबरोबरचा तणाव कमी करणे, चीन, रशिया, व्हेनेझुएला, भारत यांच्याशी नवे राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणे या साऱ्या प्रसंगी दोघातील एकरुपता दिसून आली होती. अशावेळी रईसी यांच्या मृत्युमुळे खामेनी यांनी आपला उजवा हातच जणू गमावला आहे. विशेषत: निर्बंधामुळे संकटात सापडलेली अर्थव्यवस्था आणि वाढती बेरोजगारी यातून इराण जात असताना अध्यक्ष रईसी यांची उणीव भविष्यात त्यांना नक्कीच जाणवणार आहे.

अध्यक्ष रईसी यांच्या निधनानंतर राज्य घटनेप्रमाणे आता 50 दिवसांच्या आत निवडणुका घेण्याची जबाबदारी सर्वोच्च नेते खामेनी यांच्यावर आहे. गेली काही दशके इराणचे अनेक नेते इस्लामी प्रजासत्ताकाच्या समर्थनार्थ मोठ्या संख्येने झालेल्या मतदानाकडे बोट दाखवत होते. परंतु अलीकडच्या काही वर्षांत मतदानाचा टक्का घटला आहे. मतदानातील चिंताजनक घसरणीकडे पाहता खामेनी यांच्यापुढे दोन पर्याय उरतात. पहिला म्हणजे निवडणूक कट्टरतावादी ते सुधारणावादी अशा सर्वांसाठी खुली करणे. मात्र, असे केल्यास निवडणूक अटीतटीची होऊन त्यातील निष्पत्ती देशात खामेनी यांना नको असलेल्या दिशेकडे घेऊन जाईल. दुसरा पर्याय हा की, केवळ सुधारणावादी विरोधकांनाच नव्हे तर मध्यममार्गी, निष्ठावान विरोधकांना व्यवस्थेतील अस्त्रे वापरून निवडणूक लढण्यापासून रोखणे. हा उपाय खामेनी यांनी अलीकडच्या काळात बऱ्याचदा वापरला आहे. यावेळीही तसेच झाले तर मतदान संख्येत आणखी घट होईल. एकाधिकारशाहीची पकड घट्ट करणारी निवडणूक म्हणून या प्रक्रियेकडे पाहिले जाईल. इराण हा धर्मसत्ताक लोकशाही मानणारा असल्याने निवडून आलेल्यांवर ‘नेमलेल्या’ धर्मवादी समित्यांची करडी नजर असते. हे चित्र पाहता खामेनी दुसरा पर्याय आणीबाणीच्या सद्यपरिस्थितीत निवडतील. अर्थातच येणारा नवा अध्यक्ष हा कट्टर राष्ट्रवादी असेल.

अपघातबळी परराष्ट्र मंत्री हुसेन आमीर अब्दूलाहियान यांनी इराणच्या समस्या जागतिक पटलावर आणून विदेशी निर्बंधांवर मार्ग शोधण्यात मोलाची कामगिरी बजावली होती. ‘प्रतिकाराचा अक्ष’ म्हणून कार्यरत राहणे, चीन आणि रशियास आपला सहकारी म्हणून पुढे करणे, व्यापक क्षेत्रीय बोलणी हे इराणच्या विदेश नीतीचे तीन स्तंभ आहेत. अब्दूलाहियान हे मुत्सद्दी होते. त्यांनी शेजारी देशांशी चांगले संबंध राखण्यासाठी अथक प्रयत्न केला. थोडीफार विश्वासार्हता देखील प्राप्त केली. त्यांच्या स्थानी येणाऱ्या व्यक्तीस हा वारसा पुढे नेण्यास अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. गाझा पट्टीत युद्ध सुरु असता इस्त्रायलकरवी सिरिया व लेबनॉन येथे इराण व हिजबुल्ला संघटनेच्या अधिकाऱ्यांच्या हत्या झाल्या. तत्पुर्वी इराणने इस्त्रायलवर क्षेपणास्त्रे डागली होती. अशा तणावग्रस्त वातावरणात नव्या परराष्ट्र मंत्र्याची कसोटी लागणार आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडेन यांचे इराण विषयक धोरण काहीसे सौम्य होते. आगामी निवडणुकीत जर ट्रम्प अध्यक्षस्थानी आले तर पूर्वीप्रमाणेच इराणवरील निर्बंध जाचक होण्याची शक्यता आहे. नव्या परराष्ट्र मंत्र्यास त्यांचा सामना करणे निश्चितच जड जाईल.

भारत-इराण संबंध भक्कम करण्यात रईसी यांचा मोठा वाटा होता. अमेरिकेने आक्षेप घेऊनही भारताने चाबहार बंदराच्या व्यवस्थापनाबाबत इराणशी सामंजस्य करार केला होता. इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतातील खोल पाण्यात असलेल्या या बंदरात मोठी मालवाहू जहाजे सहजपणे ये-जा करू शकतात. यामुळे भारत, इराण, अफगाणिस्तान आणि युरेशिया परस्परांशी जोडले जातील. इराणच्या नव्या नेतृत्वास भारताशी असलेले व्यापारी व राजनैतिक संबंध असेच वृद्धींगत करावे लागतील.

-अनिल आजगावकर