भवितव्याची कसोटी

नेपाळमधील अभूतपूर्व उठाव व पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या राजीनाम्यानंतर देशाच्या हंगामी पंतप्रधानपदी माजी सरन्यायाधीश सुशीला कार्की यांची निवड होणे, ही महत्त्वाची घटना होय. प्रामाणिक, पारदर्शक व न्यायप्रिय न्यायाधीश असा कार्की यांचा लौकिक राहिला आहे. हे बघता या पदाकरिता त्यांची झालेली निवड आशादायकच ठरावी. भारताचा शेजारी आणि हिमालयाच्या कुशीत वसलेला देश म्हणजे नेपाळ. जगातील एकमेव हिंदूराष्ट्र म्हणूनही एकेकाळी नेपाळची ओळख होती. अनेक वर्षे राजेशाही असलेल्या या देशाने दहा ते बारा वर्षांपूर्वी लोकशाही स्वीकारली. त्यानुसार संविधानही अस्तित्वात आले. हिंदूराष्ट्राऐवजी भारताप्रमाणे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राचा पर्यायही या देशाने पसंत केला. येथवर सगळे चांगले असले, तरी ‘लोकतंत्र’ चालविण्यासाठी आवश्यक असलेली समज, प्रगल्भता, निस्पृहता येथील नेतृत्वास दाखविता आली नाही. त्यामुळेच येथे लोकशाही ऊजू वा वाढू शकली नाही. मागच्या दहा वर्षांत तेथे तीन पक्षांची वेगवेगळी सरकारे आली आणि गेली. नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी-लेनिनवादीचे के. पी शर्मा ओली, नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीचे पुष्पकमल दहल अर्थात प्रचंड आणि नेपाळ काँग्रेसचे शेर बहादूर देऊबा या तिघांनीही सत्ता उपभोगली. तथापि, देशाच्या अर्थकारण, रोजगार व अन्य प्रश्नांकडे लक्ष दिले नाही. त्याऐवजी कुटुंबकल्याणातच हे नेते मश्गुल राहिले. त्यामुळे त्यांच्या काळात श्रीमंत व गरिबांमधील दरी वाढली, देशाचा आर्थिक विकास दर खालावला व बेरोजगारीतही प्रचंड वाढ झाली. हे बघता जेन झी अर्थात 16 ते 25 वर्षे वयोगटातील तऊणांच्या बंडास येथील राजकीय उदासीनता, भ्रष्टाचार व नेत्यांच्या कूपमंडूक वृत्तीलाही जबाबदार धरावे लागले. खरे तर कोणत्याही हिंसक आंदोलनाचे समर्थन करता येत नाही. नेपाळच्या आंदोलनातही एका भारतीय नागरिकासह 51 नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे ही हिंसाही समर्थनीय ठरत नाही. किंबहुना मागच्या अनेक वर्षांपासून अस्थिरतेच्या, हिंसेच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या या शेजारी राष्ट्रामध्ये आता तरी शांतता व स्थैर्य नांदावे, हीच आपल्या सर्वांची अपेक्षा असेल. भारत आणि नेपाळमध्ये पूर्वापार एक अतूट नाते राहिले आहे. धर्म, संस्कृती, जीवनपद्धती यांसह विविध पातळ्यांवर दोन देशांमध्ये एकसमानता आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारताने लोकशाही शासनपद्धती स्वीकारली आणि ती यशस्वीही करून दाखवली. आज जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून भारत पुढे आला आहे. याउलट नेपाळ अनेक वर्षे राजेशाहीत अडकून पडला. या देशाने लोकशाहीचा मार्ग अनुसरला खरा. परंतु, अलीकडच्या काळात चीनसारख्या हुकूमशाही राष्ट्राची संगत करण्यातच धन्यता मानली. चीन हा अत्यंत विस्तारवादी व महत्त्वाकांक्षी देश आहे. आपल्या फायद्याशिवाय चीन कधीही कुठलीही गोष्ट करत नाही. नेपाळ वा तत्सम देशांच्या माध्यमातून भारताची कोंडी कशी करता येईल, यावरच चीनचा भर राहिला. ओली हे तर चीनच्या हातची कठपुतलीच झाले होते. आता हे महाशय नेपाळमधील स्थितीस अप्रत्यक्षपणे भारताला जबाबदार ठरवत आहेत. मात्र, निष्क्रिय नेत्याची कोल्हेकुई यापेक्षा त्याला अधिक महत्त्व देता येणार नाही. आता त्यांच्या जागी सुशीला कार्की यांची निवड झाल्याने आधीच्या चुका टळतील, अशी आशा करायला हरकत नाही.  शेतकरीकन्या ते पंतप्रधान असा कार्की यांचा प्रवास आहे. 50 वर्षांपूर्वी बनारस हिंदू विद्यापीठातून त्यांनी राज्यशास्त्राची पदव्युत्तर पदवी पूर्ण केली. त्यानंतर त्यांनी कायद्याची पदवी संपादन केली. 32 वर्षे वकील म्हणून काम केल्यानंतर 2016 मध्ये सरन्यायाधीश म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली. या काळात त्यांनी उल्लेखनीय काम केले. त्यामुळेच देशाच्या हंगामी पंतप्रधानपदावर त्यांची सर्वानुमते निवड झाल्याचे दिसते. नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधानपदाचा मान मिळालेल्या कार्की यांचेपुढचे आव्हान मात्र सोपे नसेल. मागच्या अनेक वर्षांपासून हा देश अस्वस्थतेतून जात आहे. सततच्या अस्थैर्यामुळे येथील नागरी जीनवव्यवस्थाच कोलमडून पडली आहे. हाताला काम नाही आणि खिशात दाम नाही, अशी येथील तऊणाईची अवस्था आहे. त्यामुळे तऊणाईसह सगळेच सैरभैर आहेत. या तऊणाईला योग्य दिशा देण्याचे काम नव्या सरकारला करावे लागेल. कार्की यांची नियुक्ती हंगामी आहे. पुढच्या टप्प्यातही त्यांच्याकडेच नेतृत्वाची धुरा येणार की अन्य कुणाकडे नेतृत्व सोपवणार, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. परंतु, लोकशाही व्यवस्था ऊजवायची वा बळकट करायची असेल, तर येथील नेतृत्वास अतिशय जबाबदारीने राज्यशकट हाकावा लागेल. पर्यटन व्यवसाय हा महसूल देणारा नेपाळमधील एक महत्त्वाचा आर्थिक स्रोत आहे. आंदोलनात या उद्योगाचे 25 अब्जहून अधिक नुकसान झाल्याचे सांगण्यात येते. सध्याची देशाची स्थिती पाहता पुढचे आणखी काही दिवस येथे पर्यटनात मंदीच राहू शकते. हे लक्षात घेता लवकरात लवकर पर्यटन व्यवसाय सुरळित करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. याशिवाय देशाची विस्कटलेली आर्थिक घडी नीट करण्यासाठी तसेच रोजगारवृद्धीसाठी पाऊले उचलावी लागतील. गेल्या काही दिवसांमध्ये नेपाळ आणि भारत यांच्यातील संबंधांमध्ये काहीसा तणाव निर्माण झाल्याचे दिसून आले. दोन देशातील ऐतिहासिक नाते बघता हा तणाव दूर करून लवकरात लवकर एकत्र येणे, या देशांसाठी फायद्याचे असेल. भारतात अनेक वर्षांपासून नेपाळी समाज गुण्यागोविंदाने राहत आहे. नेपाळी बांधवांस भारतीयांनी कधीही परके मानलेले नाही. आपली गुरखा बटालियन आजही कार्यरत आहे. हे सर्व लक्षात घेऊन नव्या सरकारने भारताशी असलेला अनुबंध अधिक घट्ट करायला हवा. नेपाळच्या भवितव्यासाठी सध्याचा काळ कसोटीचाच असून, नेतृत्व त्यात खरे उतरते का, हे पहावे लागेल.