राष्ट्रपती, राज्यपालांवर कालबंधन अवैध

राष्ट्रपतींच्या प्रश्नावलीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

राज्य सरकारांनी विधानसभांमध्ये संमत केलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांनी विशिष्ट कालावधीत स्वाक्षरी करावी, असे बंधन घालणे घटनाबाह्या आहे, असे महत्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक मत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे या संदर्भात 14 प्रश्नांची ‘संदर्भ प्रश्नावली’ पाठवून यासंबंधी मत मागितले होते. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वातील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या प्रश्नावलीवर एकमुखी निर्णय देताना राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांचे अधिकार अबाधित ठेवले आहेत.

सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. सूर्य कांत, न्या, विक्रम नाथ, न्या. एम. एस. नरसिम्हा आणि न्या. ए. एस. चांदूरकर यांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणी सप्टेंबरमध्ये 10 दिवस सलग सुनावणी झाली. त्यानंतर घटनापीठाने निर्णय सुरक्षित ठेवला होता. सरन्यायाधीश भूषण गवई येत्या रविवारी निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या निवृत्तीआधी त्यांच्या नेतृत्वातील घटनापीठाने हे दूरगामी परिणाम साधणारे ‘विमर्शमत’ (अॅडव्हायझरी ओपिनियन) राष्ट्रपतींच्या प्रश्नावलीवर दिले आहे.

प्रकरण काय आहे...

तामिळनाडूच्या विधानसभेने 10 विधेयके संमत केली होती. ती नियमाप्रमाणे राज्यपालांकडे संमतीच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात आली होती. तथापि, राज्यपालांनी अनेक दिवस या विधेयकांवर स्वाक्षरी केली नाही. नंतर त्यांनी ती राष्ट्रपतींकडे अधिक विचारासाठी पाठविली. राष्ट्रपतींनीही त्यांच्यावर बराच काळ स्वाक्षरी केली नाही. त्यामुळे तामिळनाडू सरकारने घटनेतील ‘रिट ऑफ मँडॅमस’ अंतर्गत याचिका सादर केली होती. विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यासाठी राष्ट्रपती आणि राज्यपालांवर कालावधीचे बंधन घालण्यात यावे. तसेच निर्धारित कालावधीत त्यांनी संमती दिली नाही, तर विधेयके संमत झाली आहेत, असे मानण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना असावा, अशा मागण्या या याचिकेत करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. ए. एस ओक यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने याचिका मान्य करुन राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्यावर विधेयकांवर स्वाक्षऱ्या करण्यासाठी कालावधीचे बंधन घोषित केले. तसेच, या कालावधीत स्वाक्षरी न केल्यास विधेयके संमत झाली आहेत, असे गृहित धरले जाईल, असाही निर्णय दिला होता. हा निर्णय राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांच्या घटनान्मक अधिकारांना मर्यादित करणारा आहे, या कारणासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे 14 मुद्द्यांची संदर्भ प्रश्नावली पाठविली होती. या प्रश्नावलीवर दोन्ही बाजूंकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आले होते. घटनापीठाने निर्णय त्यानंतर सुरक्षित ठेवला होता.

काय म्हणते सर्वोच्च न्यायालय...

• राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांनी विशिष्ट कालावधीतच विधेयकावर स्वाक्षरी करावी, असे बंधन न्यायालय घटनेच्या 200 आणि 201 या अनुच्छेदांच्या अनुसार घालू शकत नाही. घटतेत असा कालावधी घालून देण्याची कोणतीही तरतूद नाही. हा कालावधी घटनेत हेतुपुरस्सर लवचिक ठेवण्यात आला आहे.
• घटनेच्या 142 व्या अनुच्छेदानुसार सर्वोच्च न्यायालयाला जो ‘विषेशाधिकार’ मिळाला आहे, त्याचा उपयोग राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांचे घटनात्मक अधिकार सिमीत करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. या संस्था त्यांच्या स्वत:च्या कार्यकक्षेत काम करतात. न्यायसंस्था या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही.
• विधेयकांवर स्वाक्षरी करण्यास राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांची अवाजवी विलंब केला आणि विलंबाचे स्पष्टीकरण देले नाही, तर न्यायसंस्था केवळ मर्यादित हस्तक्षेप करु शकते. वाजवी कालावधीत स्वाक्षरी करा, अशी सूचना त्यांना करु शकते. पण त्यांच्या अधिकारांचा संकोच न्यायसंस्थेकडून केला जाऊ शकत नाही.
• अनुच्छेद 200 अनुसार राज्यपाल विधेयकाला संमती देऊ शकतात किंवा संमती प्रलंबित ठेवू शकतात आणि विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात किंवा विधेयक विधानसभेला परत पाठवू शकतात. ही प्रक्रिया परिवतर्तीत करण्याचा अधिकार न्यायसंस्थेला नाही. न्यायालय या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करु शकत नाही.
• तथापि, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांपेक्षा श्रैष्ठ आहोत, किंवा ‘सुपर मुख्यमंत्री’ आहोत, असे वागू शकत नाहीत. तसेच, एका राज्यात दोन प्रशासकीय संस्था एकाचवेळी कार्यरत असू शकत नाहीत. दोघांनीही त्यांच्या कार्यकक्षेत राहून त्यांच्या घटनात्मक कर्तव्यांचे निर्वहन करावे हेच राज्य घटनेला अभिप्रेत आहे.
• जो पर्यंत एखाद्या विधेयकावर राष्टपती किंवा राज्यपाल यांची स्वाक्षरी होऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर होत नाही, तोपर्यंत अशा विधेयकाला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. तसेच अशा विधेयकांवर न्यायालय विचार करु शकत नाही. विधेयक प्रक्रियेच्या पातळीवर असताना न्यायसंस्था हस्तक्षेप करु शकत नाही.
• सर्व घटनात्मक संस्था एकमेकींवर अवलंबून असतात. घटना कार्यरत ठेवण्यासाठी त्यांच्यात हा समन्वय असतो. घटनेच्या एका संस्थेकडून अन्य घटनात्मक संस्थेच्या कार्यात हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नाही. घटनात्मक उत्तरदायित्व हे याचे तत्व असून घटनात्मक निर्वहनासाठी ते आवश्यक आहे.
• अवाजवी विलंबही घटनासंमत नाही. राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांच्यावर वेळेचे बंधन घालता येत नसले, तरी त्यांनी विधेयके संमत करताना विलंब लावून प्रशासकीय प्रक्रिया थांबवू नये. तसे झाल्यास मर्यादित प्रमाणात न्यायसंस्था हस्तक्षेप करु शकते आणि वाजवी वेळेत काम पूर्ण करण्याची सूचना देऊ शकते.

दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय

• राष्ट्रपतींच्या प्रश्नावलीवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून सविस्तर स्पष्टीकरण
• राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांच्यावर कालमर्यादा निर्धारित करणे अशक्य
• सर्व घटनात्मक संस्थांनी त्यांच्या कर्तव्यांचे निर्वहन करण्याची आवश्यकता