शासन, प्रशासनाच्या बोटचेपेपणामुळे तणाव

मराठा आणि ओबीसीमध्ये आरक्षणावरून सुरू असलेला तणाव आणि त्याला आलेले टोकदार स्वरूप, विशाळगडावरील अतिक्रमण हटवण्याबाबत वेळोवेळी केलेले प्रशासकीय दुर्लक्ष, प्रशासन प्रमुखांनी म्हणजेच राज्याच्या मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांनी योग्य वेळी दखल न घेणे, सरकारची डोळेझाक अशी बोटचेपी भूमिका घेतल्याने राज्यात तणाव वाढत आहे. कोल्हापूरात दोन वर्षे शाहू विचारांच्या मुळावर घाव घातला जात असताना दंगेखोर पोहोचतात आणि प्रशासन बघे बनते हे सहज घडत नाही. प्रशासकीय पोलादी चौकट झुकून कुर्निसात करत असल्याचे हे लक्षण.

14 जुलै रोजी विशाळगडाजवळील गजापूर गावात हिंसक झालेल्या जमावाने केलेली प्रचंड नासधूस आणि त्यामुळे बिघडलेली परिस्थिती हाताळताना सरकारच्या नाकी नऊ आले आहेत. त्यातच भर पावसाळ्यात अतिक्रमण हटाव मोहिम सुरू कशी केली अशी विचारणा करत मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाची कान उघाडणी केली आहे. घटना घडत असताना जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस प्रमुख बघे बनले. ट्रेकरना गडावर जाऊ देण्यासाठी सर्वांनाच सोडले ही त्यांची चूक होती. या चुकीचा जाब प्रशासकीय पातळीवर विचारला जाणार की पाठीशी घालणार? वरिष्ठांची करडी नजर असेल तर स्थानिक कणे ताठ राहतात. कोल्हापूरात दोन वर्षात पन्हाळगड दर्गा उद्धवस्थ प्रकरण आणि कोल्हापुरातील दंगा होऊनही गजापूर घटना घडली. राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक स्वत: याचा जाब विचारतील का? या प्रश्नाला आता तरी उत्तर नकारार्थीच आहे. निवडणुका जवळ येतील तसे राजकारणी बेजबाबदारपणाचे दर्शन घडवत आहेत. प्रशासनातील दोन ज्येष्ठ आणि निवृत्त व्यक्तिमत्त्व पानिपतकार विश्वास पाटील आणि ज्येष्ठ सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी नुकतेच विशाळगड आणि आरक्षण तणावावर भाष्य केले आहे. ते विचारात घेण्यासारखेच. विशाळगडावर जुने बांधकाम आणि अतिक्रमण कोणते ते ठरवणे प्रशासनास अवघड नव्हते. इंग्रजांच्या गॅझेटमधून ते शोधणे सहज शक्य होते. हे विश्वास पाटील यांचे म्हणणे योग्यच. पूर्वी आंदोलन झाल्यानंतर किंवा माजी खासदार संभाजीराजे यांनी इशारा दिल्यावर जिल्हा प्रशासनाने शांतता बैठक घेऊन विषय हाताळला पाहिजे होता. अतिक्रमणांच्या बाबतीतील सर्व वस्तुस्थिती दोन्ही बाजूच्या लोकांसमोर मांडली पाहिजे होती. प्रशासन कोणती बांधकामे हटवणार ते निश्चित केले पाहिजे होते. या प्रकरणात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना मध्यस्थीसाठी बोलावण्याचे आवाहन खा. शाहू महाराज यांनी केले होते. त्यांच्या ज्येष्ठत्वाचा उपयोग केला पाहिजे होता. स्थानिकांना शक्य नसेल तर वरिष्ठांनी हस्तक्षेप केला पाहिजे होता. त्यांनी दुर्लक्ष केले. पावसाळ्यानंतर अतिक्रमणे हटवायचा शब्द देऊनही आंदोलन थांबले असते. आता राज्यभर गावोगावी पोलीस मार्च काढून आणि बुटाचा आवाज लोकांना ऐकवून काय साध्य होणार? 20 वर्षे प्रतापगडावरील अफजल खान थडग्याच्या बाबतीतही बोटचेपी भूमिका अनुभवास आली होती. वाई प्रांत यांनी जर शिवकालीन बांधकामाची गॅझेटमध्ये जशी नोंद होती तसे बांधकाम करून घेऊन भोवतीचे अतिक्रमण हटवले असते तर उच्च न्यायालयाला त्यासाठी आदेश द्यायची आणि प्रत्येकवर्षी तणावाच्या स्थितीची वेळ आली नसती. या गदारोळात शासन, प्रशासनाच्या कृतीकडे दुर्लक्ष होते आणि त्यांचे फावते. कोल्हापूर प्रकरणी त्यामुळेच सरकार बरोबरच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही जाब विचारला गेला पाहिजे. राज्याचे प्रमुख रात्रीत कोल्हापूरला येऊन गेले. त्यामुळे त्यांना हे प्रश्न विचारायचे राहिले.

तिकडे मराठवाड्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा तणाव गावोगावी पाहायला मिळत आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीत त्यात वाढ झाली आणि जिथे ज्या समाजाची लोकवस्ती अधिक तिथे त्यांनी दुसऱ्यांवर सामाजिक, आर्थिक बहिष्काराचे अस्त्र उगारले. परिणामी बीड जिह्यात वंजारी विरुद्ध मराठा असा टोकाचा विरोध दिसून आला. आता पुन्हा तणाव वाढत आहे. मंत्री छगन भुजबळ आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यातील वाद सर्वश्रुत होताच. पण, गेल्या दोन दिवसांपासून भाजप आमदार प्रसाद लाड आणि मनोज जरांगे यांच्यात वाद धुपायला लागला आहे. एका बाजूला सत्तेतील एक-दोन पक्षांनी आंदोलकांशी चर्चा करायची आणि दुसरीकडे त्यांच्यातील उर्वरित काहींनी आंदोलकांना चिडीस पाडायचे या खेळातून नेमके साधले काय जाते? लाड यांच्यावर जरांगे पाटील यांनी ज्या भाषेत टीका केली ती समर्थनीय नाही. पण, त्यांना चिडवल्याने वाद हिंसक वळणावर जाणार नाही का? महेश झगडे यांनी राज्यातीलच नव्हे तर देशाच्या आरक्षणाची सध्याची स्थिती काय आहे, त्यातून नोकऱ्यांची शक्यता किती कमी झालेली आहे आणि मराठा आरक्षण द्यायचे झाले तर ते प्रचलित व्यवस्थेत देताना कोणते अडथळे आहेत याची जाणीव राज्याच्या प्रशासन प्रमुखांनी करून देणे आणि आपल्या तीन दशकांच्या प्रशासकीय अनुभवाचा उपयोग असे वाद हाताळण्यासाठी केला पाहिजे असे म्हंटले आहे. ते योग्यच आहे.

मात्र, आता प्रकरण खूप पुढे गेले आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या आयोगाने आतापर्यंत तीन वेळा मराठा आरक्षण देऊन झाले आहे. दोनदा ते कोर्टात फेटाळले जाऊन तिसऱ्यांदा पुन्हा दिले गेले आहे. दुसरीकडे मराठवाड्यातील मराठ्यांच्या कुणबी अशा नोंदी असल्याचे दाखले लाखोच्या संख्येने निघाले आहेत. आता त्यांनी आपल्या हक्काचे आरक्षण ओबीसीमध्येच आहे आणि ते त्यातूनच मिळाले पाहिजे असा आग्रह धरताना सगेसोयरेचा मुद्दा पुढे आणला आहे. सरकारने त्यालाही होकार दिला आहे आणि त्याविरोधातील लक्ष्मण हाके यांचे उपोषण सोडवताना ओबीसींच्या हक्काचे आरक्षण इतरांना देणार नाही असाही शब्द दिला आहे. हे दोन्ही शब्द एकाचवेळी सरकार कसे पाळू शकणार आहे? उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आरक्षण देतात आणि विद्यमान न्यायाधीश ते डावलतात. पुन्हा त्यांनी सांगितलेली ट्रीपल टेस्टची अट पूर्ण करून आरक्षण दिल्याचे सरकार म्हणते. असेच म्हणणाऱ्या बिहार सरकारचे आरक्षण न्यायालयाने फेटाळले आहे. त्यातून जी विचित्र कोंडी निर्माण झाली ती सावरणार कोण आणि हा तणाव आवरणार कोण?