महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

सिद्धरामय्यांना तात्पुरता दिलासा

06:14 AM Aug 20, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

29 ऑगस्टपर्यंत सुनावणी लांबणीवर : कोणताही अंतरिम आदेश न देण्याची विशेष न्यायालयाला सूचना

Advertisement

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

Advertisement

म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरणाच्या (मुडा) भूखंड वाटपप्रकरणी खटला चालविण्यासंबंधी राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयाला मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या रिट याचिकेवरील सुनावणी न्यायालयाने 29 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली आहे. तसेच सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, अशी सूचना लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाला दिली. त्यामुळे सिद्धरामय्या यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सोमवारी वकिलांमार्फत उच्च न्यायालयात 712 पानी रिट याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायमूर्ती नागप्रसन्न यांच्या पीठाने सुमारे दीड तास सुनावणी केली. वाद-युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी 29 ऑगस्ट रोजी दुपारी 2:30 पर्यंत सुनावणी लांबणीवर टाकली. शिवाय लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयाला 29 तारखेपर्यंत कोणताही आदेश देऊ नये, अशी सूचना केली.

दोन सामाजिक कार्यकर्त्यांची तक्रार

सामाजिक कार्यकर्ते टी. जे. अब्राहम आणि स्नेहमयी कृष्ण यांनी बेंगळूरमधील लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयात सिद्धरामय्यांविरुद्ध खासगी तक्रार दाखल केली होती. या दोन्ही तक्रारींवर सुनावणी करावी की नाही, यासंबंधीचा निर्णय विशेष न्यायालयाने मंगळवार 20 ऑगस्टपर्यंत राखून ठेवला होता. मात्र, आता उच्च न्यायालयाने हा आदेश 29 ऑगस्टपर्यंत लांबणीवर टाकण्याची सूचना दिल्याने सिद्धरामय्या यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

ज्येष्ठ वकीलांचा युक्तीवाद

उच्च न्यायालयात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी युक्तिवाद केला. तर राज्यपालांच्या वतीने केंद्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि तक्रारदार टी. जे. अब्राहम, स्नेहमयी कृष्ण, प्रदीपकुमार यांच्यावतीने प्रभूलिंग नावदगी, वकील लक्ष्मी अय्यंगार यांनी प्रतिवाद केला.

मेहता यांच्याकडून वेळेची मागणी

सुनावणीवेळी राज्यपालांच्या विशेष सचिवांच्यावतीने तुषार मेहता यांनी, सिद्धरामय्यांच्या रिट अर्जावरील सुनावणी मंगळवारपर्यंत पुढे ढकलावी. राज्यपालांच्या कार्यालयाला सकाळीच रिट अर्जाची प्रत देण्यात आली आहे, त्यामुळे याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलावी, अशी विनंती केली. त्यावर सिद्धरामय्यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद करताना उद्या (मंगळवारी) लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. अंतरिम आदेश आवश्यक असल्याने आजच सुनावणी घ्यावी. राज्यपालांच्या कार्यालयाला अर्जाची प्रत दिल्याच्या एकमेव कारणावरून त्यांचा प्रतिवाद विचारात घेऊ नये, अशी विनंती केली.

राज्यपालांच्या आदेशावर आक्षेप

राज्यपालांच्या ‘कारणे दाखवा’ नोटिशीला उत्तर देण्यात आले आहे. खटला चालविण्यास परवानगी देण्यामागील तक्रारी हेतूपुरस्सर आहेत. कारणे दाखवा नोटिशीवर मंत्रिमंडळाचा सल्लाही कळविण्यात आला होता. तरी देखील राज्यपालांनी 100 पानी मंत्रिमंडळ सल्ल्याला 2 पानी उत्तर दिले आहे.  राज्यपालांनी सिद्धरामय्यांविरुद्ध खटल्याला परवानगी देण्यापूर्वी कायदेशीर बाबींचा विचार केलेला नाही. खटल्याला परवानगी का दिली, याविषयी राज्यपालांनी कारण दिलेले नाही. सरकार अस्थिर करण्यासाठी अशी कारवाई केली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मागण्यासाठी राज्यात राष्ट्रपती राजवट आवश्यक नाही. सरकारचा सेवक म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्याही शिफारसी मुडाला केलेल्या नाहीत, असा युक्तिवादही मुख्यमंत्र्यांच्या वकिलांनी केला.

राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार

त्यावर प्रतिवाद करताना तुषार मेहता यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामागील उद्देश मुख्यमंत्र्यांचा बचाव करण्यासाठी असावा. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध खटला चालविण्यासंबंधी निर्णय घेण्याचा राज्यपालांना स्वतंत्र अधिकार आहे. सर्व कारणे देऊनच राज्यपालांनी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यपालांच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देऊ नये, अशी विनंती केली.

23 रोजी सिद्धरामय्या हायकमांडच्या भेटीसाठी दिल्लीला

मुडाच्या बेकायदा भूखंट वाटपप्रश्नी सिद्धरामय्यांविरोधात राज्यपालांनी खटल्याला परवानगी दिल्यानंतर काँग्रेस नेते संतप्त झाले आहेत. राज्यपालांच्या भूमिकेविरुद्ध कायदेशीर लढा देण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला आहे. सिद्धरामय्या यांनी 22 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी 4 वाजता विधानसौधमध्ये पक्षाच्या विधिमंडळ नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. बैठकीत आमदारांची मते जाणून घेऊन 23 ऑगस्ट रोजी ते दिल्लीला जाऊन हायकमांडची भेट घेतील. तेथे राज्यातील राजकीय घडामोडींविषयी माहिती देतील.

न्याय मिळण्याचा पूर्ण विश्वास!

मुडा प्रकरणी माझ्याविरुद्ध खटला चालविण्यास राज्यपालांनी परवानगी दिली असून याविरोधात उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयात मला न्याय मिळण्याचा पूर्णपणे विश्वास आहे. मी कोणतीही चूक केलेली नाही. माझ्या राजकीय जीवनात एकही काळा डाग लागू दिलेला नाही. जनतेच्या आशिर्वादाने त्यांच्या सेवेत व्यस्त आहे. माझे राजकीय जीवन म्हणजे खुले पुस्तक असल्यासारखे आहे.

- सिद्धरामय्या, मुख्यमंत्री

Advertisement
Tags :
##tarunbharat##tarunbharatnews#social media
Next Article