For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

तेलंगणाचा सीमाप्रश्न सुटला, कर्नाटक-महाराष्ट्राचा कधी?

04:29 PM Jul 17, 2025 IST | Tarun Bharat Portal
तेलंगणाचा सीमाप्रश्न सुटला  कर्नाटक महाराष्ट्राचा कधी
Advertisement

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना सीमावासियांचा सवाल

Advertisement

बेळगाव : महाराष्ट्र-तेलंगणा या दोन राज्यांमधील सीमाप्रश्न अखेर 36 वर्षांनी सोडविण्यात आला. तेलंगणातील 14 गावे महाराष्ट्रात सामील करून घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. परंतु कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादात अडकलेल्या 865 गावांना महाराष्ट्रात केव्हा सामील करून घेणार? असा प्रश्न बेळगावमधील मराठी भाषिक विचारत आहेत.

सीमावासियांचा महाराष्ट्राला विसर?

Advertisement

आपल्या भाषेच्या राज्यामध्ये समाविष्ट होण्यासाठी बेळगावमधील मराठी भाषिक लढा देत आहेत. रस्त्यावरच्या लढाईसोबत न्यायालयीन लढा दिला जात आहे. परंतु या लढ्याला महाराष्ट्र सरकारकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप सीमावासियांकडून केला जातो. ज्या राज्यात सामील व्हायचे आहे त्या राज्याकडूनच योग्यप्रकारे पाठपुरावा केला जात नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारला सीमावासियांचा विसर पडला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमाभागातील 14 गावांच्या प्रश्नावर अखेर तोडगा

महाराष्ट्र व तेलंगणा सीमाभागातील दीर्घकालीन प्रलंबित असलेल्या 14 गावांच्या प्रश्नावर अखेर तोडगा निघणार आहे. या गावांचा समावेश थेट महाराष्ट्रात करण्यात यावा, असा स्पष्ट आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. या निर्णयामुळे चंद्रपूर जिह्यातील राजुरा व जिवती तालुक्यांतील स्थानिकांचे प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. विधानभवनात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी सीमाभागातील विकास, स्थानिकांची मागणी आणि प्रशासकीय अडचणींचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर महसूलमंत्र्यांनी या 14 गावांचा चंद्रपूर जिह्यात समावेश करण्यासाठी तात्काळ आवश्यक प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. ही गावे सध्या तेलंगणाच्या सीमेजवळ असून नागरिक अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रात समावेश करण्याची मागणी करत होते. शासनाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक विकासाच्या दृष्टीने मोठा बदल घडून येण्याची शक्यता असून प्रशासकीय सुसूत्रता आणि सुविधा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

Advertisement
Tags :

.