ब्रिटिश एनआरआयच्या भारतातील कमाईवर कर

सुनक सरकारने 15 वर्षांचा कर सूट कालावधी घटविला : 50 हजार एनआरआय दुबईची निवड करणार

वृत्तसंस्था/ लंडन

ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषि सुनक यांनी आणखी एक कठोर कायदा सादर केला आहे. ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या एनआरआयसाठीचा (अनिवासी भारतीय) भारतातील बँक मुदतठेव, स्टॉक मार्केट आणि भाड्यातून मिळणाऱ्या उत्पनावरील कर सूट कालावधी 15 वर्षांपासून कमी करत 4 वर्षे करण्यात आला आहे. ब्रिटनमध्ये वास्तव्याच्या 5 वर्षापासून एनआरआयना भारतातून प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नावर 50 टक्के कर भरावा लागणार आहे.

एनआरआयना आतापर्यंत 15 वर्षांपर्यंत केवळ ब्रिटनमध्ये प्राप्त होणाऱ्या उत्पन्नावरील कर भरावा लागत होता. नवा कायदा पुढील वर्षाच्या एप्रिलपासून लागू होणार आहे. नव्या नियमानंतर ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या 5 लाख एनआरआयपैकी सुमारे 50 हजार जणांनी आता दुबईत स्थलांतरित होण्याचा विचार चालविला असल्याची माहिती जाणकारांनी दिली आहे.

दुबईत वैयक्तिक कर दर शून्य आहे. तर कॉर्पोरेट कर केवळ 9 टक्के आहे. लंडनमध्ये मालमत्ता कर 40 टक्के आहे. तर दुबईत एनआरआयसाठी शून्य मालमत्ता कर आहे. सुनक यांच्या नव्या कायद्यानंतर अनिवासी भारतीयांचा ब्रिटनमध्ये व्यापार करण्यावरून अपेक्षाभंग होत असल्याचे मानले जात आहे.

मागील 5 वर्षांमध्ये 83 हजार 468 भारतीयांनी भारताचे नागरिकत्व त्यागून ब्रिटनचे नागरिकत्व स्वीकारले आहे. युरोपच्या कुठल्याही देशाकरता हे सर्वाधिक प्रमाण आहे. तर 2022 पर्यंत गोल्डन व्हिसा योजनेच्या अंतर्गत 245 भारतीय धनाढ्यांनी ब्रिटनचे नागरिकत्व मिळविले होते.