For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

सहा क्षेत्रांच्या विकासासाठी टास्कफोर्स

10:33 AM Jun 11, 2025 IST | Tarun Bharat Portal
सहा क्षेत्रांच्या विकासासाठी टास्कफोर्स
Advertisement

उद्योगमंत्री एम. बी. पाटील यांची माहिती : बेंगळुरात उत्पादन मंथन मेळावा

Advertisement

बेंगळूर : पुढील पाच वर्षात राज्याला उत्पादन क्षेत्रात जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी राज्य सरकार सहा प्रमुख क्षेत्रांच्या विकासासाठी स्वतंत्र टास्कफोर्स स्थापन करणार आहे. यासाठी आवश्यक समग्र टाऊनशिपच्या विकासापासून औद्योगिक क्षेत्रांपासून मंगळूर आणि चेन्नई बंदरापर्यंत संपर्क सुविधा पुरविण्यात येईल, अशी माहिती अवजड आणि मध्यम उद्योगमंत्री एम. बी. पाटील यांनी दिली. उत्पादन क्षेत्राच्या बळकटीसाठी 60 कंपन्यांचे 80 प्रमुख आणि सीईओंच्या उपस्थितीत आयोजित ‘उत्पादन मंथन’ मेळाव्यात ते बोलत होते. या मेळाव्यात एअरोस्पेस आणि डिफेन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर, ऑटो आणि इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स, कॅपिटल गुड्स आणि रोबोटीक्स, टेक्निकल आणि एमएमएफ बेस्ड टेक्स्टाईल्स, पादत्राणे, बाहुल्या आणि एफएमसीजी उत्पादनाचा समावेश असणाऱ्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले होते.

याकरीता पूरक म्हणून एकेकटा क्षेत्रासाठी आयोजित चर्चा सत्र आणि प्रात्यक्षिक प्रदर्शनात मंत्री एम. बी. पाटील सहभागी झाले होते. याप्रसंगी ते म्हणाले, राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राने उत्पादन क्षेत्राशी समन्वय साधला पाहिजे. याकरिता निर्यात केंद्रीत ‘फ्री ट्रेड वेअरहौसिंग झोन’, निर्यात केंद्रीत औद्योगिक वसाहती, बंदरांसाठी जलद संपर्क व्यवस्था आदी सुविधा उपलब्ध केल्या जातील. उद्योजकांनी केलेल्या शिफारशींना सरकारच्या कृती आराखड्याचा एक भाग बनवला जाईल. तसेच 6 क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी टास्कफोर्स स्थापन करण्यात येईल. यासाठी 2030 दरम्यान 7.5 लाख कोटी रु. भांडवल आकर्षित करण्यात येईल. तसेच 20 लाख रोजगार निर्माण करावे लागतील. तीन महिन्यांनंतर यावर पुन्हा एकदा बैठक बोलावून साधक-बाधक मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल, असे मंत्री एम. बी. पाटील यांनी सांगितले.

Advertisement

ऐच्छिक कोर्स सुरु करावेत

उद्योजकांनी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर्स उत्पादनासाठी अनुकूल व्हावे यासाठी ऐच्छिक कोर्स सुरु करावेत. सुरळीत व्यवहारासाठी कस्टम्स सुलभ झाली पाहिजे. आधुनिक उत्पादन संस्था स्थापन व्हायला हव्या. दक्षिण कोरिया सारख्या देशांमध्ये राज्याने ट्रेड डेस्क सुरु करावे. पर्यावरण आणि वनखात्याकडून मंजुरी मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी, असे सल्लेही उद्योजकांनी दिले. त्यावर मंत्री एम. बी. पाटील यांनी सरकार याचा सकारात्मकपणे विचार करून रचनात्मक आराखडा तयार करेल असे आश्वासन दिले.

Advertisement
Tags :

.