विधानसभेपूर्वी ‘पदवीधर’ची लिटमस टेस्ट!

अभ्यासू उमेदवारांच्या संयमी कामकाजाचा समृध्द वारसा लाभलेल्या कोकण पदवीधर मतदारसंघासाठी येत्या 26 जून रोजी मतदान होत आहे. मतदान अवघ्या आठवड्यावर येऊन ठेपल्यामुळे अंतिम टप्प्यातील प्रचाराला साहजिकच वेग आला आहे. सद्यस्थितीत भाजपाने आपल्या यंत्रणेची नियोजनबध्द वाटचाल सुऊ केली असून प्रचारात आघाडी घेतल्याचे दिसत आहे. मात्र काँग्रेसकडून म्हणावी तशी वातावरण निर्मिती झालेली नाही. मतदानासाठी जेमतेम आठवडा शिल्लक राहिल्याने दोनही बाजूंनी वेगवान हालचाली अपेक्षित आहेत.

देशात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या राज्यातच विधान परिषदा आहेत. यामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे. महाराष्ट्राच्या वरिष्ठ सभागृहात म्हणजेच विधान परिषदेत एकूण 78 आमदारांची नियुक्ती होते. त्यापैकी 30 प्रतिनिधी आमदारनियुक्त तर 22 प्रतिनिधी विविध संस्थाच्या माध्यमातून व विविध क्षेत्रातील 12 प्रतिनिधी राज्यपालांकडून नियुक्त केले जातात. याबरोबरच 7 शिक्षक आमदार व 7 पदवीधर मतदारसंघातील आमदार अशा 14 प्रतिनिधींचा समावेश आहे. पदवीधर नागरिकांच्या समस्यांवर चर्चा व्हावी व त्यांच्या हिताचे निर्णय व्हावेत, यासाठी पदवीधरांचा प्रतिनिधी म्हणून ही निवडणूक होते. अर्थात प्रारंभीची काही वर्षे वगळता आता या निवडणुकीवरही थेटपणे राजकीय पक्षांनीच कब्जा केला आहे.

विधान परिषदेमध्ये कोकणासाठी शिक्षक आमदार व पदवीधर मतदार संघातूनही आमदाराची निवड केली जाते. नजीकच्या काळात या दोन्ही मतदार संघांवर अपवाद वगळता भाजपाचेच वर्चस्व राहिले आहे. आमदार बापट, रामनाथ मोते यांच्यानंतर भाजपाच्या हातातून निसटलेला कोकण विभाग शिक्षक मतदारसंघ गतवर्षी ज्ञानेश्वर म्हात्रेंच्या माध्यमातून पुन्हा खेचून आणण्यात भाजपाला यश आले आहे. त्या मागोमाग कोकण पदवीधर मतदार संघाच्या माध्यमातूनही आपले वर्चस्व कायम राखण्यासाठी भाजपा पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरल्याचे चित्र आहे.

कोकण शिक्षक मतदार संघाप्रमाणेच कोकण पदवीधर मतदार संघावरही दीर्घकाळ भाजपाचे वर्चस्व राहिले आहे. डॉ. अशोक मोडक यांनी सलग 2 टर्म्स आपल्या अभ्यासपूर्ण योगदानाने प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली. त्यानंतर संजय केळकर यांनी ही परंपरा राखण्याचा प्रयत्न आपल्या कुवतीप्रमाणे केला. त्यानंतर काहीशी बेफिकिरी व अंतर्गत धुसफूस यामुळे हा मतदारसंघ निरंजन डावखरे यांच्या ऊपाने राष्ट्रवादीकडे गेला. मात्र गत निवडणुकीत निरंजन डावखरेच भाजपात डेरेदाखल झाल्याने मतदार संघात भाजपाचे कमबॅक झाले. यावेळी भाजपाने पुन्हा डावखरे या आपल्या हुकमी एक्यालाच मैदानात उतरवत मतदारसंघ ताब्यात ठेवण्याचा चंग बांधला आहे.

या पदवीधर मतदार संघात कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालघर व ठाणे या 5 जिह्यांचा समावेश होतो. मात्र उमेदवार देताना नेहमीच ठाण्याला प्राधान्य देण्यात आलेले आढळते. जवळपास 99 हजार म्हणजे सुमारे 45 टक्के मतदार एकट्या ठाणे जिह्यातून आहेत. त्या खालोखाल 58 हजारांपेक्षा थोडे अधिक मतदार रायगडात तर सर्वात कमी साडेअठरा हजार मतदार सिंधुदुर्गातील आहेत. पालघर व रत्नागिरी जिह्यात हिच संख्या अनुक्रमे 29 व 23 हजारांच्या जवळपास आहे. यामुळे पुन्हा एकदा ठाणे व रायगड जिह्यातील मतदारच निकाल ठरवणार आहेत. पदवीधर मतदार संघासाठी मतदार नोंदणी प्रत्येक निवडणुकीसाठी नव्याने करावी लागते. यासाठी सामान्य मतदार फारसे उत्सुक नसतात. त्यामुळे ही नोंदणी कोणत्या पक्षाकडून केली गेली, हे निकालामधूनच स्पष्ट होणार आहे.

लोकसभा निवडणुकांची धामधूम सुऊ असतानाच पदवीधर मतदार संघासाठीही प्रशासकीय हालचाली सुऊ झाल्याने राजकीय पक्षांनी याकडे फारसे लक्ष दिले नव्हते. दरम्यान शिक्षकांनी तारीख बदलण्याची मागणी केली व मतदान 26 तारखेला नेण्याचा निर्णय झाला. लोकसभा निकालानंतरही सारे काही थंडच असताना मनसेने अभिजित पानसे यांच्या उमेदवारीची घेषणा करून पहिला बार उडवला व त्यानंतर राजकीय हालचाली सुऊ झाल्या. आशिष शेलार व प्रसाद लाड यांनी राज ठाकरे यांची घेतलेली भेट व देवेंद्र फडणवीसांची शिष्टाई यामुळे प्रत्यक्षात पानसेंनी उमेदवारी अर्ज भरलाच नाही. त्यानंतर तब्बल 26 उमेदवारी अर्ज सादर झाले. यामध्ये भाजपा, शिवसेना शिंदे गट, काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असे मित्र पक्षांचेही उमेदवारी अर्ज होते. त्यामुळे  ही लढत युती व आघाडीमध्ये होणार की मित्रपक्ष समोरा-समोर ठाकणार, याबद्दल चर्चा सुऊ झाली हेती. मात्र अपेक्षेप्रमाणे समजोता होऊन युतीतर्फे भाजपाचे निरंजन डावखरे व आघाडीतर्फे काँग्रेसचे रमेश कीर रिंगणात कायम राहिले आहेत. एकूण 13 उमेदवारी अर्ज मागे घेतले गेल्याने आता 10 अपक्षांसह एकूण 13 उमेदवार मतदारांसमोर जाणार आहेत.

सद्यस्थितीत राजकीय पक्षांकहून प्रचाराला वेग दिला जात आहे. मर्यादित व विखुरलेली मतदारसंख्या यामुळे जाहीर सभा, बॅनर्स, पोस्टर्स असे सर्वसाधारण निवडणुकीचे चित्र यात नसते. आपल्या विचारांच्या मतदारांची नोंदणी करण्यावरच अधिक भर दिला जातो. त्यानंतर आपले मतदार कायम राखण्यासह नवे मतदार आपल्याकडे वळवणे याकडे लक्ष दिले जाते.

प्रारंभीच्या प्रचारात भाजपाने सरशी साधली आहे. प्रत्येक जिह्यातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचे मेळावे पार पडले असून प्रचार तालुकास्तरापर्यंत पोचला आहे. शेवटच्या 4-5 दिवसात शाळा, महाविद्यालये, कंपन्या आदी ठिकाणी मतदारांच्या भेटी व

कॉर्नर मिटिंग्सवर भाजपाचा भर राहणार आहे. विशेष म्हणजे या प्रचारात मंत्री रवींद्र चव्हाण, प्रमोद जठार, नारायण राणे, नितेश राणे यांसह भाजपा पदाधिकारी सक्रिय सहभागी आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, आशिष शेलार, प्रसाद लाड आदी मंडळीही प्रत्यक्ष प्रचारात सहभागी होत कार्यकर्त्यांचा उत्साह व आत्मविश्वास वाढवत आहेत. मित्र पक्ष प्रचारात हिरीरिने सहभागी होताना दिसत नसले तरी आपापले पारंपरिक मतदार युतीधर्म पाळतील, याकडे त्यांचे लक्ष असल्याचे दिसते.

एका बाजूला युतीकडून प्रचारात आघाडी घेतली गेल्याचे चित्र असताना मुख्य प्रतिस्पर्धी असलेल्या आघाडीच्या गोटात मात्र काहीशी शांतता दिसत आहे. यावेळी आघाडीने नेहमीच्या राजकीय समीकरणांना छेद देत ठाणे-रायगडऐवजी रत्नागिरीतील उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवला आहे. यामुळे रत्नागिरी-सिंधुदुर्गतील मतदार स्थानिक उमेदवार म्हणून कीर यांच्या मागे उभा राहिल तर ठाणे-रायगडमधील ठाकरे गट व शरद पवार गटाचे मतदार आघाडी धर्म पाळतील, असे गणित मांडले जात आहे. मात्र आघाडीच्या प्रचाराला म्हणावा तसा वेग आलेला दिसत नाही. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते अजूनही थेट प्रचाराच्या मैदानात उतरलेले नाहीत, मित्रपक्षांचीही प्रचाराची लगबग जाणवलेली नाही. गतनिवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या ठाण्यातील मुल्ला यांनी मोठी मतसंख्या मिळवत अनेकांच्या तोंडचे पाणी पळवले होते. या मतविभागणीचा फायदा मिळाल्यामुळेच डावखरेंचा विजय सुकर झाला होता. गेल्या अनेक वर्षात या मतदारसंघात काँग्रेसला आपले स्थान निर्माण करणे शक्य झालेले नाही. रमेश कीर यांच्या माध्यमातून ही संधी काँग्रेसला प्राप्त झाली आहे. मित्र पक्षांच्या मदतीने कोकणातील चंचूप्रवेशाचा प्रयत्न काँग्रेसकडून होत आहे. अर्थात झाला तर फायदा मात्र नुकसान काहीच नाही, अशी काँग्रेसची स्थिती असल्याने काँग्रेसपेक्षा ठाकरे गटासाठीच ही निवडणूक जास्त महत्त्वाची बनली आहे.

सध्या डावखरेंच्या दिशेने झुकलेले वातावरण रमेश कीर यांच्या बाजूला वळविण्यासाठी आघाडी कसे प्रयत्न करते, याकडे राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकींमध्ये शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला गेलेला कोकणचा गड भाजपा-राष्ट्रवादीने काबीज केला. अन्यत्र अनपेक्षित पडझड होत असताना कोकणाने युतीला हात दिला. पारंपरिक पदवीधर मतदारसंघातही हे वर्चस्व कायम राखण्याची आशा भाजपाच्या गोटात आहे. कोकण पदवीधर मतदारसंघात युती व आघाडीतील वर्चस्वाचा फैसला होणार असल्याने ही विधानसभेसाठीची लिटमस टेस्ट मानली जात आहे. यात मतदारराजा कोणाच्या पारड्यात पसंती क्रम टाकतो, यासाठी निकालापर्यंत वाट पहावी लागणार आहे.

विश्वेश जोशी