तरुण भारत मतसंग्राम १२ एप्रिल २०२४

पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेची परीक्षा

गेल्या दोन लोकसभा निवडणुकांमधील प्रमुख मुद्दा खरेतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाच राहिला आहे. त्यांचा समर्थक मतदार आणि त्यांचा विरोधक मतदार अशी देशाची जणू विभागणी झाली आहे. 2024 ची लोकसभा निवडणूक देखील याच मार्गावर असल्याचे स्पष्ट दिसून येते. विरोधकांच्या आघाडीकडून त्यांना आव्हान देण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. तथापि, आघाडीचा विस्कळीतपणा लपून राहिलेला नाही. किमान चार राज्यांमध्ये आघाडीतीलच पक्ष एकमेकांच्या विरोधात संघर्ष करीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर व्यक्तीगत स्वरुपाची टीका किंवा टिप्पणी करणे हा विरोधकांचा एकमेव कार्यक्रम दिसून येतो. अशा स्थितीत या निवडणुकीचा परिणाम काय समोर येणार हा औत्सुक्याचा विषय आहे. काँग्रेसने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला असून भारतीय जनता पक्षाही मतदानाच्या प्रथम टप्प्याच्या आधी आपले वचनपत्र प्रसिद्ध करेल. या पार्श्वभूमीवर आजच्या या सदरात या निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे आणि त्यांचा मतदारांवरील प्रभाव, काही सर्वेक्षण संस्थांनी केलेली सर्वेक्षणे आणि प्रचाराचा एकंदर रागरंग यांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच 1977 ते 1991 या कालखंडातील आणखी पाच लोकसभा निवडणुकांचा संक्षिप्त लेखाजोखाही देण्यात आला आहे...

मागच्या निवडणुकांमध्ये...

1975 ते 1991 हा कालखंड भारताच्या राजकीय इतिहासात वादळी मानला जातो. याच कालखंडात काँग्रेसचा प्रथमच निर्णायक पराभव झाला. 1975 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीची घोषणा करुन घटनेने जनतेला दिलेल्या सर्व मूलभूत अधिकारांचा लोप केला. विरोधी पक्षांच्या बहुतेक नेत्यांना कारागृहात डांबले. याचे फळ त्यांना मिळून 1977 मध्ये त्यांच्यासह काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. पण सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाचा कार्यकाळही अल्पजीवी ठरला. जनता पक्षातील जनसंघाच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेल्या जवळीकीचा मुद्दा करुन समाजवादी नेत्यांनी पक्षात दुही माजविली. त्यामुळे 1980 मध्ये मध्यावधी निवडणूक घ्यावी लागली. या निवडणुकीत काँग्रेसचा मोठा विजय झाला. तथापि, 1984 मध्ये इंदिरा गांधी यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. त्यानंतरच्या सहानुभूतीच्या अतीतीव्र लाटेत राजीव गांधींच्या नेतृत्वात काँग्रेस विक्रमी 414 जागा मिळवून विजयी झाली. पण बोफोर्स प्रकरण, रामजन्मभूमी प्रकरण, शहाबानो प्रकरण आदी घटना हाताळताना त्यांनी केलेल्या अक्षम्य चुकांमुळे 1989 ची निवडणूक काँग्रेसला गमवावी लागली. तथापि, त्यानंतर पंतप्रधान झालेल्या विश्वनाथ प्रतापसिंग यांचा कालावधीही एक वर्षातच आटोपला. मंडल आयोग लागू करणे, लालकृष्ण अडवाणींची रामरथयात्रा, या यात्रेला भारतभर मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद, नंतर चंद्रशेखर यांची अल्पजीवी सत्ता आदी घटना घडल्या. 1991 मध्ये राजीव गांधी यांची तामिळ बंडखोरांनी हत्या केली. ही हत्या 1991 ची लोकसभा निवडणूक अर्ध्यावर झालेली असतानाच झाली. नंतर पुन्हा 1991 मध्ये काँग्रेसला सर्वाधिक जागा मिळून पी. व्ही. नरसिंहराव यांना पंतप्रधानपद मिळाले. एकंदर, हा कालावधी प्रचंड उलथापालथीचा आणि राजकीय अस्थिरतेचा ठरला.

1980  ची लोकसभा निवडणूक

• जनता पक्ष फुटीनतंर चौधरी चरणसिंगांना दिलेला पाठिंबा काँग्रेसने काढला
• चरणसिंग यांचे 6 महिन्यांचे सरकार कोसळले. त्यामुळे मध्यावधी निवडणूक
• जनता पक्षाने भ्रमनिरास केल्याने देशभरातील मतदारांचा काँग्रेसलाच ‘हात“
• इंदिरा गांधी यांचा रायबरेली आणि आंध्र प्रदेशातील मेडकमध्ये मोठा विजय
• जनता पक्ष फुटल्यानंतर अनेक नेत्यांची काँग्रेसकडे धाव, विजयाला हातभार
• जनता पक्षापेक्षाही अधिक जागा चरणसिंग यांच्या जनता पक्ष (एस) ला

• राजीव गांधींची लोकप्रियता झपाट्याने ओसरल्याने काँग्रेसला मोठा फटका
• काँग्रेसचे संख्याबळ 414 वरुन 197 वर, तब्बल 217 जागा गमावल्या
• काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या पक्षाचा मोठे यश
• भारतीय जनता पक्षाचीही अवघ्या 2 जागांवरुन 85 जागांवर ‘हनुमानउडी“
• भारतीय जनता पक्ष, डाव्या पक्षांनी पाठिंबा दिल्याने सिंग यांचे सरकार
• 1977 नंतर 12 वर्षांनी देशात पुन्हा बिगर काँग्रेस पक्षांचे आले बहुमत

• इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीला कंटाळलेल्या जनतेने केला काँग्रेसचा पराभव
• सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांनी एकत्र येत स्थापन केलेल्या जनता पक्षाचा विजय
• मोरारजी देसाई यांच्या रुपाने देशाला लाभला प्रथम बिगरकाँग्रेस पंतप्रधान
• इंदिरा गांधी आणि त्यांचे पुत्र संजय गांधी यांनाही दारुण पराभवाचा फटका
• उत्तर भारतात जनता पक्ष तर दक्षिण भारतात काँग्रेस अशी विजयविभागणी
• सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रथमच मतदानाने ओलांडली 60 टक्क्यांची पातळी

• इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर सहानुभूतीची लाट, काँग्रेसचा दणदणीत विजय
• विक्रमी 414 जागांसह इंदिरा गांधी यांचे पुत्र राजीव गांधी झाले पंतप्रधान
• अटलबिहारी वाजपेयींसह विरोधी पक्षांच्या अनेक मान्यवर नेत्यांचा पराभव
• माधवराव सिंदिया, अरुण नेहरु इत्यादी राजीव गांधीचे सहकारीही विजयी
• 1980 मध्ये स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पक्षाला अवघ्या दोन जागा
• देशाच्या इतिहासात प्रथमच एक प्रादेशिक पक्ष झाला प्रमुख विरोधी पक्ष

• विश्वनाथ प्रताप सिंग, चंद्रशेखर सरकारे अल्पजीवी, मध्यावधी निवडणूक
• निवडणूक होत असतानाच राजीव गांधींची तामिळनाडूमध्ये भीषण हत्या
• हत्येनंतरच्या मतदान टप्प्यांमध्ये काँग्रेसला सहानुभूती, जागांमध्ये मोठी वाढ
• अपक्ष आणि काही पक्षांच्या टेकूमुळे पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधानपदी
• जनतेने विरोधकांना दिलेली दुसरी संधीही वाया, पुन्हा देशात काँग्रेस सत्ता
• भारतीय जनता पक्षाने प्रथम ओलांडला 100 जागांचा टप्पा, जागा 120

• लोकसभा निवडणुकीची घोषणेसमवेत कोण निवडून येणार यासंबंधीच्या सर्वेक्षणांचेही पेव फुटले आहे. ईटीजी, सी-व्होटर, मॅट्राईझ, सीएनएक्स, न्यूज 18 इत्यादी मान्यवर संस्थांनी सर्वेक्षणे केली आहेत. सर्व सर्वेक्षणांचा निष्कर्ष भारतीय जनता पक्षालाच सलग तिसऱ्या वेळीही पूर्ण बहुमत मिळेल. कदाचित 2019 पेक्षा अधिक जागा मिळतील आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीलाही मोठ्या प्रमाणात यश मिळेल, असाच आहे. मतदानाच्या प्रथम टप्प्याच्या आधी 48 तास ही सर्वेक्षणे बंद केली जाणार आहेत. त्यानंतर 1 जूनलाच संध्याकाळी साडेसात नंतर ‘एक्झिट पोल“ (मतदानोत्तर सर्वेक्षणे) प्रसिद्ध केली जाऊ शकतील, असा नियम आहे.
• निवडणूक सर्वेक्षणांवर पूर्णत: भरवसा ठेवता येत नाही. कारण अनेकदा ती अचूकही ठरली आहेत, तर अनेकदा चुकलीही आहेत. सर्वसाधारणत: कल कोणाकडे आहे, एवढेच या सर्वेक्षणांमधून समजते. विशेषत: निवडणूक चुरशीची असेल तर अशी सर्वेक्षणे चुकण्याचा संभवही जास्त असतो. निवडणूक एकांगी असेल तर सर्वेक्षणे अचूक ठरु शकतात. निवडणूक चुरशीची होणार की एकांगी हे ‘अंत:प्रवाह“ किंवा ‘अंडरकरंट“ कोणता आहे आणि तो किती तीव्र आहे, यावर अवलंबून असते. कित्येकदा निवडणूक पंडितांनाही अंत:प्रवाहाचे अनुमान नेमकेपणाने काढता येत नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष परिणाम हाच खरा धरावा लागतो.

मुद्यांचे गुद्दे...

यंदाची लोकसभा निवडणूक कोणत्या मुद्द्यांवर गाजणार, यावर गेले दोन महिने चर्चा होत आहे. आता प्रथम टप्प्याचे मतदान नजीक आले असूनही अद्याप या आघाडीवर अस्पष्टताच दिसून येते. तसे पाहिल्यास मुद्दे अनेक आहेत. पण दोन्ही बाजूंचे प्रतिस्पर्धी अद्यापही ‘खडाखडी“ आणि एकमेकांच्या विधानांची ‘खाडाखोडी“ करण्यातच मग्न असल्याचे चित्र दिसते. तरी काही मुद्द्यांचा संक्षिप्त आढावा..

बेरोजगारी

• तसे पाहिल्यास हा पहिल्या निवडणुकीपासून देशाच्या पाचवीला पुजलेला मुद्दा आहे. एकही लोकसभा निवडणूक आतापर्यंत अशी झाली नाही, की तिच्यात हा मुद्दा नव्हता. अर्थात यंदाही या मुद्द्याला प्राधान्यक्रम असणार हे उघड आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात बेरोजगारी वाढली असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
• काही खासगी संस्थानी मांडलेली आकडेवारी या संदर्भात दिली जाते. देशात सध्या बेरोजगारीचे प्रमाण 20 टक्के आहे आणि नोकरीक्षम युवकांमध्ये ते याहीपेक्षा अधिक आहे, असे बोलले जाते. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडून  हा आरोप फेटाळला जातो. अनेक नवे रोजगार निर्माण केले गेल्याचे स्पष्ट केले जाते.
• सरकारी क्षेत्रात नोकऱ्यांची वानवा निर्माण झाल्याला आता तीन दशके उलटलेली आहेत. बहुतेक सुशिक्षितांना सरकारी नोकरी हवी असते. कारण ती सुरक्षित मानली जाते. तथापि, प्रत्येक इच्छुकाला ती मिळणे शक्य नसते. त्यामुळे खासगी क्षेत्रात किती नोकऱ्या आहेत, यावरच बव्हंशी रोजगारी अवलंबून असते.
• गेल्या काही महिन्यांमधील भविष्यनिर्वाह निधी संस्थेच्या आकडेवारीवर दृष्टीक्षेप केला असता, नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढलेले दिसते. असंख्य उच्चशिक्षित आणि तंत्रशिक्षित युवक बेरोजगार आहेत, असा आरोप विरोधी पक्ष करतात. तथापि, त्यासंदर्भातही वस्तुस्थिती वेगळी आहे, असे सर्वेक्षणांवरुन दिसून येते.
• मुंबई आयआयटीने नुकतीच माहिती प्रसिद्ध केली आहे. आयआयटीतून उत्तीर्ण युवकही मोठ्या संख्येने बेकार आहेत, असा आरोप आहे. त्याला छेद देणारी ही आकडेवारी आहे. मुंबई आयआयटीमधून गेल्या दोन वर्षांमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या 95 टक्क्यांहून अधिकांना नोकऱ्या आहेत, असे ही आकडेवारी म्हणते.
• स्वेच्छा बेकारी हा देखील या संदर्भात मुद्दा आहे. नोकरी उपलब्ध असूनही अनेकजण ती मनासारखी नाही म्हणून नाकारतात. मिळेल ते काम करण्यापेक्षा आवडेल त्या कामाकडे त्यांचा कल असतो. असे रोजगारेच्छू ‘बेकार“ म्हणता येतील का, असा प्रश्न विचारला जातो. प्रत्येकाला आवडीची नोकरी मिळणे शक्य नसते.
• निष्कर्ष : अशा प्रकारे हा मुद्दा काहीसा ‘फिफ्टी-फिफ्टी“ आहे, असे तज्ञांचे मत आहे. प्रत्येक निवडणुकीत तो हिरीरीने उठविण्यात आला आहे. तथापि, केवळ या मुद्द्यावर सरकारे पडली आहेत, किंवा निवडली गेली आहेत, असे दिसत नाही. त्यामुळे मुद्दा प्रभावी असला तरी निर्णायक ठरेल काय, असा प्रश्न केला जातो.

महागाई

• बेरोजगारीच्या मुद्द्याप्रमाणेच या मुद्द्याची गत असल्याचे दिसते. 1947 पासून आतापर्यंत एकही वर्ष असे नाही की ज्यात महागाई वाढलेली नाही. प्रत्येक निवडणुकीत हा मुद्दा जोरकसपणे पुढे येतो. तथापि, आतापर्यंत कोणत्याही पक्षाच्या अगर युतीच्या सरकारला महागाईवर नियंत्रण मिळविणे शक्य झालेले दिसत नाही.
• सध्याच्या केंद्र सरकारच्या काळात महागाई प्रचंड वाढली, असा विरोधकांचा आरोप आहे. यासाठी पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस, धान्ये, डाळी आणि खाद्यतेले इत्यादी वस्तूंचा संदर्भ दिला जातो. यांचे दर आपल्या काळात कमी होते, असा विरोधी पक्षांचा दावा आहे. अर्थातच सत्ताधारी हा आरोप फेटाळून लावतात.
• पेट्रोलचे उदाहरण घेतल्यास 2014 मध्ये दर 70 रुपयांच्या आसपास होते. आता 100 रुपयांच्या जवळपास आहेत. पण 2004 ची आकडेवारी लक्षात घेता त्यावेळी ते 22 रुपयांपर्यंत होते. पेट्रोल दरात दर 10 वर्षांनी दुप्पट वाढ होते असे दिसते. गेल्या 10 वर्षांमध्ये मात्र ते 140 नव्हे तर 100 आहेत असे दिसून येते.
• निष्कर्ष : हा मुद्दा जनतेच्या जिव्हाळ्याचा आहे. तरीही तो अंगवळणी पडला आहे, असेही आढळते. तसे नसते तर दर पाच वर्षांनी सरकारे बदलली असती. पण अलिकडच्या काळात सरकारांना दीर्घकाळ संधी देण्याकडे कल आढळून येतो. हा मुद्दाही प्रभावी असला तरी, निर्णायक आहे का, हे 4 जूनलाच समजू शकेल.

भ्रष्टाचार

• अगदी देशाच्या पहिल्या सरकारपासून भ्रष्टाचाराची प्रकरणे गाजली आहेत. 1948 मध्ये जीप भ्रष्टाचार गाजला होता. तत्कालीन पंतप्रधान नेहरु यांचे विश्वासू संरक्षणमंत्री व्ही. के. कृष्णमेनन यांच्यावर भारतीय सेनेसाठी कमी प्रतीच्या जीप्स जास्त भावात खरेदी केल्याचा आरोप होता. पण नेहरुंनी प्रकरण बंद केले.
• 1951 मध्ये ‘सायकल घोटळा“ गाजला होता. एका कंपनीकडून लाच घेऊन वाजवीपेक्षा जास्त प्रमाणात सायकली आयात करण्याची अनुमती देण्यात आली होती. हे प्रकरण त्यावेळच्या काही मंत्र्यांच्या अंगावर शेकणार असे बोलले जात होते. पण शिक्षा व्यापार विभागाचे सचीव एस. ए. व्यंकटरामन यांना झाली.
• 1957 मध्ये मुंधरा भ्रष्टाचार प्रकरण गाजले. त्याआधी सर्व खासगी विमा कंपन्यांचे सरकारीकरण करुन ‘एलआयसी“ ही सरकारी संस्था स्थापन झाली होती. कोलकात्याच्या कंपनीने चढ्या भावाने एलआयसीला समभाग विकल्याचा आरोप नेहरुंचे जावई फिरोज गांधी यांनी केला. मुंधरा यांना 22 वर्षांची शिक्षा झाली.
• मधल्या काळातही अशी अनेक प्रकरणे उघडकीस आली होती. पण बहुतेक राजकीय दबावापोटी आणि सत्ताधारी पक्षाची प्रतिष्ठा धोक्यात येऊ नये म्हणून बंद करण्यात आली. पुढे ती लोकांच्या विस्मरणातही गेली. अलिकडच्या काळात 2जी घोटाळा, कोळसा घोटाळा, राष्ट्रकुल स्पर्धा घोटाळा आदी प्रकरणे परिचित आहेत.
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहा वर्षांच्या काळात मात्र केंद्रीय मंत्र्यांसंदर्भातील असे एकही प्रकरण बाहेर काढण्यात विरोधक यशस्वी ठरलेले नाहीत, असे दिसून येते. राफेल विमान  प्रकरणी ‘चौकीदार चोर है“ असे आरोप झाले. पण ते न्यायालयातही सिद्ध न झाल्याने जनतेत मूळ धरु शकले नाहीत.
• निष्कर्ष : भ्रष्टाचार या मुद्द्याला लोकही फारसे महत्वाचे मानत नाहीत, असे अनेक सर्वेक्षणातून दिसून येत आहे. हा मुद्दाही लोकांच्या अंगवळणी पडला आहे, असे आढळते. साहजिकच, तो निवडणुकीत विरोधकांच्या कितपत उपयोगी पडणार, असा प्रश्न असून त्यांनीही तो विशेषपणे उचलून न धरल्याचेच दिसून येते.