टार्गेट ‘उल्फा’

आसामसह संपूर्ण ईशान्य भारताला बराच काळ हिंसाचार सहन करावा लागत आहे. हा हिंसाचार आणि तणाव कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्यावतीने केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांना टप्प्याटप्प्याने यश मिळताना दिसत आहे. मोदी सरकारच्या काळात 2014 पासून ईशान्येतील हिंसाचार कमी करण्यासाठी बरेच

प्रयत्न करण्यात आले. यंदा म्हणजेच 2023 मध्ये बंडखोर संघटनांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी चार महत्त्वाचे करार करण्यात आले. भारत सरकार, आसाम सरकार आणि युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (उल्फा) यांच्यात नुकताच दिल्लीत ऐतिहासिक शांतता करार झाला आहे. या कराराच्या पार्श्वभूमीवर ईशान्येतील हिंसाचार आणि उल्फासह अन्य बंडखोर गटांच्या कारवायांसंबंधी घेतलेला संक्षिप्त आढावा...

उल्फा किंवा युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम ही भारतातील ईशान्येकडील आसाम राज्यात कार्यरत असलेली एक प्रमुख दहशतवादी किंवा बंडखोर संघटना आहे. 1979 मध्ये परेश बऊआ, अरबिंदा राजखोवा आणि अनुप चेतिया या तऊण नेत्यांनी त्याची स्थापना केली होती. आसामला स्वतंत्र सार्वभौम राज्य बनवण्याचे उल्फाचे उद्दिष्ट आहे. सुऊवातीला गरीब आणि निराधारांना मदत करणारा गट म्हणून उल्फाकडे पाहिले जात असे. पण लवकरच त्यांच्या पद्धती बदलल्या आणि त्यांनी भारत सरकारविऊद्ध सशस्त्र संघर्ष सुरू केला. हा संघर्ष उत्तरोत्तर वाढत गेल्यामुळे ईशान्येकडील राज्ये हिंसाचाराने धुमसत राहिली. गेल्या चार दशकांपासून सुरू असलेला हा संघर्ष कमी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली शांतता प्रक्रिया सुरू आहे. नुकतेच उल्फाशी केलेल्या शांतता करारामुळे ईशान्येकडील सर्वात मोठ्या बंडखोर गटांपैकी एक असलेल्या उल्फाच्या गटातील दीर्घ लढाई संपणार असल्याचा दावा केला जात आहे. तथापि परेश बऊआ यांच्या नेतृत्वाखालील उल्फा (स्वतंत्र) गट अद्याप चर्चेच्या विरोधात असल्यामुळे हिंसाचाराला खरोखरच मूठमाती मिळेल काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

उल्फाचा उदय : संक्षिप्त इतिहास

7 एप्रिल 1979 रोजी आसाममधील शिवसागर येथे स्थापन झालेल्या उल्फाची स्थापना स्थानिक आसामी लोकांसाठी स्वतंत्र सार्वभौम राज्य स्थापन करण्याच्या उद्देशाने झाली. परेश बऊआ, अरबिंदा राजखोवा आणि अनुप चेतिया यांसारख्या व्यक्तींच्या नेतृत्वाखाली 1980 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात या गटाने सशस्त्र कारवाया सुरू केल्या. ‘गरजूंचा तारणहार’ असा मुखवटा परिधान केलेल्या उल्फाने ‘खायचे दात’ दाखवत सुरू केलेले डावपेच काही दिवसातच भारत सरकारच्या विरोधात सशस्त्र संघर्षापर्यंत वाढले. भारत सरकारने 1990 मध्ये उल्फावर बंदी घालत ‘दहशतवादी संघटना’ अशी घोषणा केली. आसाममध्ये 35 हून अधिक फुटिरतावादी संघटना सक्रिय आहेत.

सुरेंद्र पॉलची हत्या अन् ‘ऑपरेशन बजरंग’

मे 1990 मध्ये उद्योगपती लॉर्ड स्वराज पॉल यांचा भाऊ सुरेंद्र पॉलची झालेली हत्या हा एक आसाममधील गंभीर प्रसंग होता. या हाय-प्रोफाईल हत्येने आंतरराष्ट्रीय लक्ष वेधून घेतल्यानंतर भारत सरकारने उल्फा गटाच्या विरोधात कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली. पॉलच्या हत्येमुळे आसाममध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. प्रफुल्ल कुमार महंताच्या नेतृत्वाखालील आसाम गण परिषद सरकार केंद्राने बरखास्त करत उल्फावर बंदी घातली. त्यापाठोपाठ लष्कराच्या मदतीने ‘ऑपरेशन बजरंग’ सुरू करण्यात आले. उल्फाला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे चहाच्या मळ्याचे मालक सुरेंद्र पॉल यांची हत्या. यानंतर उल्फाने इतर चहाबाग मालकांना धमकावून पैसे उकळण्यास सुरुवात केली. या घटनांमुळे भारत सरकारवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दबाव आल्यामुळे उल्फाविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात आली. भारत सरकारने उल्फाला दहशतवादी संघटना घोषित केले होते.

1 जुलै 1991 ची घटना निर्णायक

1 जुलै 1991 रोजी उल्फाच्या कार्यकर्त्यांनी एका अभियंत्यासह 14 लोकांचे अपहरण केले. ही घटनाट उल्फाच्या इतिहासातील एक निर्णायक क्षण समजला जातो. त्यानंतरही अशाप्रकारच्या बऱ्याच छोट्या-मोठ्या घटना घडत राहिल्यामुळे  भारतीय लष्कराने ‘ऑपरेशन राइनो’ सुरू केले. 1992 मध्ये उल्फाने सरकारशी चर्चा करण्याचे मान्य केल्यावर ऑपरेशन मागे घेण्यात आले. या घटनांनंतर अपहरण, सरकारी अधिकाऱ्यांवर हल्ले आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करणे यासह उल्फाच्या कारवाया तीव्र झाल्या. या गटाचे कार्य आसामच्या पलिकडे विस्तारले होते. केडर्सना चीन आणि पाकिस्तानसारख्या देशांमध्ये प्रशिक्षण देण्यापर्यंत उल्फाने धडक मारली होती. पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआय नेहमीच भारतात दहशतवादी कारवाया तीव्र करण्यासाठी कट रचत होती. उल्फा  संघटनेचा प्रभाव इतका होता की त्यांनी राज्याच्या प्रशासनाला आव्हान देत आसाममध्ये समांतर सरकारही सुरू केले होते. पुढे उल्फाने आपल्या कार्यप्रणाली आणि विचारसरणीत लक्षणीय बदल केले.

आत्मसमर्पण... फूट... अन् संवाद

1994 मध्ये उपाध्यक्ष प्रदीप गोगोई आणि 1998 मध्ये सरचिटणीस अनुप चेतिया यांच्यासह काही बड्या नेत्यांनी आत्मसमर्पण केल्यानंतर उल्फाच्या कारवायांवर लक्षणीय परिणाम झाला. उल्फाला अंतर्गत विभाजनाचा सामना करावा लागला. 2010 मध्ये उल्फा दोन गटात विभागली गेली. एका गटाचे नेतृत्व अरविंदा राजखोवा याच्याकडे होते, जे सरकारशी चर्चेच्या बाजूने होते आणि दुसऱ्या भागाचे नेतृत्व बऊआ याने केले होते, जे चर्चेच्या विरोधात होते. 2012 मध्ये परेश बऊआ याने सार्वभौमत्वाच्या चर्चेचा आग्रह धरून उल्फा (स्वतंत्र) गटाची स्थापना केल्याने मोठी फूट पडली. भारत सरकारला उल्फाशी अनेकदा चर्चा करायची होती. मात्र, उल्फामधील अंतर्गत भांडणामुळे या प्रयत्नात अडथळे येत राहिले. आताही परेश बऊआ याच्या नेतृत्वाखालील गटाने सरकारसोबतच्या चर्चेला विरोध केला आहे. तथापि, या आव्हानांना न जुमानता अरविंदा राजखोवा सारख्या व्यक्तीच्या नेतृत्वाखालील उल्फाच्या प्रो-टॉक गटाने भारत सरकारसोबत शांतता संवाद साधण्याची इच्छा दर्शविली. त्यातूनच 29 डिसेंबर 2023 रोजी स्वाक्षरी झालेल्या ऐतिहासिक शांतता करारामुळे आसाममधील अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या बंडखोरी आणि संघर्षाचा संभाव्य अंत झाला. हा करार प्रदीर्घ वाटाघाटींचा परिणाम आणि उल्फामध्ये बदलणारी गतिशीलता, प्रदेशात शांतता पुनर्संचयित करण्याच्या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाऊल असल्याचे मानले जात आहे.

शांतता करारामुळे काय बदल होणार?

भारत सरकारच्या उल्फासोबतच्या करारानंतर आसाममध्ये अनेक बदल होणार आहेत. करारातील निर्णयांची पूर्तता व अंमलबजावणीला एक वर्षांपेक्षा जास्त वेळ लागणार नसल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. कराराच्या पूर्ततेसाठी आतापासूनच आसाम सरकारने प्रयत्न सुरू केले असून केंद्रीय गृहमंत्रीही दर दोन महिन्यांनी स्वत: आढावा घेणार आहेत.

? हिंसाचारात घट : उल्फाने अनेक वर्षांपासून आसाममध्ये हिंसाचार पसरविल्यामुळे अनेकांना जीव गमवावा लागला असून मालमत्तेचेही नुकसान झाले आहे. आता या करारामुळे उल्फा कॅडर्स आपली शस्त्र खाली ठेवून आणि आपल्या मागण्या शांततेने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल.

? विकासाला गती : उल्फा बंडखोरीमुळे आसामचा विकास खुंटला आहे. करारानंतर आसाम सरकारकडे विकासासाठी अधिक संसाधने उपलब्ध होतील. बेकायदेशीर घुसखोरी, स्थानिक लोकांचे जमिनीचे हक्क आणि आसामचा आर्थिक विकास या मुद्यांवर सरकार लक्ष केंद्रीत करू शकेल.

? शांतता आणि स्थिरता : उल्फा बंडामुळे आसाममध्ये लोकांमध्ये भीतीचे आणि अशांततेचे वातावरण होते. करारानंतर आसाममध्ये शांतता आणि स्थैर्य निर्माण होईल. आसाममधील दीर्घकालीन राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांची दखल घेतली जाईल. तसेच आदिवासींना सांस्कृतिक सुरक्षा आणि जमिनीचे हक्कही मिळू शकतील.

ईशान्येत शांततेसाठी प्रयत्न करत राहणार!

? केंद्र सरकार उल्फाच्या सर्व न्याय्य मागण्या वेळेत पूर्ण करेल. आसामच्या सर्वात जुन्या बंडखोर गटाशी झालेल्या शांतता कराराचे उद्दिष्ट बेकायदेशीर घुसखोरी, स्थानिक लोकांचे जमिनीचे हक्क आणि आसामच्या विकासासाठी आर्थिक पॅकेज यासारख्या समस्यांचे निराकरण करणे हे आहे.

? या करारामुळे आम्ही आसाममधील सर्व सशस्त्र गटांना इथून संपविण्यात यशस्वी झालो आहोत. आसाम आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या शांततेसाठी हे प्रयत्न अत्यंत महत्त्वाचे आहे. शांतता प्रक्रिया यशस्वी करण्यासाठी उल्फासारख्या संघटना केंद्रावर दाखवत असलेल्या विश्वासाचा आदर केला जाईल.

- अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

‘उल्फा’च्या हिंसक घटना :

1990 : उद्योगपती लॉर्ड स्वराज पॉल यांचा भाऊ सुरेंद्र पॉल यांची हत्या

1991 : रशियन अभियंत्याचे अपहरण व त्यानंतर इतरांसह त्यांची हत्या

1997 : सामाजिक कार्यकर्ते व ज्येष्ठ भारतीय मुत्सद्याचे अपहरण-हत्या

1997 : मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत यांच्या हत्येचा प्रयत्न

2000 : वरिष्ठ सरकारी अधिकारी नागेन शर्मा यांची हत्या

2003 : आसाममध्ये काम करणाऱ्या बिहारी मजुरांची हत्या

ऑगस्ट 2004 : बॉम्बस्फोटात काही मुलांसह 15 जणांचा मृत्यू

जानेवारी 2007 : बिहारी मजुरांसह 62 हिंदी भाषिकांची हत्या

15 मार्च 2007 : गुवाहाटी येथे बॉम्बस्फोट, सहाजण जखमी.

संकलन - जयनारायण गवस