तामिळनाडूचे मंत्री बालाजी यांना झटका

जामीन याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

तामिळनाडूचे मंत्री आणि द्रमुक नेते व्ही. सेंथिल बालाजी यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ईडीने बालाजी यांना अटक केली आहे. बालाजी यांनी आरोग्याचा दाखला देत जामीन देण्याची मागणी केली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात बालाजी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बालाजी यांना जामीन देण्यात आल्यास ते साक्षीदारांना प्रभावित करू शकतात असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

बालाजी यांच्या आरोग्याच्या स्थितीत काहीच गंभीर नाही. बालाजी हे नियमित जामिनाच्या विनंतीसाठी कनिष्ठ न्यायालयासमोर जाऊ शकतात. गुण-दोषाच्या आधारावर याचिकाकर्त्याच्या विरोधात अंतरिम आदेशात करण्यात आलेली कुठलीही टिप्पणी नियमित जामीन अर्ज दाखल करण्याच्या मार्गात अडथळा ठरणार नसल्याचे न्यायाधीश बेला त्रिवेदी आणि एस. सी. शर्मा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

खंडपीठाने सुनावणी करण्यास नकार दर्शविल्यावर याचिका मागे घेण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी बालाजी यांना स्वत:चा वैद्यकीय अहवाल सादर करण्याचा निर्देश दिला होता. बालाजी यांचा वैद्यकीय अहवाल पाहता जामिनावर असतानाच उपचार केले जाऊ शकतात अशी स्थिती नसल्याचे स्पष्ट होते असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

बालाजी यांना ईडीने 14 जून रोजी कॅश फॉर जॉब घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली होती. हा घोटाळा बालाजी हे अण्णाद्रमुक सरकारमध्ये परिवहन मंत्री असताना झाला होता.